काठमाडौंः सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको छ । अनावश्यक तालिम, अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमणमा नजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा थप कडाइ गरेको हो ।
अनावश्यक काममा विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्य कोषबाट बर्सेनि करोडौं रुपियाँ खर्च भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही साताअघि ‘कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ ल्याएको थियो । सरकारले फेरि ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ मार्फत कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको हो।
‘सरकारको स्रोतबाट वैदेशिक अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण तथा वैदेशिक ऋणको रकमबाट तालिम, अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण निरुत्साहित गर्ने,’ केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ मा लेखिएको छ।
मार्गदर्शनलाई गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। यसअघि सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले गत वैशाख १० गते ‘कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ ल्याएको थियो। निर्देशिका ल्याएको १६ दिन नबित्दै सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन ल्याई कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई थप कडाइ गर्न खोजेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
