काठमाडौं । एनसेलले ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भन्दै ठूलो करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलाशले ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने कार्यालयको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट सोमबार बदर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेसँगै एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ लाभकर तिर्नुनपर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘कर तिर्नुपर्ने भनी जानकारी पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनू’ ।
कार्यालयले गत वैशाख ३ गते यस्तो कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएको एनसेलले आफूले १४ अर्ब रुपियाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा बढि गएको, एनसेललाई नै लक्षित गरी कानुन बनाउने र पश्चगामी कानु्न लगाएर कर अशुल्न खोजिएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो।
