काठमाडौँ । बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्तो संवेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्नेजस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीले रोक्का राख्न नसकिने मौखिक जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत सरकारलाई अवगत गराइसकेका छन् । ‘मिसिल नं. १०२४ र १०२५ मा उल्लिखित जग्गाको फाइल छैन, कुन कुन कित्ता जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नभएकाले हामी रोक्का राख्न सक्तैनौं,’ भूमिसुधार प्रमुखसहितका कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । १०२४ र १०२५ मिसिल भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारबाट गायब गरिएको छ । छानबिन समितिले समेत दुवै मिसिल हराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दोस्रो पटक वैशाख २ मा ताकेता पत्र पठाई बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । दोस्रो ताकेतापछि समेत भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् । मन्त्रालयले चैत ७ मा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘जग्गाको नयाँ कित्ताकाट हुँदा, नयाँ नापी र हालसाबिक हुँदा, कसैले दुई या त्यसभन्दा बढी कित्ता लिएर एउटै कित्ता बनाउँदासमेत कित्ता नम्बर फरक पर्छ । भूमिसुधार कार्यालय एक्लैले कुन कुन किक्ता अतित्रमित सरकारी जग्गा हो भनेर यकिन गर्न सक्दैन,’ भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कमजोरीले सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ११७ रोपनी जग्गा फिर्ता त परको कुरा, रोक्कासमेत हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले भूमिसुधार कार्यालय, नापी र गुठीका कर्मचारीहरूको संयुक्त टोली बनाएर खटाए मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने भूमिसुधार तथा अभिलेख विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘गुठीको जग्गा यकिन गर्न गुठीका कर्मचारी चाहिन्छ, लगत उसैसित हुन्छ । सरकारका नामबाट सुरुमा कुन कुन किक्ता व्यत्तिका नाममा गएको हो, तिनको हालसाबिक, नयाँ नापी र पटक पटक बिक्री हुँदै जाँदा कति कति नं. को कुन कुन कित्ता कायम भएको छ, यकिन गर्न नापीका प्राविधिक कर्मचारीको सहयोगबिना सम्भव हुन्न,’ ती अधिकारीले भने ।
भूमिसुधार कार्यालयले गम्भीर कुरा औंल्याउँदासमेत ध्यान नदिइँदा सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्वले नचाहेर हो कि, निर्णय आफ्नो नभई गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएकाले बढी चासो नदिइएको हो कि रु मन्त्रालयको नेतृत्व निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीर देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय अघि नबढाइएका विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा केही भन्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारलाई जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइसकेका छौं । अस्ति मात्र (वैशाख २ मा) तीन दिनभित्र प्रगति विवरण दिन ताकेता पत्र पठाएका छौं । प्रगति विवरण आउँदै छ ।’
सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नामबाट २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरलगायतका नाममा कायम गरिएको ११३ रोपनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख १३ को निर्णयअनुसार पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी त्यसबाट नक्कली मोहीलाई वितरण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा रोक्का हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी आवास, तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सभापति निवास, अतिथि गृहलगायतका संरचना बनाउन सरकारले उनीहरूको जग्गा २०२१ सालमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८’ बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो ।
बहुदल पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेबापत पञ्चायती सरकारले जफत गरेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयगरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पञ्चायती सरकारले जफत गरेको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी मात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो ।
सुवर्णशमशेरका हकदार, भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा भट्टराई सरकारको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी २०४९ सालमा सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरलगायतको समेत ‘जफत भएको’ जग्गा हो भन्दै आफ्ना नाममा फिर्ता गराएका थिए । त्यस क्रममा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको थियो ।
ललिता निवासकै ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिएको हो । मोहीका नाममा दिइएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणपट्टिको हो । त्यो जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याएको जग्गा व्यक्तिमा नाममा फिर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुन मिचेर र अपव्याख्या गरेर सुवर्णशमशेरका हकदार र गुठियारलाई दिइएको जग्गा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीको पहलमा पटक पटक किनबेच भइसकेको छ । ढकाल, सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले सुवर्णशमशेरका हकदारबाट मिलेमतोमा उक्त जग्गा आफ्ना नाममा ल्याई किनबेचको शृंखला चलाउँदै आएका छन् ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर, एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन र दर्जनौं घर छन् । त्यहाँ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल पछाडि सारेर खाली गराएको र सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले छोरा नवीनका नाममा ‘खरिद गरेको’ ८ आना जग्गासमेत छ ।
रोक्का राख्ने निर्णय भएको जग्गा
मिसिल १०२४ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मा कायम २६ रोपनी६ आना १ पैसा
मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला शैलजा राणासमेतका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मा कायम ४९ रोपनी३ पैसा
मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा सुनीति राणासमेतका नाममा कायम २८ रोपनी १५ आना १ पैसा
मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा शैलजा राणासमेतका नाममा दर्ता कायम ७ रोपनी १४ आना
२०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
