काठमाडौंः सरकारले तराई–मधेशका १८ नगरपालिकामा शहरी सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम नै खर्च नभएको पाइएको छ ।
सरकारले ती नगरपालिकामा रु ५० करोडको दरमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये रु पाँच अर्ब ३६ करोडको मात्रै ठेक्का सम्झौता भए पनि रु २५ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का हुन नसकेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ विनियोजन गरिएको रकम नै खर्च नभई त्यत्तिकै रहनु दुःखद् रहेको बताएको छ ।
कार्यक्रमअनुसार ती नगरपालिकमा शहरी सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, ताल, मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ती कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेट नै परिचालन हुन नसक्दा लक्षित कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।
प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लामा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा विनियोजन गरिएको रु २६ अर्ब ३७ करोड १२ लाख र राजश्व रु २६ करोड ५२ लाख, धरौटी रु एक अर्ब १७ करोड ७८ लाख र अन्य कारोबारको रु १४ करोड पाँच लाखसमेत गरी रु २७ अर्ब ९५ करोड ४७ लाखको लेखापरीक्षक सम्पन्न विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने अवस्था आउनु दुःखद् रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जनता आवासको घर बनेन
सरकारले अति विपन्न समुदायलाई सुरक्षित घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवास कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । सो कार्यक्रममा २० हजार परिवारका लागि २० हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि एक हजार ७३ घर मात्रै निर्माण भएको पाइएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर तथा आवास बन्न नसक्नुको पछाडि निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट परिचालनमा समस्या तथा समन्वयको अभाव देखिएको पाइएको छ ।
सरकारले तराई–मधेश र केही पहाडी जिल्लामा सो कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण भित्रीमार्गको आसपास निर्माण गर्न लागेको दश नयाँ आधुनिक शहरको कामलाई तीव्र पार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएअनुसार काम नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ शहर बसाल्ने र बस्ती विकास गर्ने ध्येयका साथ अगाडि सारिएको सो योजनाअन्तर्गत हाल परामर्शदाता छनोट र जग्गा खरिदको काममा नै अल्झिइरहेको छ ।
हालसम्म पाँचथरको फिदिम, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ र अछामको साँफेबगरमा शहरी क्षेत्र विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका लागि ८५ रोपनी जग्गा मात्रै खरिद भएको छ ।
सरकारले तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट तनहुँको डुम्रे भन्सार, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटनलगायतमा नयाँ शहर स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको थियो ।
सरकारले नयाँ शहरमा कूल रु १५ अर्ब लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौँले ती शहरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारी कोषबाट रु पाँच अर्ब र निजी तथा दातृ निकायबाट करीब रु १० अर्ब लगानी गर्न लागेको जनाएको छ ।
प्रत्येक शहरको निर्माण तथा विकास गर्न कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको भए पनि चौरजहारी, खुर्कोट, फिदिम र बैरेनीमा भौतिक निर्माणको काम प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढेको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण सहायक मार्गको मिलनबिन्दु वा यसको करीब तीन÷तीन किमी आसपासका बस्तीलाई समेटेर निर्माण गरिने ती शहरमा आगामी विसं २०९० सम्म प्रत्येक शहरमा न्यूनतम एक लाख र अधिकतम तीन लाख जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ ।
यातायातको सुगमता, जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अव्यवस्थिति, जनसंख्या आदिका आधारमा प्रस्तावित शहरको २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्धरुपमा आधुनिक शहरको निर्माण शुरु भएको हो ।
काठमाडाँैलगायतका ठूला शहरमा बढ्दो मानवीय चाप कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउमा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । आयोजनामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थासँगले ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस्तै भवन निर्माण संहिताअनुसार २१ सभाहल, पाँच एकीकृत सरकारी भवन र २२ सरकारी भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि हालसम्म दुई सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको, ११ सभाहल निर्माणका क्रममा रहेको तथा आठ सभाहल भवन, पाँच एकीकृत सरकारी कार्यालय र २२ अन्य सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि डिजाइनका चरणमा रहेको पाइएको छ ।
गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म गुरुयोजनाको काम नै शुरु हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै एक शहर एक पहिचानको अवधारणाअनुसार १५ शहर विकास गर्ने गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म गुरुयोजना तयार नभएको, भवन निर्माण संहितालाई परिमार्जन गर्ने र भवन निर्माण भए÷नभएको सघन अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि संहिता परिमार्जनको काम नभएको र अनुगमनसमेत नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
