काठमाडौं । आर्थिक चलखेलका आधारमा परीक्षा र ट्रायलविना नै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका कर्मचारीले भ्रष्टाचार लुकाउन फाइल नै गायब बनाएका छन् । फाइल नष्ट गरे पनि उनीहरूले भ्रष्टाचार भने लुकाउन सकेनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयका प्रमुखसहित ५ कर्मचारीविरुद्ध प्रमाण लुकाएको अभियोगसमेत थपेर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख (उपसचिव) विश्वराज नेपाल, शाखा अधिकृतहरू कमलराज गौतम, शालिग्राम पौडेल र उमेश रेग्मी तथा नायब सुब्बा अबिन्दर दासविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
मुद्दा दायर भएका तीन अधिकृत र नासुको यसअघि नै अन्यत्र सरुवा भइसकेको थियो । उनीहरूविरुद्ध दुई थरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । भ्रष्टाचार गरेको तथा सरकारी कागजपत्र नष्ट गरेकाले छुट्टाछुट्ट्रै सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
नक्कली कागजपत्रका आधारमा लाइसेन्स
विगतमा लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै यातायात कार्यालयबाट आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स वितरण हुन्थ्यो । तर, दुवै परीक्षामा कडाइ हुन थालेपछि विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका नाममा यातायात कर्मचारीले ‘लाइसेन्स बिक्री’को धन्दा सुरु गरेका हुन् ।
कानुनमा कुनै पनि व्यक्तिले अन्यत्र देशमा लाइसेन्स लिएको छ भने नेपालमा फेरि परीक्षा र ट्रायल दिनुपर्दैैन । विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्ने सुविधा छ । त्यही सुविधाको दुरुपयोग गरी लाइसेन्स बिक्री भएको हो ।
लाइसेन्सको नवीकरणका लागि विदेशी लाइसेन्स, सो लाइसेन्स सक्कली भएको सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण र सम्बन्धित देशमा बसेको पासपोर्ट र भिसाको फोटोकपी पेस गर्नुपर्छ । नक्कली कागजपत्रकै आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका कर्मचारीले लाइसेन्स नेपालीकरण गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्ता घटना विगतमा अन्य यातायात कार्यालयमा पनि भएका छन् । यातायात कार्यालय सुकेधारामा त्यसरी ८ सय ५५ वटा लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । प्रतिलाइसेन्स ८० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । जसमा कार्यालय प्रमुख रहेका सुन्दर भट्टराई,, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नासु यादव पौडेलविरुद्ध गत ६ चैतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
नियोजित रूपमा प्रमाण नष्ट
लाइसेन्स नेपालीकरणका लागि प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न अन्य कागजातहरू र सफल परीक्षार्थीका उत्तरपुस्तिका कम्तीमा एक वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसविपरीत एक वर्षअघि नै यातायातका कर्मचारीले कागजपत्र नष्ट गराएका थिए । अख्तियारले छानबिन सुरु गरेलगत्तै उनीहरूले कागजपत्र जलाएका हुन् ।
जसमा कार्यालय प्रमुख रहेका नेपालसहित अधिकृत रेग्मी र नासु अबिन्दर दासको संलग्नता खुलेपछि उनीहरूविरुद्ध भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दायर भएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘ कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पुर्याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोसमेत असुल उपर गरिनेछ ।’
कागजपत्र नै नष्ट भएकाले कति लाइसेन्स नेपालीकरण गरिएको थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । ठूला गाडीको लाइसेन्स बनाउन गाह्रो हुने भएकाले यसरी नेपालीकरणका नाममा लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको छ ।
