काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा अनियमिता भए नभएको छानविन गर्ने क्रममा निकै तातेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली सेनाले विना प्रतिस्पर्धा अबौंको जहाज किन्दा भने मौन छ ।
कानुनअनुसार सेनाबाट हुने कारोबार एवं अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरुलाई छैन् । तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संस्था संसद र संसदीय समितिहरुले भने यस विषयमा छानविन गर्नसक्छन् ।
आम नेपालीको आस्था र भरोसाको संस्थाको रुपमा रहेको नेपाली सेना विवादरहित होस भन्ने आम जनताको चाहना देखिन्छ । तर अबौं रुपियाँको खरिद बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्दा यसले संगठनमाथि नै ठूलो आशंका र आक्षेप लाग्ने देखिएको छ ।
सेनाले साढे चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको हेलिकप्टर र जहाज बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्दा लेखा समितिले अहिलेसम्म बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गर्ने आँट गरेको छैन् । लेखा समितिका सभापति भरत शाहले कर्पोरेट नेपालसँग सेनाको जहाज खरिदको छानविन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हेरेर मात्रै भन्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘छानविन गर्नुपर्ने खालको विषय हो कि होइन, एक पटक कागजपत्र मगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । छानविन गर्नुपर्ने खालको विषय रहेछ भने बैठक बोलाउनुपर्ला ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सेनाले पनि तोकिएको रकमभन्दा माथिको खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
सत्तारुढ एक साँसदले भने वाइडबडी खरिदको विषय काँग्रेसले राजनीतिक मसलाका लागि मात्रै बढि उचालेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारलाई ‘हिट’ गर्न काँग्रेसलाई मसाला चाहिएको थियो । त्यसका लागि उसले वाइडबडी उपयुक्त देख्यो । वाइडबडीमा अनियमितता भए नभएको विषय छानविन गर्ने कुरा प्रविधिक र जटिल विषय हुँदाहुँदै हतार हतार चार अर्ब बढि भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । तर विना प्रतिस्पर्धा सेनाले जहाज खरिद गर्दा चाहीं चुप लागेर बस्न हुन्छ ?’
सेनाको खरिद के हो ?
नेपाली सेनाले एक अर्ब ६८ करोड रुपियाँको एक थान हेलिकोप्टरमा प्रतिस्पर्धा नगरी इटालीको अगस्ता कम्पनीसँग सिधै किनेको मंगलबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकमा उल्लेख छ । यो जहाज खरिदमा सेनाले हेलिकोप्टरको मूल्य पहिल्यै मागेको र अगस्ताले दिएको एक करोड ४० लाख युरोलाई नै अनुमानित मूल्य मानेर सेनाले टेन्डर गरेको देखिन्छ । खरिद हुने हेलिकोप्टरको स्पेसिफिकेशन पनि अगस्तासँग मात्र मिल्ने गरी तयार गरिएको थियो ।
अगस्ताकै हेलिकोप्टर खरिद गर्नेगरी गरिएको टेण्डरमा इटालीकै कम्पनी लियोनोर्डो एसपिएले मात्र टेन्डर हालेको देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्र हेलिकोप्टर खरिद गर्न निर्देशनसहित हेलिकप्टर खरिदका लागि स्वीकृति दिएको देखिन्छ । तर, सेनाले मन्त्रिपरिषदले निर्देशन गरेजस्तो खुला प्रतिस्पर्धा नगरी कोटेशनकै आधारमा विना प्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिद गरियो ।
यस खरिदप्रति महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । साथै महालेखाले सोही हेलिकप्टरको क्षमता बढाउने भन्दै थप तीन लाख ८६ हजार युरोको सामान खरिद गरेकामा पनि आपत्ति जनाएको छ ।
सेनाले विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई वटा हेलिकप्टर आवश्यक रहेको भन्दै १० असोज ०७२ मा प्रस्ताव आव्हान गरेकोमा सिंगापुरको एयरबस हेलिकोप्टर साउथ–इस्ट एसिया प्रालि र अमेरिकाको बेल हेलिकोप्टर टेक्सट्रोनले मात्र बोलपत्र पेस गरेको, त्यसपछि १६ असार ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिस्पर्धा गराई २ थान लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको, तर, सेनाले दुई कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई हेलिकोप्टर किनेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यसबाहेक सेनाले हवाई क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै किनेको एक थान हवाईजहाज पनि विवादमा परेको छ । यो जहाज खरिदमा सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति सम्वन्धि कार्यविधी २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । साथै जहाज खरिदका लागि एजेन्टसँग भएको सर्त, एजेन्टले पाउने कमिशन लगायतको विवरण पेश गर्न महालेखाले सेनालाई पत्र पनि लेखेको थियो ।
