काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलताको समस्या समाधान गरी बर्षैभरि अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गर्ने नीति लिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग भेट्दै परिसंघका पदाधिकारीहरुले अस्थिर ब्याजदरको समस्याले उद्योग व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्न आग्रह गरे । आउँदो आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र व्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गर्न पनि आग्रह गरे ।
त्यस्तै, परिसंघले औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्यूनतम् दरको रुपमा लिइएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा लिन सुझाइएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्न आग्रह गर्दै परिसंघले पुर्नकर्जा कोष बढाई १०० अर्ब बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगहरुको लागि त्यस्तो कोषको कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम छुट्याउन माग गरेको छ ।
वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि समेत राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिनु पर्ने भन्दै परिसंघले राष्ट्र बैंकले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीतिहरु तय गर्ने गरेकोमा व्यापार सन्तुलनलाई हेरेर निर्यातमैत्री नीति तय गरिनुपर्ने बताएको छ ।
छलफलमा डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझावहरु ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावहरुलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपले हेर्ने बताए । उनले जसरी सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरु ल्याएको छ, राष्ट्र बैंकले ती नीतिहरुलाई पुरक हुने प्रकृतिका नीतिहरु ल्याउने उनले बताए ।
परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल तथा राजेश अग्रवाल, बैंक तथा वित्त समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई लगायत सहभागी थिए ।
