प्रकाशशरण महत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री हुनः स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैंठकमा उनले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । वाग्लले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ ८ महिनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । 

निःवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आठ महिनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रश्तुत भएको वाग्लेको आरोप छ । उनले गत वर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुराहरु सत्य सावित भएको बताए । वाग्लेले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले आगामी बजेटमा सरकारले विकासलाई स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको वाग्लेको छ । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको वित्तीय अवस्था दयनीय छ । १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा २ खर्ब घटाएर १५ खर्ब ३० करोडमा ल्याउनु भयो । खर्च हेर्दा आठ खर्ब खर्च गरेका छौं । चालु खर्च पाँच खर्ब ८२ अर्ब र पुँजीगत खर्च ८१ अर्ब छ । वित्तीय व्यवस्थापन एक खर्ब ३८ अर्ब जति छ । राजश्व संकलन छ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ छ । हिजोसम्मको ग्याप नै एक खर्ब ६० अर्बको छ । अर्थतन्त्र भयावह छ । कुनै हालतमा सफल हुँदैन भन्दा सकिन्छ गर्छु भन्नु भएको थियो । असफल बजेटको सर्जक निर्वमान अर्थमन्त्री हुनुहुन्न । उहाँलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन ।’ 

वाग्लेले थपे, ‘गत वर्ष भनेका कुराहरु सत्य सावित भएका छन् । सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था अत्यन्तै खराब छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पनि यथार्थ धरातललाई हेरेर निर्मम हुन उत्प्रेरित गर्छ । अहिले रहेको सार्वजनिक वित्तको संकटलाई हेरेर सरकार गम्भिर हुनुपर्छ । विकासको भिजन र गन्तव्य तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका संरचनामा आएका हलचलहरुलाई स्वीकार गरौं ।’

उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा हुनुपर्ने बताए । उनले औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने बताए । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पुनःलेखन नगर्दा पनि हुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वास्तविक धरातलका आधारमा ल्याउन सुझाव दिए ।