काठमाडौंः अर्थविद डा. मदन दाहालले पाँच बर्षका लागि काम गर्न जनताको म्याण्डेट पाएको सरकारले पच्चिस बर्षपछिको कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै पाँच बर्षमा गर्नसक्ने योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै दाहालले २५ बर्षपछि आर्थिक संवृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने भन्दा पाँच बर्षमा के के गर्न सकिन्छ ? त्यसको स्पष्ट किटान गर्दै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न, मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे स्वयतपत्र जारी गर्न, विद्यमान विसंगतिहरुलाई निराकरण गर्न अल्पकालिन र दीर्घकालिन व्यवहारिक एवं प्रतिफलमूलक रणनीति तयार गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
संघीयतामा आर्थिक स्रोतको सही व्यवस्थापन हुन नसके मुलुक सोमालिया हुनसक्ने भन्दै चिन्ता जनाउँदै आएका उनले वित्त आयोग चाँडै गठन गरेर त्यसको सुझावका आधार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
डा. दाहालले आर्थिक स्रोत नखोजी नेपाल जस्तो मुलुकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सयौंको संख्यामा थपिएका मन्त्री र साँसदको तलव, भक्ता र सुविधाका लागि चाहिने ठूलो आर्थिक व्यवभारले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नसक्ने भन्दै जहाँ जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार नभई भ्रष्टाचारमा डुब्छन, त्यहाँका जनताले दुःख र कष्ट भोग्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा. दाहालले अघि सारेको विकासको अरल अर्थशास्त्र यस्तो छः
१ स्वावलम्वी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै संभाव्य र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उत्पादन बढाउँ र मुलुकलाई विदेशी वस्तुको बजार हुनबाट क्रमशः जोगाउँ ।
२ तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दै रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धन गरौंं र वैदेशिक मुद्राको संचिति बढाऔं ।
३ नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा साना तथा घरेलु र मध्यमस्तरका उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्दै ठूला उद्योगहरूका साथै पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गरौं ।
४ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशमा मानव संशाधनको उपयोगमा अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणवाट फाईदा उठाउँ ।
५ दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू भारत तथा चीनसँग बराबरी सामिप्यता (Equi Proximity) को सम्वन्धलाई प्रवर्द्धन गर्दै आपसी आर्थिक सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तार गरौं ।
६ अनुशासन पर्वको घोषणा गर्दै सबै तहका भ्रष्ट्राचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न भ्रष्ट्राचारसम्वन्धि एउटा छुट्टै सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय विशेष न्यायाधिकरण (Special Tribunal) गठन गरौं र केन्द्रदेखि, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै व्यवहारमा चरितार्थ गरौं ।
७ नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी ढंगले जोडेर उच्च, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूको तहमा स्तर वृद्धि गर्दै क्रमशः आर्थिक रूपले सम्वृद्धशाली राष्ट्र निर्माण गरौं ।
