काठमाडौँ: सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोजको दोस्रो साता निजामती सेवाको खरिदार, सुब्बा, उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित १ हजार ६ सय कर्मचारी स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने निर्णय लियो ।
यीमध्ये प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाइएका उपसचिवको संख्या नै १ सय १७ थियो । आजको नेपाल साप्ताहिकमा यो खबर छापिएको छ ।
सरुवा गरिएका सबै कर्मचारीको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर त्यसको विस्तृत विवरणसम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत पठाइयो ।
कर्मचारीको अभावमा दैनिक कार्य सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनमा झमेला बेहोर्दै आएका स्थानीय तहले सरकारको यो निर्णयले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, दुर्भाग्य सरुवा गरिएका मध्ये १७ माघ ०७४ सम्म जम्मा ४३ उपसचिव र १ सय ५० खरिदार, सुब्बा मात्र सरुवा भएको ठाउँमा हाँजिर हुन राजी भएका छन् ।
सामान्यले सरुवा गरेका तीन सय जनाले त पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा नै रद्द गराइसकेका छन् भने बाँकी पनि सरुवा भएको ठाउँमा गएका छैनन् ।
सरुवा असफल पनि कर्मचारी कार्यरत कार्यालयले रमाना पत्र नदिने, कार्यरत ठाउँमै राख्ने लामो बिदा दिने र स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्या देखाउनेजस्ता अनेक बहाना निकालेका छन् ।
त्यसैले सामान्य प्रशासनले गरेको ठूलो सरुवा अराजक कर्मचारी र तिनका संरक्षकले असफल पारेका छन् ।
त्यसैको परिणाम हो, देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ९० तहले अझै कार्यकारी अधिकृत नै पाएका छैनन् । उनीहरु खरिदार सुब्बा तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम चलाउन बाध्य छन् ।
