शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । सांसदहरूले दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएको छ । संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसद्का सदस्यको तलब भत्ता सार्वभौम संसद् आफैँले निर्धारण गर्दछ । तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेका छन् ।
सांसदले बनाएको कानुनमा नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ । तर, दसैँ खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन ।
‘अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले दसैँ खर्च लिइरहेका छन्, यो आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । सांसदहरूले नै बनाएको कानुनमा उनीहरूले कुन–कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दसैँं खर्च दिने व्यवस्था छैन’ पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
