महाकाली सन्धी भएको २२ बर्ष हुँदासमेत सम्झौताअनुसार नगर बनाउन आलटाल गर्दै भारत

Mahakali-Sandhi

भीमदत्तनगर । नेपाल र भारतबीच एकिकृत महाकाली सन्धी भएको २२ वर्ष वित्दा पनि नहर निर्माण हुन सकेको छैन । सन्धी अनुसार भारतले बनाउनुपर्ने एक हजार दुई सय मिटर लामो नहर निर्माणको टुङ्गो छैन । भारतले नहर निर्माण गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

सन्धी भएको २२ वर्षपछि गत भदौमा भारतले टनकपुरदेखि भीमदत्तनगरपालिका–९ मटेनासम्म नहर निर्माण गर्न अग्रसरता देखाएको थियो । लामो समयपछि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर बनाउने सहमती जनाएको थियो । टनकपुर ब्यारेजदेखि भीमदत्तनगरपालिका–९ मटेनास्थित नेपाल–भारत सिमासम्म भारतले मुख्य नहर, हेडरेगुलेटर लगायतका संरचना निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सन् २०१८ अगस्त १ तारिखमा भारतले एक हजार दुई सय मिटर नहर, हेडरेगुलेडर लगायतका संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नहर निर्माणस्थलमा वन क्षेत्र तथा माटो र ढुङ्गाको विषयमा कुरो नमिल्दा दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा भारत रहेको बताइएको छ । ‘अघिल्लो बोलपत्रमा केही समस्या देखिएपछि भारतीय पक्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा छ,” महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, “हालै सम्पन्न दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।”

महाकाली सन्धी अनुसार भारतले संरचना निर्माण मात्र नभइ महाकाली नदीबाट दोधारा–चादँनी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । भारत सो सहमति कार्यान्वयन गर्न अझै तयार छैन । “सचिवस्तरको बैठकमा नहर निर्माणको विषय स्थानीयस्तरबाटै टुङ्ग्याउने भनिएको छ,” थापाले भने ।

सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच एकिकृत महाकाली सन्धी हुँदा दोधारा र चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिनुपर्ने तथा भारतीय भूमिमा एक हजार दुई सय नहर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हालै भएको सचिवस्तरको बैठकमा दोधारा–चादँनीतर्फको नहर निर्माणका लागि नेपाली पक्षले तयार गरी पेश गरेको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) भारतले ६ महिनाभित्र स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । भारतले नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने नहर निर्माण नर्गदासम्म नेपाली पक्षले नहर निर्माण गरेपनि नहरमा पानी बग्ने सम्भावना भने तत्काल देखिएको छैन ।

ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सिँचाइको मुख्य नहर निर्माण थालिएपनि त्यसको गति सुस्त छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि आर्थिक अभावले ग्रसित रहँदै आएको छ । झण्डै एक दशकको अवधिमा करीब १३ किलोमिटर मुख्य नहर निर्माण सकिएको छ भने हाल थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ ।

“यस वर्ष हामीलाई थप रु ७० करोड आवश्यक छ,” थापाले भने, “बजेटका लागि केन्द्रमा पहल गरेका छौँ ।” एक वर्षअघि १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि रु दुई अर्बमा तीन प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । नहर निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीले पनि रकम अभावमा समस्या खेप्नुपर्ने स्थिती छ । “मुआब्जा र नहरमा पर्ने रुख काट्न फाइल मन्त्रालय पठाएका छौँ,” उनले भने, “मुआब्जा र रुख काटानीको आदेश नपाएका कारण समेत नहर निर्माणले गति पाउन सकेको छैन ।”

तेस्रो चरणको नहर स्न २०२२ सम्म पुरा गर्नुपर्ने भएपनि त्यो पुरा हुने सम्भावना न्यून छ । निर्माण सम्पन्न भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गर्न सकिएको छैन । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती तथा कञ्चनपुरको गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।