पूर्वाधारमा लगानी नदोहोर्याउन सहप्रयोग नीति अगाडि सार्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम सकारात्मक

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सहप्रयोग नीतिमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि प्रतिस्पर्धीले स्वार्थ बाझ्न भने नहुने बताएको छ । टेलिकमलाई पूर्वाधार आदान प्रदान गर्न समस्या छैन् तर टेलिकमले प्रतिस्पर्धीले सेवा बिस्तार गर्दा एउटै प्रकृतिको नभएर अर्को प्रकृतिको सेवा भने विस्तार गर्नुपर्ने तर्क टेलिकमका अधिकारले गरेका छन् ।  । एउटै सेवाका लागि दुईवटाले एउटै पूर्वाधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा फरक प्रकृतिको सेवा दिनु उपयुक्त हुने टेलिकमका अधिकारीको भनाई  छ । 

पूर्वाधार सहप्रयोगको लागि नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । सहप्रयोगमा ट्रान्समिसन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कसहितको एडीएसएस, अन्डरग्राउण्ड केबल पर्छन्  । यसलाई पालना गर्न टेलिकम भने सकारात्मक नै छ । टेलिकमले प्राविधिक रूपले र व्यवसायिक दृष्टिकोणले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन मिलेसम्म सहप्रयोग नीति पालना गर्ने जानकारी दिएको छ । पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न कार्यविधि बनाउनेसहितको भने गर्नुपर्ने टेलिकमका कर्मचारी नै बताउँछन् ।

यसलाई कार्यान्वयमा जान सेवा शर्तहरूसँग सम्बन्धित काजगपत्र तयार पार्ने काम बाँकी नै रहेको छ । उक्त काजगात तयार पारेसँगै सोही आधारमा आवश्यक मूल्य निर्धारण हुन्छ । अन्य सेवा प्रदायकले व्यवसायिक द्वन्द्व सिर्जना नगर्ने हिसावले मात्र काम गरे मात्रै सहप्रयोग नीति राम्रोसँग अघि बढ्न सक्ने बुझाई जोशीको छ ।

 नेपाल टेलिकमले पनि आफ्नो तर्फबाट सेवा विस्तारका कार्यको योजना बनाइरहेको छ । विभिन्न सिष्टमका लागि ग्राफ तथा नक्सा कोर्न आवश्यक हुन्छ । सोही अनुसार नै कार्यविधि बन्छ । आवश्यक प्रकिया पूरा गरेपछि प्राविधिक र व्यवसायिक रूपले काम गर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।  

 लगानी नदोहोर्याउन सहप्रयोग नीति – प्राधिकरण

टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहप्रयोगका भने सहप्रयोगलाई लगानी, सेवा र सुविधा दिने तथा गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न वाध्यात्मक बनाउने भएको छ । सहप्रयोगका आफ्नै फाइदाहरू रहेका छन् । यसबाट दूरसञ्चारका काम छिटो–छरितो हुने  र लगानी दोहोरो नपर्ने भएकोले पनि प्राधिकरणले सहप्रयोग नीतिमा जोड दिन खोजेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताउँछन् ।

कुनै एउटा कम्पनीले आफ्नो प्रयोगको लागि पूर्वाधार बनाएको हुन्छ । अब त्यो अर्को कम्पनीलाई दिन सक्ने नसक्ने विभिन्न कारणहरू पनि त्यसमा जोडिएर आउँछन् । कुनै पनि एउटा कम्पनीले पूर्वाधार बनाउँदा अर्को कम्पनीलाई दिन्छु भनेर योजना बनाएको पनि हुँदैन । त्यस सुरुमा त्यस किसिमको डाइमेनसनबाट अघि नबढेको अवस्थामा कम्पनीहररूले  तुरुन्तै सहकार्य गर्न केही कठिनाई पनि हुनसक्छ ।

पूर्वाधार सहप्रयोग नीतिको मूल उद्देश्य नै अरु सेवा प्रदायकलाई दिनु नै पर्ने हो । त्यसमा कतिवटा सेवा प्रदायकलाई दिन सकिन्छ र कतिवटालाई दिनु पर्ने हो , कतिवटालाई दिन सकिन्छ, त्यसलाई पहिले प्राविधिक रूपमै पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । सोही अनुसारको उपकरणहरू आयात गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए