काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषिमा धेरै जोखिम भएकाले नै राज्यले यस क्षेत्रलाई धेरै संरक्षण गरेको बताएका छन् । साना किसान सम्मेलनको कार्यक्रममा खतिवडाले बाली लगाउने बेलादेखि भित्राउने बेलासम्म जोखिम रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कृषिमा यति धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भूमिको जोखिम छ, एक त भौतिक रुपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ, माटो भू–क्षय हुने, कृषि सामग्री, रासायनीक मल, भूमिको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै जाने, पानीको मुहान सुक्ने, भएका पनि व्यवस्थित नहुने, जलवायु परिवर्तनले मौसमी बदलीमा समस्या हुँदा पानीको जोखिम बढेको छ । अन्य पनि जोखिम हुने गरेका छन् ।’
खतिवडाले सुरक्षित भण्डारणका अभावमा उपभोक्तासम्म पुग्दा कृषि वस्तुको गुणस्तर खस्कने गरेको भन्दै अब जहाँ–जहाँ जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ काम गर्ने हो भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौं, मौसम हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं भने ।
तर अहिले बीमा गर्न थालिएको, माटोको गुणस्तर सुधार्ने काम भएको भन्दै उनले यो सकारात्मक पक्ष भएको बताए । मन्त्री खतिवडाले खाद्यान्न उत्पादनमा मूल्य तोक्ने विषयमा अगाडि काम गरेका छौं भन्दै अहिले उत्पादनमा लागत बढेसँगै उत्पादनमा अनुदानका प्रक्रियाहरु पनि अघि बढेको बताए ।
कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा अनुदान सबैभन्दा बढी रहेको उनले बताए । खतिवडाले अनुदान कृषकले नपाएको गुनासो बढि आउने गरेको भन्दै बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ ? भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ भने । उनले किसानको घरदैलोमा अनुदान अझै पुगेको छैन, यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ भने ।
मन्त्री खतिवडाले केन्द्र सरकारको कार्यक्रम सबै किसानको घरमा पुग्न सकेन भनेर अहिले स्थानीय सरकार छ भन्दै अब स्थानीय तहले धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने भनेर धेरै काम तोकिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो अनुरोध स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई के हो ? भने तपाईंहरुले सडक मात्र नहेर्नु । भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यही कृषि उपजलाई बजारिकरण गर्न बाटो चाहिन्छ । तर सन्तुलित ढंगको चाहिन्छ । तर कृषकले राम्रो सामान उत्पादन नगर्ने हो भने त्यो सडकले पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नु भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
संघीय सरकारको बजेटको ठूलो अंश पनि स्थानीय र प्रदेश तहबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै खतिवडाले संघले गर्ने बजेटको खर्चमा कति अनुपात बजेट खर्च भयो ? भनेर ठूलो बहस हुने गरेको छ भने । संघीय संरचनाको लाभ जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि छान्ने किसान पनि लाभ लिन सक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले अहिले उत्पादन भएको वस्तु मंहगो भएको भन्दै उत्पादन भएको वस्तुको लागत बढी भएर किसान मर्कामा पर्ने गरेको बताए । खतिवडाले भने, ‘समस्या उत्पादनकत्वको हो वा हामीले प्रयोग गर्ने सामग्री वा प्रविधि के को हो ? प्रति लिटर ७०÷८० रुपियाँसम्म पनि दुध बेच्दा कृषकहरुले नाफा छैन भनीरहनु भएको छ । त्यही दुध किनेर खाने स्थिति हुँदैन ।’
किसानले उत्पादन गरेको बस्तु किनेर खान सक्ने जमात पनि चाहिन्छ भन्दै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कृषिभन्दा बाहिर रहेका वा त्यही उत्पादन किनेर खान सक्ने स्थिति कसरी सिर्जना गर्ने ? ज्यालामा वा न्यून आय गर्ने कर्मचारी छ । उसले कसरी दैनिक आधा लिटर दुध किनेर खान सक्ने हैसियत राख्दैन भने उसको क्रय शक्ति पनि बढाउन आवश्यक छ ।’
उनले यसका लागि आफूहरुले दुई वटा काम गर्न लागेको जानकारी दिँदै यसका लागि मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमामा राख्ने र अर्को न्यूनतम ज्याला बढाउने योजना रहेको बताए । ज्याला बढाएपछि उसले उत्पादन भएको वस्तुमा केही तिर्न सक्ने खतिवडाको विश्वास छ ।
उनले भने, ‘हामीले अब क्रयशक्ति बढाउनै पर्छ । किनेर खानेको क्षमता बढाउन पनि बढाउन आवश्यक छ । हामीले निकासी गर्ने कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने भनेको छौं । मन्त्री खतिवडाले पशुपंक्षीको नश्ल उन्नत जातको भएन भने, कृषिमा बीउ उन्नत जातको भएन भने त्यो धेरै उत्पादन हुँदैन भन्दै यसमा सहकारीको भूमिका पनि आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि उत्पादन बढाउन हामीले यान्त्रीकरणमा जानै पर्ने उनले बताए । खतिवडाले यस्तटा कुरा साना किसानले एक्लै गरेर सम्भव हुँदैन भन्दै समूहमा हुनु आवश्यक छ भने । उनले अनुदान एक्लै–एक्लै दिँदा दुरुपयोग भएकोले अब सहकारीबाट जानै पर्ने बताए । प्रविधि दिँदा पनि समूहमा पुग्न सजिलो हुने खतिवडाको विश्वास छ ।
