काठमाडौं । आयात निर्यात जुनसुकै मुलुकको हुन्छ । तर सबैले त्यसलाई सन्तुलन गर्ने प्रयास गर्छन् । कुनै पनि सामानको आयात बढ्यो भने ‘सेभ गार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्डरभेलिङ’ सम्वन्धी कानुन क्रियाशील बनाएर आफ्नो आयात रोक्ने तथा आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्छन् ।
तर त्यो खालको संस्कार नेपालमा छैन् । उल्टै आयातमा कडाई गर्दा सरकारमाथि नै चौतर्फी आलोचना हुन्छ । जसको परिणाम आयातले सीमा नाघेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो १० महिनामै व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर सरकार ठूलो प्रेसरमा छ । बढ्दो आयातका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति नै ६४ अर्बभन्दा बढि पुगेको छ ।
नेपालमा आयात निर्यातमा मात्रै सन्तुलन कायम गर्न सकेको भए चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा ११ खर्ब रुपियाँ मुलुकभित्रै परिचालन हुनुसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि गुणात्मकरुपमा वृद्धि गर्नदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा समेत लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गथ्र्यो ।
आयात बढ्नुमा सरकारको नीति मात्रै दोषी नभएर नाफा चाँडै र धेरै कमाउन आयातमूmलक व्यापारमा केन्द्रित हुने नेपालको निजी क्षेत्र उत्तिकै दोषी देखिन्छ । नेपालको झण्डै ८० प्रतिशत व्यवसायीहरुको मुख्य व्यवसाय आयातमूलक व्यवसाय हो । नेपालका ठूला व्यवसायिक घरानाले आशिंकरुपमा उद्योगमा लगानी गरेर आयातबाटैै नाफा कमाउन केन्द्रित छन् । जसलाई सरकारको नीतिले समेत मलजल गर्दै पनि आएको छ ।
नेपालका एकजना उद्योगपति पवन गोल्याण भन्छन्– नेपालको निजी क्षेत्रमा उद्योगीहरुको होइन्, व्यापारीहरुको प्रभुत्व छ । उनीहरु आयातबाटै राम्रो लाभ लिँदै आएकाले उद्योगमा लगानी गरेर जोखिम मोल्ने पक्षमा पटक्कै छैनन् । राजनीतिक तहदेखि प्रशासनसम्म उनीहरुको प्रभाव भएकाले उद्योगीहरुले होइन्, व्यापारीहरुले चाहेअनुसार नीति नियम बन्छ । सरकारी निकायहरुले उद्योगीहरुका लागि नभई व्यापारीहरुका लागि काम गर्छ ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले स्वदेशका चिनी, कपडा तथा धागो उद्योगहरुको संरक्षण होस भनेर आयातमा कडाई गर्दा उल्टै अर्थमन्त्रीमाथि आक्रमण भएको उदाहरण दिँदै उनले व्यापारीहरुको यो खालको दबदबा र सिण्डिकेटका कारण आफू कुनै पनि संगठनमा नबसेको बताए । गोल्याणले अवैध आयातमा कडाई गर्दा मात्रै पनि अबौं रुपियाँ बाहिरिनबाट रोकिने र स्वदेशमा धेरै उद्योगधन्दाहरु खुल्ने बताउँछन् ।
गोल्याणले जस्तै अर्थतन्त्र बुझेका धेरै मानिसहरु मुलुकको बढ्दो आयातप्रति चिन्तित देखिन्छन् । उद्योग खोल्नभन्दा आयात बढाएर राजश्व बढुल्ने पल्केको सरकार, उदासिन राजनीति नेतृत्व र महंगा विलासी सामानहरु भित्राएर चाँडै नाफा गर्न पल्किएका व्यापारीहरु नसुध्रिएसम्म मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलन संभव छैन् । तिनै पक्षको स्वार्थ गाँसिएकाले सरकारमा बस्ने कुनै अमुक पात्रले आयात घटाउन चाहँदैमा घट्ने संभावना छैन् ।
आयात गरेर नाफा कमाउन पल्केकाहरुको स्वर चर्को र उद्योग चलाउनेहरुको आयाज मलिन बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न र उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहन देउ भनेर एक भएर दबाब दिने हो भने सरकार र सरकारी निकायहरु बाध्य भएर औद्योगिकीकरण र निर्यातका लागि काम गर्थे ।
छिमेकी सरकार र छिमेकी व्यवसायीहरु खर्बौंको व्यापार हुने नेपालको बजारलाई खुम्चाउन चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना प्रतिनिधि (एजेन्ट)मार्फत नेपालको नीति निर्माणदेखि प्रशासनसम्म आफ्नो पहुँच कायम गर्दै आएका छन् । आफ्नो अनुकुल नीति नियम बनाउने र सामान नेपाली बजारमा बिक्री गर्नसक्छन् । त्यही कुरा न नेपालको सरकारले सक्छ, न नेपालका व्यवसायीले नै सक्छन् । नेपालको कमजोर आर्थिक कुटनीतिका कारण सानो आकारमा हुने नेपाली केही वस्तुहरुको निर्यातमा बारम्बार अवरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवरोध नेपालमा आयात हुने कुनै पनि वस्तुमा बिरलै हुन्छ ।
पछिल्लो समयको आयातको डरलाग्दो सिनारियो, विकास बजेट पनि खर्च हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसक्नु, उद्योग खोल्नेदेखि निर्यात गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन नै दिन नचाहने सरकारी प्रवृत्ति, आयात गर्नेलाई नभई उद्योग खोल्लेलाई गाली गर्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति, नाफा मात्रै खोज्ने प्रशासनयन्त्र विकासको आशामा बसेर नेपालीहरुका लागि निराश गराउने कुराहरु हुन् । काम गर्ने युवाहरुलाई मात्रै निर्यात गर्ने तर बाँकी हरेक कुरा सहजै आयात गर्न दिने सरकारको नीति र उद्योगमा लगानी गरेर जोखिम मोल्नै नचाहने निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा आर्थिक विकासको मुख्य बाध्यक भएको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माको भनाई छ । उनले गएको कर दिवको कार्यक्रममा भनेका थिए– नेपालका उद्योगीहरु राति पनि चैनसँग निदाउन पाउँदैन्, तर यहाँका व्यापारीहरुलाई दिनभरी सामान आयात गरेर नाफा कमाएर बेलुकी भएपछि भट्टिमा मदिरा पिउन सबैं फुर्सद हुन्छ ।
