आयात प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै नाडाद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा) ले निजी प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सिसि माथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेको छ । 

नाडाले आज पत्रकारसम्म गरी आयात प्रतिबन्ध खुलासहित विभिन्न १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो । अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनरतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । 

यी हुन् नाडाका १० बुँदे मागः 

१. विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि.सि माथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने ।

३. सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने ।

४. नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण व्यवसायीहरुले व्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५. अटोलोन / हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने ।

६. बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन CD Ratio लाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने ।

७. बैंकहरुबाट सवारी साधनको Hire Purchase Loan स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने Delivery Order (DO) बापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने ।

८. त्यस्तै बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको Hire Purchase Loan प्रवाह गर्ने प्रकियामा Loan to Value Ratio को हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने ।

९. पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनु पर्ने ।

१०. कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।