काठमाडौं । यतिबेला दैलेखका पहाडमा प्वाल पार्न ५० जना चिनियाँ प्राबिधिक, आधा दर्जन नेपाली प्राबिधिक र एक सय भन्दा बढी कामदार खटिएका छन् । उनीहरुको मुल उदेश्य हो, त्यहाँ रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्नु ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले गरिरहेका छन् भने चाईना जिओलोजिकल सर्भेका तर्फबाट प्रा.डा. टान फुयेनले गरिरहेका छन् । यहि टिमले आगामी २ वर्षभित्र दैलेखको कुन ठाउँमा र कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ ? भन्ने तथ्य उजागर गर्नेछ । २ वर्षभत्र अन्वेषणको काम सम्पन्न गरेपछि थप ६ महिनामा आर्थिक सम्भाव्यताको खोजी गर्न समय लाग्नेछ ।
अन्वेषणका लागि कहाँ ड्रिलिङ गर्ने भनेर टोलीले अहिले २५/२५ किलोमटिर क्षेत्रफलभित्र सेस्मिक, म्याग्नेटोटेलोरिक र पेट्रोलियम जिओलोजिकल र जिओकेमिकल सर्भे गरिरहेको छ । आगामी २ अढाई महिनामा यो काम सम्पन्न गरेपछि ४ महिना लगाएर त्यसको प्रतिवेदन तयार हुनेछ । र सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दशैंतिर ड्रिलिङ गरिने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेले जानकारी दिए ।
टोलीले जमिनबाट ४.५ किलोमिटर तलसम्म ड्रिलिङ गर्नेछ । अन्वेषणका लागि चीन सरकारले अन्वेषणका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने नेपाल सरकारले एक करोड ४५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
यो अन्वेषण योजनाका लागि २०७५ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यस अघि पनि
चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
यी हुन १० ब्लक
नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
