काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी काम हालसम्म अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुबाट सम्पादन हुने गरेकोमा अब एकै निकायबाट उक्त काम सम्पादन हुने भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उदघाटन गरे । मन्त्रिपरिषदको गत असार २० स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार यो कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
हाल सरकारको तर्फबाट आन्तरिक ऋण उठाउने काम नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत हुँदै आएको छ । अब यस कार्यालयको स्थापनापछि कानूनी पूर्वाधारसहित आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बन्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
सरकारले लिएका वा उठाएका आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखांकन गर्ने कार्य साथै सरकारको आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतबाट सार्वजनिक संस्थानहरुमा ऋण तथा सेयर लगानी गर्ने र लगानी तथा असुलीको ब्यवस्थापन गर्ने काम हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ऋण तथा लगानी शाखाबाट हुँदै आएकोमा आगामी दिनमा यस कार्यालयले गर्नेछ ।
साथै, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाबाट सम्पादित आन्तरिक तथा बाह्य ऋणसम्बन्धी आंशिक कामहरुसमेत यस कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै जाने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने मुल कामहरु
- आन्तरिक ऋण उठाउने, अभिलेखिकरण गर्ने र त्यसको भुक्तानी दिने सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य गर्ने ।
- ऋणपत्रको दोश्रो बजारको कारोबार व्यवस्थापन, सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन, जमानती कमिसन असुल गर्ने, जमानत सम्बन्धी सम्झौता हरु प्राप्त गरी अद्याबधिक गर्ने ।
- आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव गर्ने र आयोगबाट प्राप्त निर्देशन पालना गर्ने लगायतका महत्वपुर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
- बैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखांकन गर्ने कार्य र सो को तयारी सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
- सार्वजनिक ऋण तथा लगानीको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने, आन्तरिक तथा बैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने ।
