बीमा समिति ‘अराजक’ बन्योः तिवारी, बीमा ऐन राम्रोसँग हेरः सिलवाल

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रका अभिकर्ताहरूले आफूहरू सेलाएको नभई असारसम्म चुप मात्रै बसेको बताएका छन् । उनीहरूले साउन लागेसँगै बीमा समितिविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अभिकर्ताहरूले अहिले दुई तीन दिनसम्म आफूहरू चुप रहे पनि त्यस पछाडि बीमा समितिविरूद्ध विरोधमा जाने बताएका हुन् ।

पेशागत महासंघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले अहिले क्लोजिङको समय भएकाले कुनै पनि बाधा नपुर्याउँ भनेर मौन बसेको भन्दै तर अभिकर्ताहरूको हक हितका लागि चुप नबस्ने बताए । 

दिन दिनै बीमा समिति अभिकर्तामाथि खनिने गरेको छ । अहिले बीमा समिति त निर्देशिका जारीको लागि मात्रै आएको जस्तो छ । पछिल्लो समय समितिले गरेको निर्णय नाटक हो कि ? भुराभुरी खेलेको हो ? अचम्म लागेको छ । विगतमा डनले हप्ता उठाउने गरेको शैलीमा अहिले बीमा समितिबाट काम भईरहेको छ ।

एकपछि अर्को सुधारको कुरा आएको भए त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिन सक्थ्यौं । तर अहिले बजारमा आएका कुराहरू देख्दा बीमा समितिले के गरेको हो ? जस्तो लाग्छ । के बुझेर गरेको हो वा केही नबुझी गरेको हो ? हामी अभिकर्ता अलमलमा छौं । 

दुईवटा बच्चाको एकै पटक बीमा गरौं भन्ने बीमा समितिको निर्णय व्यवहारिक छैन । समितिले एउटा सार्वजनिक बहस चलाएर यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । अन्यथा बीमा समितिले पछिल्लो समय गरेका कामहरू केही राम्रो भए पनि धेरै नराम्रा कामले त्यसलाई ओझेलमा पारेको छ ।

बीमा समितिले कडाई गरेको होइन्, अराजकता सिर्जना गरेको हो । यदि समितिले अराजकता सिर्जना गरेको होइन भने अभिकर्ताको हक हितका लागि गरेका राम्रा काम एक, दुई, तीन गर्दै भनिदिनुपर्यो । 

विधि र कानुनका कुरा गर्ने अध्यक्षले पुनर्बीमा कम्पनीलाई कुन कानुनमा टेकेर लाइसेन्स दिएको हो ? त्यो हामीले पनि थाहा पाउनुपर्यो । यो देशमा नभएको दफा अनुसार पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउन मिल्छ ? 

हामीले अब आफूले जानेको कुरा सुनाउने भन्दा पनि उहाँबाट सिक्छौं । धेरै दिग्गज व्यक्तित्व अहिले बीमा समितिको अध्यक्षमा आउनु भएको छ । उहाँले यो देशमा बीमा क्षेत्र नै सिध्याउन खोज्नुभएको हो कि ? 

संस्थागत अभिकर्ता बीमा ऐनले तोकेको कुरा होइन । बीमा ऐन २०४९ को कुनै पनि दफामा लेखिएको छैन । संस्थागत अभिकर्ता भन्ने शब्द कहीं कतै उठाएको छैन् । यो त बीमा समितिका अध्यक्षको ढिपी हो । अराजकता हो । 

समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको जवाफ जस्ताको तस्तैः 
कानुनमा रहेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ । कानुनमा जे छ, मैले पनि त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । कानुनमा नभएको काम समितिले गरेको छैन। अहिले बीमा समितिले गरेको कुन कामले अभिकर्तालाई अप्ठ्यारो पारेको छ ? त्यो कुरा मैले बुझेको छैन् । अप्ठ्यारो के भयो ? भन्ने कुरा मलाई भन्नु पर्यो नि । अनि पो मैले थाहा पाउँछु । संस्थागत अभिकर्ताको कुरामा अभिकर्ताले विरोध गर्नु जरूरी छैन् । यो कुरा भनेको कानुनमा नै रहेको कुरा हो । यसबाट बीमा अभिकर्तालाई नै राम्रो हुन्छ ।

अहिले गाउँ गाउँमा गएर कृषि, पशुपालन, साना डेरीबाट आउने पैसा, पान पसल गर्नेको पैसा, बीमामा कस्ले ल्याउने हो ? त्यस्ता नागरिकको बीमा कस्ले गर्ने हो ? किन त्यस्ता नागरिक कहिल्यै बीमाको प्राथमिकतामा परेनन् ? भन्ने कुरा मुख्य हो ।

हाम्रो भनाई के हो भने ठूलो जीवन बीमा गर्ने कुरा भनेको होइन । सरकारले नै ल्याएको लघु बीमालाई पनि प्राथमिकता दिन जरूरी छ । कुनै मानिसले दिनमा दुई रूपियाँ खर्च गर्छ भने पनि उसलाई बीमामा समेटनुपर्छ । के त्यस्ता नागरिकले बीमा नै गर्न नपाउने हो ? अब कुरा आयो त्यो पैसा उनीहरूले मोवाइलबाटै तिर्न चाहे भने तिर्न पाउनुपर्छ । 

बीमा समिति पनि अभिकर्तासँग नकारात्मक भएको छैन् । र, उहाँहरू पनि नकारात्मक हुन जरूरी छैन् । किन भने यसमा नकारात्मक हुने कुरा पनि छैन् । अहिले त सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई पालिका–पालिकमा गएर बुझाउन जरूरी छ नि । 

संस्थागत अभिकर्ताको कुरा भनेको कानुनले नै अधिकार दिएको कुरा हो । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । अभिकर्ता पनि हुँदैन । म पनि हुन्न । तर अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउन जरूरी छ । बीमा व्यवसायिक मात्र नभई सेवामूलक समेत हुन जरूरी छ । यो कुरा अभिकर्ताहरूले पनि बुझ्नु जरूरी छ । 

हामीले तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरेर अभिकर्तालाई तालिम दिने व्यवस्था गर्दैछौं । पूराना अभिकर्ताले नयाँलाई तालिम दिने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अभिकर्ताले अभिकर्तालाई नै तालिम दिने भनेको के बीमा समिति उहाँहरूको विरोधमा लागेको हो र ?

हामीले त सरकारले लक्ष्य दिएअनुसार बीमाको पहुँच बढाउन भूमिका खेल्ने हो । बीमाको पहुँच ३२–३३ प्रतिशत पुर्याउन त्यति सहज पनि छैन् । अभिकर्ता जति बुझ्ने भयो, बीमा व्यवसाय पनि त्यति नै सफा हुन्छ । पूराना वरिष्ठ अभिकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ । बीमा समिति भनेको कुनै कम्पनी होइन् । मैले पनि यो सबै नाफा कमाउन गरेको काम होइन् । बीमा समितिले गरेका निर्णयहरूमा अभिकर्ता आक्रोशित हुनु जरूरी छैन् । र उहाँहरूले यस्तो किन गरिरहनुभएको छ ? मैले बुझेको पनि छैन् । अभिकर्ता सधैं व्यक्ति मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन् । संस्था पनि अभिकर्ता हुन्छन् । हामीले भइरहेको व्यवस्थालाई अघि सारेका हौं ।

गाउँका पशुहरूको बीमा गर्न को जान्छ ? दश कट्ठा खेत भएको र बाढीले बगाउने ठाउँमा घर भएका नागरिकको बीमा कसले गर्छ ? करोडौं रूपियाँ भएकाको मात्रै बीमा गरेर बीमाको विकास हुन्छ ? त्यो उहाँहरू यहाँ आएर मलाई भन्नुपर्छ । सेवामूलकभन्दा नाफामूलक बीमामा अभिकर्ता आकर्षित भएको देखिन्छ । अभिकर्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिककोमा पनि पुग्नुपर्छ जहाँ धेरै आगलागी हुन्छ । धेरै हुरी बतास चल्छ । बाढीले घर बगाउँछ । सर्पले टोकेर नागरिक मर्छन्। त्यस्तो ठाउँमा कहिल्यै अभिकर्ता पुग्दैनन् किन ? त्यहाँका नागरिकलाई त बीमा भनेकै थाहा छैन् ।

कमसेकम सर्पले टोक्दा नागरिकले ओषधि उपचार गर्ने पैसा पाओस् । अनि पो बीमाको कुरा गर्न सुहाउँछ । अब एकमुष्ठ पैसा तिर्न सक्नेको मात्र बीमा गरेर हुँदैन । बैंक र सहकारी पनि त जनताको घर घरमा गएर थोरै पैसाको काम गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौं । त्यही पैसाबाट त बिचराहरूले नुनको व्यवस्था गरेका छन् । त्यो कुरा चाहीं बुझ्नुपर्दैन ? बीमा गराउने अभिकर्ताले यो कुरा सोच्नु पर्दैन ?

बीमा विश्वासको बजार हो । म बीमाको बजारमा विश्वास बढाउने छु । बीमा समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अनावश्यक कडाई गरेको छैन् । म नन्दजीलाई भन्न चाहान्छु, यहीं आएर बीमा समितिले गरेको काम कुरामा के सही भएन ? मलाई भन्नुभए हुन्छ । वास्तवमा म नन्द तिवारी को हो ? चिन्दा पनि चिन्दिन । उहाँसँग मेरो केही दुश्मनी पनि छैन् ।

तर विश्वमा अभिकर्ताको स्वरूप भिन्दाभिन्दै हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्न जरूरी छ । विगतका कम्प्युटर ल्याउँदा मेरो जागिर गयो भनेर पूराना कर्मचारी डराए । अहिले हच्किनु पर्ने अवस्था छैन् । संस्थागत अभिकर्ता भनेको आफैमा बीमित, अभिकर्ता र बीमा बजारको हितका लागि ल्याइएको हो । यो कुरा बुझ्नु जरूरी छ ।