काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यलाई अख्तियारको अधिकारबाट हटाइएका कारण छानबिन असहज भएको जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७३/७४को २७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले यो विषय उठान गरेको हो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
अख्तियारमा कानुनबमोजिक काम सम्पन्न नगर्ने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने, अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गर्नेजस्ता थुप्रै अनुचित कार्यका उजुरी आउने गरेको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा कानुनकै कारण कारबाही चलाउन नसकेर उजुरी पेन्डिङमा राख्नु परेको जनाएको छ ।
संविधान संशोधन गरी अनुचित कार्यको छानबिन प्रावधान क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाबसमेत दिएको छ ।
संविधानको धारा ९४ बमोजिम अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा पेस हुने प्रावधान छ।
यसअघि अख्तियारले नै हेर्दै आएको अनुचित कार्यको छानविन प्रावधान वर्तमान संविधानबाट हटाइएको थियो ।
