‘निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्नसक्नेगरी पूर्वाधार परियोजनालाई व्यवसायिक मोडलमा लान सकिन्छ’

infrastructure_summit_finance_minister

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार विकास सम्मेलनको एक सत्रमा बुधबार उनले प्रायःजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै विश्वपरिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै रहेको बताए ।

खतिवडाले हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी दायित्व रहेको उनले बताए । खतिवडाले भने, ‘३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, यसबाहेक संघीयताअन्तर्गत ७६१ वटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ ।’

उनले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए । यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको खतिवडाको भनाई छ ।

मन्त्री खतिवडाले जोखिम विविधिकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यवसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । सरकारको हस्तक्षेप कुन तहसम्म राख्ने र पूँजी बजारलाई स्वपूँजी लगानीको स्रोत कसरी बनाउने भनेर सरकार बहसका लागि तयार रहेको उनले बताए ।

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । यसका लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले बताए । पन्तले सरकारले सिर्जनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन नहुने बताए । उनले यस्ताखाले परियोजनाले दीर्घकालिन रुपमा आम्दानी दिने बताए ।

पन्तले सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फण्डिङ, हेजिङ, ग्रीड बण्डजस्ता औजारमार्फत् वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्ने बताए । उनले केही सफल परियोजनाको कथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सकिने बताए । दीर्घकालिन विकासको आधार तयार गर्न हालको समय उपयुक्त भएको पन्तको बुझाइ छ ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्रउन्मुख आर्थिक बृद्धि, समावेशीकरण र विविधिकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताए । हाल विश्व बैंकद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रीय रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना विश्व बैंकले अघि बढाएको बताए ।

हुआले नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नका लागि लिएको तदारुकतालाई प्रसंशा गरे । उनले नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको बताए । वित्तीय तथा पूँजी बजारको विकासमा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले सहयोग गरिरहेको हुआले पूँजीगत औजारका माध्यामद्वारा नै पूर्वाधार विकास गर्न सकिने बताए ।

अमेरिकाले उद्यमशीलता विकास, नियामकीय प्रभावकारीता र धितोपत्र बजारका माध्यमद्वारा विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको हुआले बताए । यसैगरी चीन, दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता मुलुकले पनि ऋणपत्र बजारको विस्तार गरेर विकासको गति समातेको उनको भनाइ छ । ऋणपत्रको विस्तारद्वारा दीर्घकालिन पूर्वाधारका लागि पूँजी निर्माण गर्न सकिने हुआले बताए ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताए । वित्तीय संस्थाहरुले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिरहेको केसीले बताए ।

सरकारको लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानीको आवश्यकता रहेको भए पनि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको उनले बताए । यस्तो समस्या सुल्झाउन सरकारले अफशोर बजारबाट पैसा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने केसीको भनाई छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था आइक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले ओईसीडीको प्रतिवेदन २०१५ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पारदर्शीताको अभाव मुख्य चूनौती रहेको बताए । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

आचार्यले सरकारले प्रशासनिक क्षमता विस्तार र अनुगमन तथा मूल्यांकन बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रले खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रले तथ्यांक व्यवस्थापन र विश्लेषणद्वारा सही निर्णय लिनसक्नुपर्ने बताए । उनले परियोजनामा आधारित ऋणपत्र, कर्पोरेट बण्ड तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रजस्ता नयाँ वित्तीय औजारहरुमार्फत् पुर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकिने बताए । तर नेपालले हालसम्म परम्परागत ढर्राका ऋण परिचालनमा मात्रै निर्भर रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा ताइ योङ चुङले आफ्नो मुलुक विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर विकसित भएको बताए । उनले वित्तीय स्रोतको आश्यकता रहेको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिस गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको भन्दै त्यसअनुरुप उचित वातावरण तयार पार्न नसकेको बताए । गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै उनले लगानीयोग्य वातावरण नभए पनि निजी क्षेत्र सधैं लगानीका लागि तत्पर रहेको बताए । उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता, हेजिङको व्यवस्था र परियोजनाका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने गर्गले बताए ।