काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक स्थापना हुन लागेको पूर्वाधार विकास बैंक अर्थात 'नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक' लाई इजाजत दिनु पूर्व संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताविरुद्द गुनासो र उजुरी भए त्यसको निवेदन दिन भनिएको छ ।
यस बैंकमा संस्थापक शेयरधनीको सूचीमा रहेका करीब २८ ओटा संस्था र १४ ओटा व्यक्तिका विरुद्ध गुनासो र उजुरी माग गर्दै १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुसार तोकिएको दिनभित्र ती संस्था र व्यक्तिविरुद्ध गुनासो नआए इजाजतपत्र दिइनेछ । संस्थापकहरूको वित्तीय अनुशासन र अवस्था, इमानदारी र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकोसम्बन्धमा कुनै भनाइ तथा गुनासो भए तोकिएको समयभित्र उजुरी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यो सूचना इजाजतका लागि यो पहिलो प्रक्रिया हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनको अन्तिम साता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अनुमती दिने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीति ल्याएलगत्तै गत भदौ १४ गते नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेडको नाममा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न निवेदन परेको थियो ।
पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था–२०७४’ अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकको चुक्तापूँजी २० अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने छ।
सोही अनुसार संस्थापकहरूले कम्पनीमा ६० प्रतिशत लगानी गर्ने भएका छन् । कम्पनीमा सरकारको १० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नामको विवरणमा संस्थापकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी छ । त्यसबाहेक गोल्छा, विशाल समूह, सङ्घाई र एनआरएनलगायतको लगानी रहेको छ ।
त्यस्तै, बैंक वित्तिय संस्थाहरु जस्तै एनआईसी एसिया, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ, एनआइबिएल र ग्लोबल आईएमइको लगानी रहने छ ।
