अहिलेको प्राथमिकता चुनाव कि आर्थिक पुनरोत्थान ?

सुवास पौडेल

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण नेपालमा थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि गएको, १० लाखले रोजगारी गुमाएको र आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतसम्मले सँकुचन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका निम्ति धेरै ठूलो र उल्लेखनीय काम केही गर्नुपर्दैन । मात्र थोरै जोश जाँगर निकालेर भ्रस्टाचारमा लिप्त र सत्ताको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पतिको आर्जन गर्नेहरुको चलअचल सम्पति राष्ट्रियकरण गर्दै राज्यकोष बढाउन सके पुग्छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर गरेको छ । यसले बेरोजगारी र गरिरी बढेको तथ्य सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था यसको असर कम गर्दै लैजान यतिबेला चुनाव होइन्, विकास र निर्माण र उद्योगधन्दाको विकास जरुरी छ । चुनावमा गर्ने भनिएको खर्च अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउनु जरुरी छ । कोभिडका कारण मुलुकको राजश्व संकलनमा नकारात्मक असर परी खर्च व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भइरहेको बेला चुनाव गर्ने सरकारी व्यवहारिक हुनसक्दैन् । चुनाबमा गरिने खर्च विकास निर्माणका काममा लगाएर रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । बन्द भएका उद्योगहरु सुचारु गर्नु उत्तम हुनेथियो । 

हाम्रोमा राजनीतिक र प्रशासनक तहमा मौदाउँदो भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिई राज्यकोषबाट तलब सुविधा दिने प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । आफन्त, नातागोता र आर्थिक प्रलोभनमा संस्थाहरु फुटाएर नियुक्ति दिने बेथितिले राज्यमाथि ठूलो व्ययभार थपिने गरेको छ । यस्ता फजुल खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार, दल र नेताहरुको ध्यान जानैसकेको छैन् । 

अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लगानी अझै पनि बढिरहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको छैन् । बरु आयात बढाउन र स्थानीय उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्न सुनियोजितरुपमा नै काम भइरहेको हो कि ? भन्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातमा रहेको ठूलो असमानताले अर्थतन्त्र धमिलिँदै गएको हो । अर्थतन्त्र बिगार्ने सक्रिय तत्वहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्ड दिने प्रवृत्ति नहुँदा गलत तत्वहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरु निहीत स्वार्थका लागि आफ्नो मुलुक, समाजप्रति उदासिन हुने अवस्था अन्त्यका लागि पहिला मुलुकको राजनीतिमै सुधार आउनु जरुरी छ । मुलुकको अस्थिर राजनीति अन्त्य हुनु जरुरी छ । देश बनाउन राम्रा मान्छेहरु अगाडि आउनु जरुरी छ । राजनीतिक नियुक्तिमा हाम्रालाईभन्दा राम्रालाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ । कागजमा नतिजा देखाउनेभन्दा परिणाम हेर्ने पद्दतीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

देश विकासका लागि युवा नेतादेखि पार्टी कार्यकर्तालाई नेताप्रति अन्धभक्तभन्दा देसभक्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।मुलुकमा औद्योगिकीकरणका लागि युवाहरुलाई पार्टीको कार्यकर्ता नभई उद्यमी र पेशाकर्मी हुन सिकाउनु जरुरी देखिन्छ । उनीहरुलाई स्वदेशमै काम गर्ने बाताबरण बनाउन राज्यले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले गर्दा देशविदेश सबैतिर रोजगारीका अवसरहरु गुमेको अवस्था छ अहिले । यो बेलामा उनीहरुलाई निरुत्साहित हुन नदिन र नयाँ पेशा व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरण जरुरी छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिका कारण निराश हुँदै गएका युवाहरुको मनोबल कसरी उकास्ने र उनीहरुलाई नविन कार्यमा लाग्न प्रोत्सासन गर्नुपर्ने हो । तर, मुलुकको अवस्था हेर्दा त्यस्तो बाताबरण बन्ने आशा गर्न सकिन्न ।  

अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने क्षेत्र भनेको कृषि हो । नेपाल आफै पनि कृषिप्रधान देशको रुपमा चिनिन्छ । कृषिमा व्यवसायिक र आधुनिकता अपनाउने, सहकारीमा आधारित कृषि कर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विचौलियाको अन्त्य गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा लाखौं मानिसको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगहरु चल्ने र खोल्ने बाताबरण बन्न सकेमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्न मात्रै नभएर दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रबाट नेपालले राम्रो फाइला लिनसक्ने संभावना छ । तर, हामीले त्यो संभावनालाई कहिल्यै प्रयोग गर्न नै सकेनौं । त्यसका लागि त इच्छाशक्ति र भिजन भएको शासक जरुरी छ ।