सहकारीमा ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कर्जा सुचना केन्द्र छिट्टै स्थापना हुन्छः गौतम

cooperative-secretary-gautam

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापना गर्ने बताएका छन् । उनले कर्जा सूचना केन्द्रको अभावले सहकारीले समस्या भोगेकाले अब त्यसको समाधानमा क्रियाशिल हुने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सचिवको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गौतमले भने, ‘कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापना हुन्छ । त्यसका लागि महासंघ र मन्त्रालयको सहकार्यमा काम अगाडि बढ्ने छ ।’

सहकारीमा सन्दर्भ ब्याज दर लागू भएदेखि नै सहकारीकर्मीहरुले कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । सचिव गौतमले ऐन कानुनहरुलाई सहकारीमैत्री बनाउनका लागि छलफल शुरु गर्ने आफ्नो रणनीति रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । यसलाई उत्पादनसँग जोड्न, आधारभुत आवश्यकतासँग जोड्नका लागि ऐन कानुनहरु बाधा अड्चन छन् भने त्यसलाई संशोधन गराउनका लागि छलफल चलाइने छ ।’

गौतमले सहकारी गरिवी निवारणको औजार भएको बताउँदै सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र रहेको बताए । उनले सहकारीमा सुशासन र व्यवसायिकतामा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नका लागि अभियानसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने बताए । गौतमले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीको कारणले यति महत्वपूर्ण क्षेत्रको छविमा आँच आउने देखिन्छ । समस्या हुन नदिने गरी सहकारीलाइ अगाडि बढाउन सहकार्य गरिने छ ।’

उनले निरीक्षण, अनुगमन नियमनका सार्थ प्रवद्र्धनमा समेत जोड दिए । औपचारिक शिक्षामा सहकारीको पाठ्यक्रम विकास गर्ने विषयमा आफ्नो महत्वपूर्ण पहल हुने बताए । करिव २४ बर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरेको आफूसँग अनुभव रहेको बताउँदै गौतमले भने, ‘विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सहकारी शिक्षालाई फोसक गरिनुपर्छ ।’

उनले एक सहकारी एक उतपादनको अवधारणालाई पनि जोड दिए । गौतमले कोपोमिसलाई परिमार्जन गरि युजरमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । महालेखा नियन्त्रकका रुपमा कार्य गरेको अनुभव समेत बटुलेका गौतमले आन्तरिक लेखा परिक्षणका लागि महासंघलाई जिम्मेवारी दिनेगरी ऐन कानुन परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले विभिन्न ३४ वटा ऐन कानुन संशोधन गर्न सकेको खण्डमा सहकारी आधारभूत आवश्यकतादेखि उद्योग धन्दामा समेत जानसक्ने बताए । उनले सहकारीमा प्रयाप्त तालिम शिक्षाको अभाव भएकाले यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले अभियानले यतिबेला सहकारी एकीकरणमा जोड दिइरहेको समेत बताए । महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको भावी कार्यक्रम तथा योजनाको विषयमा जानकारी गराइन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेल, उपाध्यक्ष तथा आइसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्ल, संचालक तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रविन्द्र केसी, संचालक तथा केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकलगायत सहभागी थिए ।