काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्कामा ७८ करोड रुपियाँभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ ।
एउटा ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेकोमा त्यसको करिव सात आठ महिनापछि सो सम्झौता तोडेर उसले पफमेन्स ग्यारेन्टीवापत राखेको २१ करोड ४७ लाख रुपियाँ गैरकानुनीरुपमा भुक्तानी गरी अर्को कम्पनीलाई ५७ करोड रुपियाँभन्दा बढिको ठेक्का दिने काम भएको देखिन्छ ।
यसबाट राज्यलाई सोझै देखिनेगरी साढे ७८ करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको छ भने एक पटक भइसकेको ठेक्का सम्झौता रहस्यमय ढंगले तोडेर अर्को गर्ने क्रममा भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणको अतिरिक्त ब्याज, परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्नुपरेको अतिरिक्त पारिश्रमिकसमेत थप लाखौं रुपियाँ प्राधिकरणलाई व्ययभार थप भएको छ ।
कसरी भयो अनियमितताको खेल ?
कोशी कोरिडोर र वरपरका सहायक नदिहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने र आवश्यकताअनुसार भारत पनि निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा २२० केभीको प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माणका लागि २०७३ असार २४ गते बोलपत्र आह्वान भयो ।
त्यसका लागि सरकारले अमेरिकी डलरअनुसार ऋण लिएर विद्युत प्राधिकरणलाई रकम पनि दियो । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानी हुने भएकाले बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, खरिद कानुन भने नेपालकै लागू हुन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा भने उनीहरुको समेत खरिद निर्देशिका लागू हुने भए पनि भारतीय वा चिनियाँ लगानीका आयोजनामा भने नेपालकै कानुन लागू हुन्छ ।
सो अनुसार २०७३ भदौ १५ गते ज्वाइन्ट भेन्चरमा १० वटा भारतीय कम्पनीको बोलपत्र दर्ता भयो । त्यसमध्ये कैलाश देव व्यूल्ड (इण्डिया) एस लिमिटेड, जयपुरले सबैभन्दा कम रकम अर्थात दुई करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ डलर ९७ सेन्टमा ११ प्रतिशत छुट दिई एक करोड ९९ लाख ६७ हजार १८९ डलर १३ सेन्टमा ठेक्का सम्झौता पनि भयो ।
ठेक्का सम्झौतामा एक्जिम बैंक भारत र आयोजनाको परामर्शदाता वापकस, भारतको समेत लिखित समर्थन एवं स्वीकृति देखिन्छ । प्राविधिकरुपमा कैलाश देव योग्य रहेको कुरा सबैले ठहर गरेपछि पफमेन्स ग्यारेन्टीवापत (धरौटी)को १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि प्राधिकरणले उसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । कैलाश देवलाई कैलाश देवपछि बोलपत्र दर्ता गर्नेले प्रस्ताव गरेको रकम उसको भन्दा ८२ करोड १० लाख ७३ हजार रुपियाँ रहेको थियो ।
तर ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय (झण्डै सात आठ महिना)सम्म न ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाउन चासो दियो, न प्राधिकरणले किन उसले काम गरेन भनेर चासो नै दियो । उसलाई काम गराउन लिखितरुपमा आग्रह गर्ने, औपचारिकरुपमा बोलाएर छलफल गर्ने काम भएन् ।
एकाएक २०७४ फागुन २० गते सोही कोशी कोरिडोर सवस्टेशन निर्माणको लागि भन्दै ठेक्का नम्बर बदलेर पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने काम भयो । प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट भएको रहस्यमय निर्णयबाट प्राधिकरणकै कर्मचारीदेखि ट्रेड युनियनहरुले आश्चर्य माने । धेरै पछि मात्रै प्राधिकरणले गोप्यरुपमा कैलाश देवसँग गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिसकेको सुचनाहरु बाहिर आउन थाल्यो ।
तर के कति कारणले ठेक्का रद्द गरियो ? भन्ने बारे कसैलाई जानकारी पनि दिइएन । जानकारी माग्ने आँट पनि कसैले गरेन् । जस्ले बिरोध गर्यो, जसले प्रश्न गर्यो, उसलाई विजुली चोर वा कुनै आरोप लगाएर कारवाही गर्ने काम हुन्छ भनेर अहिले कसैले बोल्न आँटै गर्दैन, स्रोत भन्छ ।
सँगसँगै कैलाश देवले पफमेन्स ग्यारेन्टीवापत राखेको २१ करोड ४७ लाख रुपियाँ पनि खरिद ऐनविपरित फिर्ता गर्ने काम गरियो, जुन अख्तियार दुरुपयोगको गम्भीर नमुना हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीको धरौटी जफत मात्रै नभएर आयोजना निर्माणमा पर्ने थप व्ययभारसमेत उसैबाट अशुलउपर गर्नुपर्ने खरिद ऐनको नियमलाई बेवास्ता गर्दै गोप्यरुपमा उसको धरौटी रकम फिर्ता दिइनुले यसअघिको ठूलो आर्थिक अनियमिततालाई संकेत गर्दछ ।
स्रोत भन्छ– कारवाही गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई किन धरौटी फिर्ता दिएर पुरस्कृत गरियो, यस्तो गम्भीर कुराहरु किन अहिलेसम्म लुकाएर राखियो ? हाम्रो प्रश्न यो हो ।
सो आयोजनाको पुनः बोलपत्र गर्दा आठ कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गरेकोमा सबैभन्दा कम बोलपत्र दाता लार्सेन एण्ड टुर्बो लिमिटेडले दुई करोड ५३ लाख पाँच हजार ५८९ डलर २४ सेन्ट प्रस्ताव गर्यो, जुन ठेक्का सम्झौता भएको पूर्वकम्पनी कैलाश देवको भन्दा ५३ लाख ३८ हजार चारसय डलर ११ सेन्ट अर्थात ५७ करोड नौ लाख ९५ हजार २७५ रुपियाँ ७५ पैसा (त्यसबोलको डलरको भाउअनुसार) हुन आउँछ ।
दोस्रो पटक ठेक्का पाउने कम्पनी पहिलोपत्र बोलपत्र आव्हान गर्दा तेस्रो नम्बरमा थियो, जुन कम्पनीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकलको कामसमेत गरेको थियो । यस कम्पनीसँग चिलिमेका तत्कालिन प्रमुख एवं प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशकको राम्रो सम्वन्धसमेत रहँदै आएको स्रोतको दावी छ ।
धरौटीवापत फिर्ता भएको २१ करोड ४७ लाख रुपियाँ र दोस्रोपत्र ठेक्का दिइएको कम्पनीसँग सम्झौता भएको अतिरित्त रकम ५७ करोड समेत गरी प्राधिकरण (राज्य)लाई प्रत्यक्षरुपमा साढे ७८ करोड रुपियाँ हानी नोक्सानी भएको छ ।
एक्जिम बैंक, इण्डियाले नमानेकाले होः राजन ढकाल
कोशी कोरिडोर प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख राजन ढकालले एक्जिम बैंक इण्डियाले नमानेकाले कैलाश देवसँगको सम्झौता अघि बढन नसकेको तर्क गरे । उनले सो कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा जानसक्ने स्थिति नबनेकाले अर्को बोलपत्र आव्हान गर्नुपरेको बताए ।
ढकालले भने– एक्जिम बैंकले सम्झौता गरेर पठाउ भनेको थियो । हामीले पठायौं । तर रकम पनि थोरै भयो र कम्पनीले काम गर्न पनि नसक्ने देखिएपछि उसले मानेन् । फेरि गर्नुपर्यो । धरौटी रकम फिर्ता गरिएको विषयमा उनले सम्झौता नै कार्यान्वयन नभएपछि धरौटी फिर्ता मात्रै होइन, उल्टै क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने तर्क गरे ।
