शुक्रबार २३ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 08, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग भएको भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपियाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको दावी पनि गरे ।
दाहालले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन् जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ । यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ ।’
सम्झौतापत्रमा नेपालले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने उनले बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तीन करोड रुपियाँ भारतीय दूतावासलाई बिना अनुमति उसले छानेका कुनै पनि आयोजनामा खर्च गर्न अनुमति दिएका थिए । यसलाई पछि अर्का प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पाँच करोड पु्र्याएका थिए । अहिले दाहालले २० करोडसम्म सिधै खर्च गर्न भारतीय दूतावासलाई अनुमति दिएका छन् । यसरी विदेशी दूतावाासलाई बिना अनुमति सिधै खर्च गर्न दिनु आपत्तिजनक हुने कतिपय साँसद र विज्ञको तर्क रहँदै आएको छ ।
