सत्ता गठबन्धन भत्किँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि अलपत्र, पुनले कसरी लयमा फर्काउलान् ?

Advertisement

काठमाडौं । सत्ता गठवन्धन भत्किँदा बजेट बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ । त्यसको तयारीका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

यो विधेयकमागि फगुन २१ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुने क्रार्यक्रम रहे पनि गठवन्धन बनाउने र भत्काउने प्रक्रिया सुरु भएपछि सो प्रक्रिया रोक्किएको छ । आज (बुधबार) सत्तारुढ माओवादीका बर्षमान पुन अर्थमन्त्र िहुने भएपछि उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता संशोधन गर्ने निश्चित देखिन्छ । 

Advertisement

बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्न समय नपुगेको भन्दै साँसदहरुले कुरा उठाएपछि यसअघिको सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन पनि गरेको थियो । उक्त ऐनले बजेट तालिका समेत परिवर्तन गर्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत फागुन १४ मा महतले संसदमा पेश गरेका थिए । 

यसअघि स्थगित भएको संसद बैठक भोलि बिहीबार बस्दैछ । महतले कानुन संशोधनसँगै अर्थ मन्त्रालयमा पनि आयोजनाहरु छनौट गर्नेदेखि लक्ष्य निर्धारणको काम अघि बढाएका थिए । साथै मन्त्रालयले राजश्व परामर्श समिति गठन गरी सरोकारवालासँग सुझाव लिन समेत थालिसकेको थियो । स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेट सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ ।

राजनीतिक अन्योलता बढ्दै जाँदा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि रहेको छोटो समय पनि प्रभावित हुने संभावना देखिन्छ । बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेको छ जुन सिलिङ धेरै भएको भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री महत असन्तुष्ट बनेका थिए । साथै प्रधाजमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महतले आफूखुशी बजेट कटौती गर्ने, रकमान्तर गर्ने, सीमा तोक्ने काम गरेको भन्दै सार्वजनिकरुपमा आलोचना पनि गरेका थिए । सो आरोपलाई महतले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।  

नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेट बनाउने योजनामा रहेको महत हटेका छन् । अब बन्ने अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता केमा पर्छ हेर्न बाँकी छ । महतले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने तर तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्न सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । 

तर आर्थिक मन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको र उद्योगी व्यवसायीसहित आम जनतामा निराशा र आक्रोस बढ्दै गएको बेलामा बजेट निर्माणलाई लयमा लगेर कसरी नयाँ मन्त्रीले नयाँ बजेट निर्माण गर्छन् ? त्यो भने निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । 

Advertisement

Advertisement