काठमाडौं । माथिल्लो कणाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद फेरि थप्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि पनि पटक पटक म्याद थप भइसकेकोमा लगानी जुटाउन नसकेको उक्त कम्पनीको फेरि म्याद थपका लागि कसरत सुरु गरेको हो ।
पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत असोज पहिलो साता सकिएपछि फेरि म्याद थपका लागि जिएमआरका स्थानीय एजेन्टदेखि भारतीय दूतावाससम्मले लबिङ सुरु गरेका छन् । कुल नौसय मेगावाटको यो आयोजना बनाउन एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिकरुपमा संकटमा रहेको जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन नसक्ने उर्जाविद्धहरुले दावी गर्दै आएका छन् । तर उर्जामन्त्रीले भने माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने पाँचसय मेगावाट विद्युत बंगलादेशलाई बिक्री गरिने भएको भन्दै उक्त आयोजना जिएमआरले चाँडै सुरु गर्ने आशा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी –२ बाट विभिन्न बहाना बनाएर हात झिकेको जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आफूले बनाउन नसक्ने भएपछि लाइसेन्स अर्को कम्पनीलाई बेच्ने तयारी गरिरहेको र राम्रो मूल्य दिने कम्पनी फेला पार्न नसकेपछि उसले फेरि म्याद थपका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई नै परिचालन गरी लबिङ सुरु गरेको हो ।
यसअघि भएको लगानी बोर्डको बैठकमा म्याद थपका विषयमा विवाद भएपछि कुनै पनि निर्णय हुन सकन् । गत सोमबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने विश्वासमा रहेको जिएमआर म्याद थप नभएपछि विभिन्न संयन्त्रहरुमार्फत सरकारलाई दबाब दिन थालेको स्रोतको भनाई छ ।
म्याद थप गर्ने नगर्ने कुरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अधिकारभन्दा पनि माथि बोर्डबाटै जे निर्णय हुन्छ, त्यही हुने लगानी बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन् । यता उर्जा विज्ञहरु भने दबाब दियो भन्दैमा हरेक पटक म्याद थप गर्दै जानु राष्ट्रको हितमा नहुने बताउँछन् ।
जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो आयोजना नौसय होइन्, चार हजार १८० मेगावाट क्षमतामा बनाउनुपर्छ । त्यसकालागि तीनदेखि बढिमा चार खर्ब रुपियाँ लगानी लाग्छ । नेपालीले नै लगानी गर्न सक्छ । कसैको पछि लाग्नु जरुरी छैन् ।
उनले जिएमआरले माथिल्लो मस्र्याङ्दी –२ को लाइसेन्स तीन अर्बमा बेचेर हिँडेजस्तै माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स पनि चार पाँच अर्बमा बेचेर हिंड्ने दाउमा रहेकोले फेरि म्याद थप्ने कुरा गम्भीर भुल हुने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘जिएमआर आयोजना बनाउन नेपाल आएकै होइन् भन्ने तथ्य हुँदाहुँदै माथिल्लो कर्णालीको पनि फेरि म्याद थप्ने काम हुन्छ भने त्यो देश र जनतामाथि धोका दिने काम हो । त्यस्तो गल्ती सरकारले नगरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाइसक्नुपर्नेमा जिएमआरले वनको जग्गा अधिग्रहणको कुरा उठाएर पटक पटक म्याद थप गराउने काम गर्दै आएको छ ।
