काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं उद्यमी विनोद चौधरीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटमा विकास खर्च कम्तिमा ६० प्रतिशत र चालु खर्चलाई ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रतिनिधिसभामा जारी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट २०७६।७७ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले बजेटमा चालु खर्चको अंश ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश २६.६ प्रतिशत विनियोजन हुनुले आगामी आर्थिक बर्षमा पनि विकास निर्माणले गति लिननसक्ने बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा चालुतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ चार खर्ब ५९ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वित्त व्यवस्थाका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब राखिएको छ । वित्त व्यवस्थाको समेत बजेट जोड्दा सरकारको चालुतर्फको बजेट अंश करिब ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
‘हामीले बजेटको स्वरूपमा ‘फण्डामेन्टल चेन्ज’ ल्याउन जरूरी छ । बजेट तलव भत्ता व्यवस्थापनमा होइन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘हामीले आम नेपाली नागरिकलाई गणतन्त्र नेपालको उच्च लाभांश दिन सक्नुपर्छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ आफ्नो जीवनमा आएको सकारात्मक प्रभावबाट महशुस गर्न सक्नुपर्छ ।’
बढ्दो खर्च जुटाउन कर बृद्धि गर्दै लगिएको र राजश्व धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्नका लागि आयातलाई प्रोत्साहित गरिएको भन्दै चौधरीले यस प्रवृतिले प्रोत्साहन पाउदा नेपाल विश्वकै उच्च ‘टयाक्स रेट’ भएको देशमा परिणत भएको बताए । उनले भने ‘यसतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन सकेनौ भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्छ ।’ चौधरीले भने, ‘टयाक्सको दायरा बढाउनभन्दा स्थापित करदाताहरुलाई नै थप दोहन गर्ने मनसाय राज्यलाई सुहाउँदो व्यवहार होइन ।’
सांसद चौधरीले राजश्व भर्सेस चालू खर्चको चक्र तोडिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजश्वको लक्ष्य ९८१ अर्ब छ भने चालु खर्चतर्फको विनियोजन ९५७ अर्ब रहेको छ । राजश्वको ९७ प्रतिशत अंश चालू खर्चमा सकिदैछ । विकासका लागि हामी बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानमा आश्रित रहनुपर्ने अवस्था छ ।’
विश्व अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनहरूसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्दै उनले नेपाल डिजिटल एज इकोनोमीबाट आईसोलेटेड रहन नसक्ने पनि बताए ।
चौधरीले सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा एक दर्जन र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा दुई दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि सारिनु सकारात्मक रहेको भन्दै तर सुधारका सानातिना प्रयासले अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
नीतिगत सुधार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सके नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा दक्षिण एसियाकै हब बन्न संभावना रहेको पनि उनले बताए । चौधरीले भने, ‘हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सक्छौँ । यसका लागि हामीले संकुचित सोंचलाई त्यागि उदार नीति लिन सक्नुपर्छ ।’
रोजगारी सिर्जनाका लागि छरपस्ट कार्यक्रम अगाडि सार्नुको साटो लगानी प्रवर्धनमा ध्यान दिनु उचित हुने उनको सुझाव छ । चौधरीले भने, ‘युवा सरोकार र चासोलाई सतही र टालटुले सम्वोधनले पुग्दैन । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको घृणा र मुलुकप्रतिको वेवास्ता जुन गतिमा बढेको छ त्यो मुलुकले उनीहरुका लागि देखिनेगरी केही गर्न नसक्नुका परिणाम हो ।’
