वैदेशिक अध्ययनः खर्च होइन, लगानी

–द्विराज शर्मा
सीईओ, अल्फाबिटा एजुकेसन 
पढाइमा हुने खर्चलाई खर्च मान्ने कि लगानी ? यो बहसको विषय हो । मलाई लाग्छ, यो खर्च होइन, लगानी हो । अहिलेको विश्व प्रतिस्पर्धामा एउटा नेपाली पहिले सबल हुनुपर्छ । त्यसका लागि कि हामीले नेपालमै विश्वस्तरको शिक्षा दिनुपर्छ । कि भने बाहिर पढ्न पठाउनुपर्छ । अहिले भारतीयहरू विदेश अध्यय गर्न गएकै कारण माइक्रोसफ्टदेखि गुगलसम्मको सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) भएका छन् । त्यो शिक्षाकै कारण हो । यसरी सीईओ भएर उनीहरूले भारतमा लगानी र प्रविधि ल्याएका छन् । साथै, सूचना प्रविधि (आईटी) मा रोजगारी पनि बढाएका छन् । कतिसम्म भने, भारतमै आएर ठूला व्यवसाय पनि उनीहरूले गरेका छन् । त्यसकारण हामीले पनि नेपाली युवालाई ‘वल्र्ड क्लास सिटिजन’ बनाउनुपर्छ । त्यसको मुख्य उपाय गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । 

नेपालमा पनि कतिपय आईटी कलेजमा भर्ना पाउन गाह्रो छ । तर, अधिकांश शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अध्ययन–अध्यापन शैली हेर्दा निराशाजनक अवस्था छ । हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयदेखि सबै शैक्षिक संस्था चलाउने शैली र पढाउने पद्धतिमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । धेरै पैसा बाहिर गयो भन्ने प्रचार गरेर विद्यार्थीलाई उनीहरूको चाहनाअनुसार वैदेशिक अध्ययनमा जान रोकेर नेपालको जनशक्तिको विकास हुँदैन । अध्ययनका लागि बाहिर जाने विद्यार्थीले वार्षिक करिब एक खर्ब रुपियाँ लगेका छन् भने दसौं खर्ब रेमिट्यान्स पठाएका छन् । त्यसमा काम गर्न गएकाहरूको पनि योगदान छ । हुनेखाने परिवारका छोराछोरी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जान्छन् भने मध्यम वर्गका परिवारका छोराछोरी कोरिया, अरबी मुलुक, मलेसिया जाने गरेका छन् । सबैबाट भित्रिएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ । तर, पढ्न वा काम गर्न भनेर विदेश गएकाले गरेको योगदानको लेखाजोखा सरकारले गर्न सकेको छैन ।

अहिले नेपालका ठूला र परिचित कम्पनीका सफल सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) प्रायः विदेश पढेर नै आएका छन् । तर, हामी विदेश पढ्न जाँदा भएको खर्चको हिसाब खोज्छौं । हामीले शिक्षामा हुने लगानीलाई खर्च मान्दै जाने हो भने सबैतिर असफल हुन्छौं । पहिला चीनले पनि राम्रा व्यक्तिलाई अमेरिकामा पढ्न पठायो । उनीहरूलाई फर्काएर देशको विकास ग¥यो । हाम्रा सरकारी कर्मचारी पनि विदेशमा अध्ययन र तालिमका लागि जाने गरेका छन् । त्यसमा प्रश्न उठ्दैन । त्यसकारण विदेश पढ्न जाने भनेको ज्ञान लिन जाने हो । 

हाम्रो राज्यले पढ्न जाने विषयमा योजनाका साथ सोच्नुपर्छ । अहिले पढ्न जानुमा राज्यको कुनै भूमिका छैन । राज्यले पाएसम्म दुःख मात्रै दिन्छ । अध्यागमन होस् या एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिँदा, केवल दुःख मात्रै दिइन्छ । अनि यसरी जाने युवामा नेपालप्रति वितृष्णा बन्छ । राज्यले बरु कस्तो मान्छे गएको छ पढ्न ? हेरोस् । उनीहरूलाई पढेर नेपालमै फर्किएर पेसा, व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरोस् । पैसा आउँदा कर तिरेको छ कि छैन ? त्यो हेरोस् । कोरिया, दुबई आदि मुलुकमा बस्ने नेपालीले उतैबाट ‘प्रोसेस’ गरेर आफ्ना छोराछोरी बाहिर पढ्न पठाउने गरेका छन् । अन्त जानै पर्दैन ! हाम्रै ठूला प्रशासक, राजनीतिज्ञ, सुरक्षाका उच्च अधिकृत, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, व्यवसायीका छोराछोरी कहाँ पढ्दैछन् ? हेरौं न ! 

राष्ट्रवादको कुरा गरेर अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई रोक्न सकिन्न । अहिलेको समयमा छोराछोरीलाई नेपालमै पढाउनुपर्छ भन्नु फेरि गाउँतिर छिर्नु हो । एक हिसाबले हामी ‘ब्याकयार्ड दी स्टेट’ मा लाग्नु हो । त्यसकारण वैदेशिक अध्ययनप्रति नकारात्मक हुनुभन्दा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, पढेलेखेका जनशक्तिबाट देशले कसरी फाइदा लिने ? त्यो उपाय खोज्नुपर्छ । आखिर विदेश गएकामा पनि आफू जन्मेको ठाउँप्रतिको लगाव रहन्छ । त्यो लगावलाई नेपालमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । 

नेपालमा विदेशीलाई पढाउन सकिन्न ? 
हामीकहाँ विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दिने व्यवस्था नै जटिल छ । केही स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी पढेको देखिन्छ । तर, त्यो संख्या नगन्य छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कोही विदेशी विद्यार्थी पढ्न आउन खोज्यो भने पर्यटक भिसामा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको हामीकहाँ पढ्न आउने विदेशीलाई विद्यार्थी भिसा दिने व्यवस्था छैन । अर्थात् आधारभूत कुरै छैन । नेपालमा नेपाली र विदेशीले समेत पढ्ने वातावरण बनाउन धेरै सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षाको स्तर सुधार गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ । नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा यो देशमा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाका विद्यार्थी आउँदैनन् । किनभने हाम्रो देशको शिक्षाको स्तर विश्व मापदण्डमा राम्रो छैन । नेपालको राम्रो भनिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय एक हजारौंमा पनि आउँदैन । पढाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो कुरामा मानिसले जोखिम लिन चाहँदैन । ‘जेसुकै होस्’ भन्न चाहन्न । आम्दानीले भ्याएसम्म जोसुकैले पनि आफ्ना बालबालिका राम्रै ठाउँमा पढाउन चाहन्छौं । भाषण गर्ने क्रममा नेताहरूले सरकारी कर्मचारी र नेताका छोराछोरी सरकारी विद्यालय र कलेजमा पढाउनुपर्छ भन्लान् । तर, प्रायः उनीहरूकै छोराछोरी विदेशमा पढ्न गएको देखिन्छ । 

अहिले हरेक कुरा विश्वव्यापीकरण भइसक्यो । मानिस विश्वभर घुमिरहेका हुन्छन् । बाहिरको परिदृश्यलाई देखेर आएका हुन्छन् अनि नेपालको स्थितिसँग तुलना गर्छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियामा गएर सयौं वर्ष पुराना र विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढ्न पाउनु गर्वको विषय हो । बरु हामीले पनि हाम्रा विश्वविद्यालयलाई त्यो स्तरमा पु¥याउन पहल गर्नुपर्छ । शिक्षा दिने कुरामा पश्चिमा मुलुक निकै अगाडि छन् । भारत, चीन, कोरिया, जापान त्यो तहमा पुगेका छैनन् । बरु सिंगापुरले प्रयास गर्दैछ । एसियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय पनि सिंगापुरमै छन् । उनीहरूले अमेरिकी विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेर आफ्नो स्तर बढाएका हुन् । हामीले किन नबढाउने ? आजको भोलि नै सम्भव नभए पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्ने हो भने नेपाल विदेशी विद्यार्थीको हब हुन सक्छ । 

हामी ऊर्जामा धनी हुन सकौंला । जडिबुटीमा राम्रो गर्न सकौंला । तर, शिक्षा र नवप्रवर्तनमा अगाडि आउन धेरै लगानी र लामो मिहिनेत चाहिन्छ । नयाँ कुराको सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार बनेर मात्रै हुँदैन । गहिरो खोज र अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यस्तो जनशक्ति शिक्षा नीतिसँग गएर जोडिन्छ । विदेशीहरूले समयको मागअनुसारको संकाय र पाठ्यक्रम विकास गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा गुणस्तरीयता हुन्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सयौंदेखि हजारौं रोपनी जग्गा चाहिन्छ । हाम्रोमा जग्गा पाउने नै सकस छ । अनि अर्को कुरा, हार्भड विश्वविद्यालयको बजेट हाम्रो देशकै एक वर्षको बजेटबराबर छ । यहाँ त स्कुल÷कलेज आनामा बनेका भवनमा चलेका हुन्छन् । त्यो भवन पढ्न र सिक्नका लागि पर्याप्त हुँदैन । ‘बाहिरका विद्यार्थीलाई नेपालमा भित्राउनुपर्छ’ भनेर सोच्नु राम्रो कुरा हो, सोच्नुपर्छ । लक्ष्य पनि राख्नुपर्छ । तर, नेपालको आन्तरिक परिस्थितिले त्यो सजिलो छैन । शिक्षामा बाहिरको तुलनामा पुग्न हामीलाई सय वर्ष लाग्छ । 

पढ्न जानेका दुःख
विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने रहर गर्छन् । बा–आमा पनि आफ्नो छोराछोरीले रहर पूरा गर्न र पढ्न जाओस् भन्ने सोच्छन् । यही सिलसिलामा उनीहरू धेरै कुरा नबुझी हतारमै जस्तो पायो त्यस्तै कन्सल्टेन्सीमा पुग्छन् । विदेश जाने भनेको ठूलो लगानी गरेर जाने हो । सबै तथ्य नबुझी जस्तो पायो त्यस्तै कन्सल्टेन्सीको भरमा प्रोसेस गर्दा पैसा पनि जोखिममा पर्छ र समय पनि खेर जान्छ । पढ्न जाने कुराको सुनिश्चितता हुँदैन । उसलाई गल्लीको कन्सल्टेन्सीमा ल्याउने एजेन्ट पनि उस्तै हुन्छन् । जब विद्यार्थी र अभिभावकले ठक्कर खान्छन्, राम्रो कन्सल्टेन्सी खोज्न थाल्छन् । 

अल्फाबिटालगायतका कन्सल्टेन्सीमा प्रायः स्तरीय ‘क्लाइन्ट’ मात्रै आउँछन् । भिसा पनि खासै अस्वीकृत हुँदैन । पैसा आउँछ भनेर हामी सबै खालका ‘क्लाइन्ट’ पनि लिँदैनौं । अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर, अभिभावक र विद्यार्थीलाई यथार्थ बुझाएर, के गर्नुपर्छ ? के गर्न हुँदैन ? के–के कागजाज आवश्यक पर्छ ? सिकाएर, मागेर पूर्ण भएपछि मात्रै ‘जेन्युइन’ ढंगले प्रक्रिया गर्छौं । यसो हुँदा भिसा अस्वीकृत हुने सम्भावना कम हुन्छ । हामी आफैं यात्रा गरेर, खर्च गरेर समय बिताएर विद्यार्थीलाई सूचना दिन्छांै । त्यसका लागि टिम खटाएका हुन्छौं । अधिकांश कन्सल्टेन्सीले यस्तो गर्दैनन् । कन्सल्टेन्सीका नाममा दुई–तीनवटा कोठा भाडामा लिएर चलेकाहरूसँग त्यो खालको विज्ञता, पहुँच, अनुभव केही हुँदैन । 

बिनामापदण्ड च्याउसरी खुलेका संस्थाका कारण विद्यार्थीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । यो चिन्ताको विषय हो । यस्ता संस्थालाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जसले कुनै विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गरेको हुँदैन, तर उनीहरूले नै ‘म राम्रो’ भनेर बाहिर प्रचार गरिरहेको देखिन्छ । अल्फाबिटाले पाँच सयभन्दा धेरै विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो सामथ्र्य बनाउन हामीलाई दुई दशकभन्दा लामो समय लागेको छ ।  

के देखिन्छ भने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको नै राम्रो काउन्सिलिङ भएको छैन । ठूलो संख्यामा विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन् । पढ्न सकेका छैनन् । हाम्रो घरघरमै काउन्सिलिङको समस्या छ । जसका बा–आमा पढे–लेखेको छन्, उनीहरूले छोराछोरीलाई राम्रैसँग काउन्सिलिङ गर्छन् । नेपालमै पढाए पनि विदेश पठाए पनि उपयुक्त ठाउँमा लान्छन् । त्यसकारण उनीहरू सफल हुन्छन् । तर, जसका बा–आमा पढे–लेखेका हुँदैनन्, उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । अरुले सुनाइदिएको वा बजारमा चलेको हल्लाका भरमा आफ्ना छोराछोरी पढ्न पठाउन खोज्छन् । 

यस्ता अभिभावक एकातिर पढाइमा धेरै खर्च गर्न डराउँछन् भने अर्कातिर गलत ठाउँमा लगेर पैसा फसाउँछन् । पढ्नै जाने हो भने कि त विद्यार्थी अति तीक्ष्ण हुनुप¥यो, ताकि विदेशी विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति दिएर लगोस् । अन्यथा उचित खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यही भएर ‘करियर काउन्सिलिङ’ गर्न हामी धेरै कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । हामी यात्रा, अध्ययन र अनुभवबाट जानेका कुरा सिकाउँछौं । कन्सल्टेन्सी राम्रो छान्नसक्दा विद्यार्थी र अभिभावकका धेरै दुःख कम हुन्छन् । 

कति सबल छन् कन्सल्टेन्सी ? 
यहाँ स्थापित भइसकेका शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकहरू राम्रा छन् । व्यावसायिक र अनुभवी संस्थामा ‘करियर काउन्सिलिङ’ राम्रो छ । अल्फाबिटामा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत कर्मचारी अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके पुगेर आएका छन् । हामीले उनीहरूलाई  सबै कोर्सको प्रमाणीकरण गर्छौं । क्यानाडा, अस्ट्रेलियालगायतको ‘अफिसियल सर्टिफिकेसन’ हुन्छ । त्यसपछि हामीले तालिम दिएपछि विश्वविद्यालयले तालिम दिन्छ । धेरैपटक यस्ता तालिम लिएपछि उनीहरूलाई तयार बनाउँछौं । तयार नहुँदासम्म ‘काउन्सिलिङ गर्न दिन्नौं । एउटा ‘काउन्सिलर’ तयार हुन २÷३ वर्ष लाग्छ । हामीकहाँ ‘काउन्सिलर’ को अभाव नभए पनि समग्र शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रबाट बाहिर जानेको संख्या पनि छ । हामी आफंै ‘काउन्सिलर’ उत्पादन गर्न लाग्ने भएकाले सो समस्या छैन । तथापि, धेरैमा योग्य र अनुभवी ‘काउन्सिलर’ को अभाव देखिन्छ । 

नेपालमा यति धेरै कन्सल्टेन्सी छन् कि उनीहरूमध्ये ८०–९० प्रतिशतमा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी काम गर्न आधारभूत कुरा नै छैन । अतः यसमा सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ र कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । वैश्विक परिस्थिति हेर्दा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिर जानेको संख्या भोलिका दिनमा थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसका लागि पनि हाम्रा शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक अझ सबल हुन जरुरी छ । यथार्थ भन्नुपर्दा, बाहिर गएकाहरूको कार्यक्षमता राम्रो छ । चलाख भएका छन् । पहिला पढ्न जानेहरू १०–१२ वर्षमा फर्किन्थे । अहिले त्यस्तो पनि छैन । आउने–जाने क्रम बाक्लो छ । त्यसकारण शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रलाई धेरै आलोचना गर्नुको औचित्य छैन । बरु असल अभ्यासका साथ चलेका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

हामी व्यावसायिक संस्था भएकाले समाज र राष्ट्रप्रति हाम्रो दायित्व छ । सरकारले हामीमाथि थप कडाइ गर्दै र कर थोपर्दै गएको छ । तोकिएअनुसार सरकारलाई कर बुझाउँदै सरकारको कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका छौं । विदेशमा पढाइ सकेर स्वदेश फर्काउने र स्वदेशकै शिक्षा राम्रो बनाउन हामी लागिरहेका छौं । नेपाल उद्योग परिसंघको शिक्षा समितिमार्फत त्यसको गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । अस्ट्रेलियन उच्च आयुक्तका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरी यहाँका नीति निर्मातासँग भेटवार्ता गराउन पहलसमेत गर्दैछौं । 

हामीले संसारको शिक्षालाई राम्ररी बुझेका छौं । शिक्षा दिन त्यति सजिलो हुँदैन । यो शिक्षा दिने भनेको ज्ञान दिनु हो । अस्ट्रेलियन सरकार र मेरो नेटवर्कले यही सन्देश दिन नेपाल उद्योग परिसंघको ‘प्लेटफर्म’ मार्फत काम भइरहेको छ । अहिले दुबईमा ‘एजुकेसन सिटी’ नै बनेको छ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बनिसक्यो । अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जुनसुकै विश्वविद्यालय आएर भाडा दिएर पढाउन सुरु गर्न सक्छ । शून्यबाट सुरु गर्नु नपर्ने यस्ता मोडल थुप्रै छन् । श्रीलंका, दोहा, अबुधाबीमा विदेशी विश्वविद्यालय आएका छन् । उनीहरूको पनि मोडल हेर्न सकिन्छ र नेपालमा पनि एउटा कुनै मोडलमा यस्ता विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ताकि, विद्यार्थीले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा पाउन सकोस् । यतातिर पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । 

विदेश पढ्न जान चाहनेहरूलाई करियर काउन्सिलिङका क्रममा नै विभिन्न बाटो देखाउँछौं । हामीले उनीहरूलाई पढ्न विदेश पठाउँदा पनि अवसर र भविष्य आफ्नै देशमा छ, बाहिर गएर त्यहीँको नागरिकता पाउन १०–१२ वर्षको समय जान्छ । त्योभन्दा नेपालमै फर्किएर केही गर्नुपर्छ भन्छौं । पूर्वबैंकर तथा ‘मोटिभेसनल स्पिकर’ अनिल केशरी शाहमार्फत ‘करियर काउन्सिलिङ गरिरहेका छौं । तर, के गर्ने ? के नगर्ने ? विद्यार्थीले विचार गर्ने कुरा हो । 

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट ।