बीमा समितिको प्रश्न– बीमकका वेभसाइटमा पर्याप्त सुचना खोई ?

Advertisement

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमकहरूको वेभसाइटमा बीमकलाई चाहिने सुचना पूर्णरुपमा उपलब्ध नरहेको बताएको छ । सोही कारण बीमकहरूले आफ्ना वेभसाइट परिमार्जन गर्न तथा पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको समितिले बताएको हो  ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक एव प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले अहिले बीमा कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका वेभसाइट छिट्टै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘बीमा कम्पनीहरूको वेभसाइट हेर्दा उनीहरूको इतिहास छर्लङ्ग देखिनुपर्ने हो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूले जून किसिमले वेभसाइटमा सुचना तथा जानकारी राख्दै आएका थिए, अबको दिनमा त्यस्तो गरेर चल्दैन । वेभसाइट अपडेट गर्नुपर्छ ।’

Advertisement

‘बीमितले कुनै पनि कम्पनीको वेभसाइट हेर्दा अधिकांश कुरा थाहा पाउनुपर्छ । बीमा कम्पनीका पूराना ढंगका वेभसाइटलाई अब वास्तवमा हामीले वेभसाइट नै मानेर हुँदैन,’ पौडेलले थपे ।

वेभसाइटमा परिमार्जन गरेमा बीमकलाई समेत थप सहज हुने तथा बीमितले कुनै पनि बीमा कम्पनीको बारेमा सही सूचना पाउने समितिको भनाई छ ।

बीमकहरूले डिजिटल्ली अघि बढ्न बीमा ऐन २०४९ ले समस्या पारेको बताउँदै आएका छन् । बीमा क्षेत्र अहिले पूरानो ऐन २०४९ मै चलेको छ । बीमा समितिले केही बीमा कम्पनीहरूको नाम नै तोकेर भन्यो, ‘कम्पनी त्यस्तो चलेको छ । तर वेभसाइटको गति त्यस्तो छ ।’ समितिले व्यवसाय आर्जनमा सफल मानिएका बीमा कम्पनीका वेभसाइटलाई पनि अहिले वेभसाइट छ भन्न नमिल्ने बताएको हो । 

यता, बीमकहरूले भने वेभसाइटमार्फत मिल्नेसम्मका सुचना प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न प्रयास भने नभएका होइनन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारी सुरु भएयता समग्र बीमा क्षेत्रले नै प्रविधिबाटै काम गर्न प्रयास गरिरहेको छ ।

नियामक बीमा समितिले पनि बीमकहरूलाई डिजिटल्ली काम गर्न निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ । तर कानुनलाई मात्र दोष लागाउने प्रवृत्ति अँगाल्नुभन्दा बीमा कम्पनी र समितिले आफूलाई अपडेट गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

बीमा समिति र बीमक दुवैले डिजिटल्ली जान चाहेको तर ठ्याकै बाटो चाहीं तय नभएको हुँदा केही अलमल भएको पाइन्छ । नियामक समिति र कम्पनीहरू यस विषयमा एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दैआएका छन् । तर, आगामी दिनमा वेभसाइटमा के–के कुरा समावेश गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा सरोकारवालाले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

Advertisement

Advertisement