काठमाडौंः दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सरकारले शीर्षक फेरेर निरन्तरता दिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष बजेट प्रणालीभित्र सांसदलाई बजेट कार्यक्रम समावेश गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कडा मापदण्ड बनाउन केही सचिवलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले सांसदले यसअघि जस्तै निरन्तर बजेट पाउने निश्चित भएको छ । बजेट विनियोजनको पूर्वतयारी स्वरूप अन्तरमन्त्रालय बजेटरी प्रणाली (एलएमबीआईएस)बाट यो कार्यक्रम सूचीकृत भइसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतको दाबी छ ।
संविधान, अर्थ र योजनाविद् तथा पूर्वप्रशासकले सांसदलाई कुनै पनि शीर्षकमा बजेट दिँदा दुरुपयोगको दृष्टिकोणले मात्रै नभई संघीयताको मर्मविपरीत असंवैधानिक कार्य हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तीव्र दबाबमा छन् । स्रोतका अनुसार शीर्षक परिवर्तन, कडा मापदण्ड र सांसदले छनोट गरेका योजना स्थानीय तहका कर्मचारीले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
