वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको नीतिमा सरकारले उल्टो कदम चाल्न खोजेको बताएका छन् । संसदको अर्थसमितिको बैठकमा बिहीवार उनले सरकार आफैँले बनाएको विद्युतीय सवारी साधनसम्वन्धी नीतिको उल्टो बाटोमा जान खोजेको बताए । 

विद्युतीय सवारी साधानको आयातले पेट्रोलियम सवारी साधनको आयातमा कमी गरे पनि त्यसले त्यसलाई बेवास्ता गरेको, वातावरणीय सुधारको कुरालाई पनि उपेक्षा गरेको पौडेलको भनाई छ । उनले सरकारले राजश्व परिचालनको दृष्टिकोणले मात्रै भन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कमीले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वातावरण प्रदुषणको कमी गरी वातावरणीय सुधारको योगदानलाई हेर्नुपर्ने बताए । 

नेता पौडेलले चालु वर्षमा सरकारले मध्यावधि मूल्यांकनबाट बजेटको संशोधित निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरूले बजेटको सामाथ्र्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने, आन्तरिक उर्जाको खपत बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार विद्युत व्यापार गर्ने भन्ने तर मुलुकको आन्तरिक राजश्वमा कमी आउँछ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुलाई सरकारले आयात गर्न दिइरहन नहुने बताए । 

सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने आयात कम गरेर उल्टो बाटो जान खोजेको देखिएको पौडेलले बताए । उनले राजश्वका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु खोज्नुको सट्टा सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई देखाएर आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन खोजेको बताए । पौडेलले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बढी नै महत्व दिएर विद्युतीय सवारी साधनमा धारेहात लगाउनु भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएको कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्न सकेन भन्ने कुरा विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिको आक्रोस हो ।’ 

उनले थपे, ‘विद्युतीय सवारी साधनमा कति प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सार उठ्छ भनेर अर्थमन्त्रीले लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको हो । आफैँले तय गरेको दरका आधारमा राजश्वको लक्ष्य निचिश्त गरेको होइन ? अनि अहिले आएर विद्युतीय सवारी साधनलाई आरोप लगाएर हुँदैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा मिडियालाई अगाडि राखेर विद्युतीय सवारी साधनको कारणले राजश्व परिचालन हुन सकेन भनेर भन्नुभयो । आफैँले तय गरेको जुन दरअनुसार लक्ष्य हासिल भएन् । बजेटको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च भएन् । खर्च हुन्छ भनेर विनियोजन गरेको होइन ? पुँजीगत खर्च भएन भनेर कसलाई दोष दिने ? आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापारमा आधारित राजश्व कम गर्दै जान्छौं भनेको होइन ? त्यो विषयमा सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न कसले रोक्यो ?’