स्थानीयले मुआब्जा माग्दै अवरोध गरेपछि अन्नपूर्ण केवलकार अलपत्र, लगानी गर्ने तीन बैंक पनि चिन्तामा

cable_car_shivapuri

पोखरा । स्थानीय जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी सेती बगरदेखि सराङकोट हाइटसम्म पोल गाडिसकेका व्यवसायी कालु गुरुङलाई केबल कार चलाउने योजना यतिबेर टोक्नु कि बोक्नु भएको छ । जग्गाधनीहरुले ‘हाम्रो मुआबजा नदिई कसरी तार टाँग्दा रहेछौं ? हेरौं त’ भनेर मोर्चाबन्दी गरेपछि गुरुङलाई यो असजिलो आइलागेको हो ।

गत पुस २९ गते शिलान्यास गरी सुरु गरिएको पोखरा महानगर पालिका बडा नं १८ मा पर्ने केबलकार योजना सर्वोच्च अदालतको फैसला र स्थानीय जनताको विरोधका कारण रोकिएको हो । सेदी बगरबाट सराङकोट हाइटसम्मका लागि एक बर्ष ६ महिनाभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न अन्नपूर्ण केबल कार प्रालिले उद्घोष गरेर काम थाले पनि प्रक्रिया नपुर्याएका कारण जटिलता सिर्जना भएको छ ।

अन्नपूर्ण केबल कारका अध्यक्ष कालु गुरुङले हिन्दु संस्कृतिअनुसार सेदी बगरमा भूमि पूजा गरी एक कार्यक्रममा बीच केबुलकारको शिलान्यास गर्दा पोखरावासीमा जुन उत्साह छाएको थियो, अहिले निराशामा परिणत भएको छ ।

शिलान्यासका क्रममा उद्यमी गुरुङले भनेका थिए, ‘पोखराका लागि अन्नपूर्ण केबलकार नयाँ पहिचान हुनेछ भने पर्यटन नगरी पोखरामा पर्यटन बढाउन यसले अपूर्व योगदान दिनेछ ।’ तर, यो उद्घोष स्थानीयहरु सर्वोच्च अदालत पुगेपछि र सर्वोच्चले निर्माणाधीन केबलकार परियोजना तत्काल निर्माण नगर्न उत्प्रेषण आदेश दिएपछि बेकार नबन्ने त होइन ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ ।

सेती बगरदेखि सराङकोटसम्म १८ वटा पोल गाडिए पनि त्यसमा लठ्ठा वा तार चढाउन भने बाँकी छ । परियोजनाका लागि ऋण लगानी गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक पनि यतिखेर झस्किएका छन् । ‘हाम्रा स्थानीय साथीहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण प्रवाह गरेको देखियो, जग्गाधनीहरुको सहमति नै नलिई निर्माण हुन लागेको परियोजनामा लगानी गर्न हाम्रो नियमले दिंदैन’ काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, विवाद समाधान नभई अगाडि स्वीकृत भएका किस्ताहरु पनि प्रवाहित हुँदैनन् ।

सेती बगर स्टेशन बिन्दुबाट सराङकोट हाइटसम्म २१ सय ७५ मिटर लम्बाई भएको उक्त केबलकारमा १६ देखि ३६ बटासम्म डिब्बा रहने र प्रत्येक डिब्बामा आठ जना यात्रुले यात्रा गर्नसक्ने व्यवसायी गुरुङका एक सहायकले बताए । ५ देखि ७ मिनेट सम्मको यात्रा हुृने उक्त केवलकारमा जापानिज निप्पोल केवलसँगको प्राविधिक सहयोग रहने, केवलकार सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसार निर्माण हुने शिलान्यासकै क्रममा प्रालिका अध्यक्ष कालु गरुङले जानकारी दिए । केवलकारमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु स्विजरल्याण्डबाट झिकाइएको पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

करिब एक अर्वको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको केबलकार चितवन कोई कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । केवल कार बैदेशिक लगानी अन्तर्गत जापानिज समूहको १५ प्रतिशत, स्थानीय जनताको १० प्रतिशत र नेपाली ब्यवसायी समूहको ७५ प्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

केबलकारको यात्रामार्फत एकैपटकमा फेवाताल, शान्ति स्तुपा, हिमश्रृखला र पोखरा बजारसँगै आसपासका स्थान र बरिपरिका प्राकृतिक सौन्दर्य अबलोकन गर्नसकिने र यात्रा गरेकै बखत केबलकारको डिब्बाबाटै यात्रुहरुले सूर्योदय र सूर्यास्त सहज रुपमा देख्न पाउँने यसका विशेष आकर्षणका पक्ष हुने पनि जनाइएको थियो । प्रत्येक दिन ३ हजार ५ सयदेखि करिब चार हजारसम्म पर्यटकहरुले सेवा पाउने भनिएको कम्पनीको यात्रा नै यस बेला रोकिएको छ ।

एक वर्ष भयो आश्वासन मात्र
आफ्नो जग्गामा गाडिएको पोल देखाउँदै ६१ वर्षीय लोकबहादुर थापामगरले भने, ‘एक वर्ष बितिसक्यो, मुआब्जा दिन्छुभनेको, एक पैसा दिएको होइन ।’ थापा सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा दिने व्यक्तिमा भने पर्दैनन्, “मलाई राम्रोसँग केही थाहा छैन, के गर्ने कसरी गर्ने, हामी अदालतसमेत जान सक्दैनौं, टाठोबाठो सबैले पाए भन्छन्, हामीलाई दिन्छु भनेर पनि अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।’

पहिला दिन्छु–दिन्छु भने, तर पछि देखा पर्दैनन्, हामी कम्पनीमै आउँछौ भन्दा पनि आउनुपर्दैन भन्छन्, फोन गर्दा पनि लाग्दैन, एक वर्षदेखि झुल्केको झल्यै छौं । बाचा गर्ने, जाने, अनि फर्केरै नआउने, कस्तो चाला हो यो ? तर, हामी पनि हेर्छौं, कसरी तार टाङ्दारहेछन् ।

हामी रोकिदिन्छौं
६५ वर्षीया मधुमाया थापामगरले उचित मुआब्जा नदिए आफ्नो जग्गा हुँदै केबलकार चल्न नदिने बताइन् । ‘शुरुमा रोजगारसमेत दिन्छु भने, अहिले सम्पर्कमा नै आउदैनन्’ उनले भनिन् ।

थापाको घरैमाथिबाट तारको लठ्ठा जाने अवस्था छ । ‘सबैले यो घरको क्षतिपूर्ति पाएको छ कि छैन मात्रै भन्छन्, अहिले सम्म पाएको छैन । म यहाँबाट केबलकार लानै दिन्नँ, हाम्रो समस्या पनि त बुझ्नुपर्यो नि एकलौटी तरिकाले कहाँ हुन्छ ?“

अदालत गुहारेपछि बल्ल आश पलायो
पुनीत वैद्य स्थानीय युवा हुन् । उनी भन्छन, ‘हाम्रो निजी जग्गामाथि नै टावर राखिएको छ, कुनै सम्झौता नै नगरी, कस्तो बल मिच्याइँ ?’

सोही क्षेत्रबाट केबलकार जाने छ । उनहरुले आफू अन्यायमा परेको महसुस गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । वैद्यले भने, ‘हामी जग्गाधनीसँग वार्ता नबसी मनपरी तरिकाले काम गरिराख्दा कसरी सहने ?’

अदालतको फैसला पछि कम्पनीका सञ्चालकहरु केही नरम भएको जानकारीमा आएको पनि उनले बताए, पहिले उनीहरुको कुरा स्पष्ट आएको थिएन, अहिले सहमतिमा आउने भन्ने कुरा सुनिएको छ ।

पर्ख र हेरको अवस्थामा
विनय तुलाचन, व्यापारी हुन । उनी भन्छन्, ‘हामी पर्ख र हेर को अवस्थामा छौं, आफ्नो बारीमा बलजफ्ती गाडिएको बस्तु कुरा नमिले मिल्काउन पनि सक्छौं ।’ तर, तुलाचनलाई अझै न्याय पाउने आशा छ, भन्छन्, ‘हामीले सर्वोच्चमा गएर नै न्याय मागेका हौं । हामीलाई उचित मुआब्जा दिइयोस्, केबल कार चलाइयोस् सरर ।’

नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।