इण्डियन कम्पनीले १० सेन्ट तिर्ने इन्टरनेट ब्याण्डविथलाई सात डलरसम्म तिर्छन नेपाली कम्पनी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिजीवी १० सेन्टसम्म सस्तो भइसकेको इन्टरनेट ब्याण्डविथ नेपालका कम्पनीहरुले भने सात डलरसम्म खर्च गरेको किन्ने गरेको देखिएको छ । इण्डियन ब्याण्डविथ प्रोभाइडर कम्पनीहरुको कार्टेलिङका कारण नेपालका टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बाध्य भएले निकै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्ने पीडादायक अवस्था छ । 

निश्चित समयमा कति डेटा एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर मापन गर्ने विधिलाई नै ब्याण्डविथ भनिन्छ । नेपालबाट बर्षेनी पाँच अर्बभन्दा बढी रकम ब्याण्डविथ आयातवापत बाहिर जाने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले जनाएको छ । एक अर्बभन्दा बढी पैसा टिकटिकबापत नै जाने गरेको छ । 

स्रोत भन्छन्, ‘जसरी नेपालमा इण्डियन राजदूतलाइ बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास) छिर्न कहिल्यै रोकतोक हुन्छ र ? हुँदैन् । तर नेपाली राजदूतले इण्डियामा त्यस्तो गर्न पाउँछ ? त्यसैबाट थाहा हुन्छ हाम्रो बजार कसरी चलेको छ । त्यसरी नै नेपालको टेलिकम्युनिकेशन सेक्टर इण्डियन ब्याण्डविथ सेलरको कब्जामा छ ।’ 

नेपालमा विशेषगरी टाटा, एयरटेल, सिफी जस्ता इण्डियन कम्पनीले नेपालका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरुलाई ब्याण्डविथ बिक्री गर्दै आएका छन । ती कम्पनीहरुले ‘सर्भिस लेभल एग्रिमेन्ट’ भनेर नेपाली कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । उक्त सम्झौताअनुसार उनीहरुले सेवा अवरुद्ध नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो । विशेषगरी मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यस्तो कुराको सुनिश्चितता झण्डै सतप्रतिशत नै गर्नुपर्ने भए पनि इण्डियन कम्पनीहरुले व्यवहारमा न त्यसको सुनिश्चितता गर्छन्, न क्षतिपूर्ति नै दिन्छन् । 

आईएसपी र मोवाइललाई प्रदान गरिने इन्टरनेटको गुणस्तरमा फरक पर्नसक्ने भएकाले मूल्यमा सामान्य फरक हुनसक्ने भए पनि भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुले भने मूल्य चर्को लिने तर गुणस्तरमा ध्यान नदिने गर्दै आएका छन् । अहिले कांकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, धनगढीलगायतका नाकाबाट फाइबर बिच्याएर इन्टरनेट ल्याउने गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरुले सेवा अवरुद्ध नहोस भन्नको लागि एकभन्दा बढी नाकाबाट इन्टरनेट ल्याउने गरेकाले पनि धेरै महंगो तिर्नुपरेको छ । इन्टरनेटको स्थिरताका लागि कुनै नाकामा अवरोध भयो भने अर्कोबाट ब्याण्डविथ ल्याउन कम्पनीहरुले दुई–तीन वटा नाकाका लागि पैसा तिर्ने गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । चीनतर्फ पनि यस्तो फाइबर कनेक्टिभिटि भए पनि इण्डियन दबाबका कारण नै नेपालले दुवै मुलुकबाट आफ्नो खुशीले ब्याण्डविथ खरीद गर्नसक्ने अवस्था नरहेको स्रोतले बतायो । 

नेपालीप्रति इण्डियन कम्पनीहरुको यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति भए पनि नेपालका राजनीतिक दल, नेता, शासक, प्रशासक, न्यायाधीश, अपरेटर बोल्ने आँट गर्दैनन् । त्यसरी कुनैले आवाज उठाए तत्कालै भारतीय दूतावास आफै सक्रिय भएर त्यसलाई निस्तेज पार्न लाग्ने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले गुनासो गरे । 

उनले भने, ‘हामीले भोट हालेर जिताएर पठाएकाहरुलाई राज्यका समस्या के के हुन् ? कहाँ कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ? भन्ने नै थाहा हुन्छ । अध्ययन पनि गरेको हुँदैन् । हाम्रो कमजोर कुटनीति र कमजोर चिन्तनले कहाँ कहाँबाट नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ ? भन्ने कुरा नै जानकारी नहुने र भए पनि कुरा राख्न नसक्ने राजनीति र प्रशासन हुँदासम्म ब्याण्डविथबाट नेपाल ठगिने क्रम रोकिन्न ।’ यस्ता इण्डियन ब्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुसँग प्रायः सिंगापुरमा नै ‘डिल’ हुन्छ । इण्डियामा निकै सस्तो भइसकेको ब्याण्डविथको मूल्य किन सहजरुपमा तिरिरहेका छन् ? किन घटाउन पहल गर्दैनन् ? यो भने अनुसन्धानको छुट्टै पाटो छ । 

कि सरकारले ब्याण्डविथको खरीद दर निर्धारण गर्नुपर्छ कि आफूहरुलाई दिनुपर्छ भन्दै प्राधिकरणले वैधानिकरुपमा भ्रष्टाचार गर्न दिने प्रणाली कायम रहेसम्म नेपाल टेलिकमले बुझाउँदै आएको ब्याचण्डविथको रकम नघट्ने बताएको छ । ब्याण्डविथमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच छैन् । चीनबाट खरीद गर्न इण्डियाले दिँदैन् । सोही कारण इण्डियन कम्पनीहरुले नेपालमा कार्टेलिङ गर्दै आएका छन् । इण्डियन कम्पनीको कार्टेलिङ तोडन प्राधिकरणले पटक पटक हस्तक्षेप गरे पनि मूल्यमा खासै सुधार आउन सकेको छैन् । प्राधिकरणले इण्डियन ब्याण्डविथ प्रोभाइडरहरुलाई नेपालमै बोलाएर यस विषयमा कुरा गरेको थियो । 

इण्डियन कम्पनीहरुले नेपाललाई बढीमा एक डलर इन्टरनेट ब्याडविथ दिनुपर्ने भए पनि कार्टेलिङ गर्दै चर्को मूल्य अशुल गर्दै आएका छन् । स्वयम इण्डियन बजारमा पनि ब्याण्डविथको मूल्य १०–१५–२० सेन्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सरदर त्यही मूल्य रहेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारको हिसावले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहुँच हुनुपर्नेमा नेपालको राजनीति र कुटनीति कमजोर हुँदा सो अधिकार प्रयोग गर्नबाट नेपाल बन्चित हुँदै आएको छ । 

ब्याण्डविथमा नेपालको समुद्रसँग सिधा पहुँचका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कडारुपमा यो कुरा नउठाएसम्म यो कुरा साकार हुन कठिन रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । यस्तो कुरा प्राधिकरणको पहलबाट मात्रै नहुने स्रोतको तर्क छ । विश्व बैंकसँग ऋण लिएर समुद्रसम्म नेपालको सिधा कनेक्टिभिटिका लागि पहल भने भइरहेको छ । त्यस्तो कनेक्टिभि बन्यो र सिंगापुरसँग नेपालले ब्याथविथ खरीद गर्ने अवस्था बन्दा नेपालली कम्पनीलाई ब्याण्डविथको मूल्य ५० सेन्टभन्दा बढी नपर्ने प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए । ती सबै कुरा नहुँदा इण्डियालगायतका धेरै मुलुकले १०–१५ सेन्ट मात्रै तिर्दै आएको इन्टरनेट ब्याण्डविथलाई नेपालले सात डलरसम्म तिर्नुपर्ने बैरागलाग्दो स्थिति छ । 

एकमुण्ठ किन्दा सस्तो पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी सुधारको प्रयास प्राधिकरणले गरे पनि इण्डियन राजदूत तयार नभएसम्म उक्त कानुन पास गर्न सरकारले पहल गर्ने अवस्था देखिन्न । एक डलरमा मात्रै मूल्य झार्न सकियो भने पनि ब्याण्डविथ खरीदको लागि डेढ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर नजाने प्राधिकरणको विश्वास छ । देशको हितको लागि परिर्वतन गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चाहेर मात्रै नहुने भएकाले सम्पूर्ण राज्य सम्यन्त्र नै देशको हितको पक्षमा काम गर्ने हुनुपर्छ भन्दै प्राधिकरणका ती अधिकारीले प्राधिकरणले अघि बढाएको कानुन संशोधन ढिलो नहोस् भन्नेमा आफूहरु रहेको बताए ।  

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको सात डलरसम्म तिर्ने कुराको पछाडि आर्थिक अनियमिततासँगै नेपालको खरीद प्रक्रियामा रहेको जटिलता पनि कारण भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । स्रोत भन्छ, ‘ अझ यो भन्दा पहिला त १४ डलरसम्म थियो । अहिले घटेर सात डलर भएको हो नेपाल टेलिकमको । निजी क्षेत्रका कम्पनीले व्यवसायको हितलाई ध्यानमा राखेर सिधै नेगोसियशन गर्ने, समयमा पेमेन्ट पनि गर्छौं भनेर केही सस्तोमा गराउने गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले टेण्डरको सुचना प्रकाशित गरेर काम गर्नुपर्छ । टेण्डर गर्नेले मिलेर हाल्छ । इण्डियन कम्पनीहरुको एकाधिकार छ । चाइनाबाट किन्ने भन्ने कुरा गर्नासाथै इण्डियन राजदूत बालुवाटार पुगिहाल्छन् ।’ 

त्यही इन्टरनेट राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने अवस्था बनाउन सकियो भने नेपाल टेलिकमले मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि अहिलेको भन्दा सस्तोमा ब्याण्डविथ खरीद गर्नसक्ने छन् । प्रक्रिया पुर्याएर गर्दा जतिसुकै महंगो खरीद भए पनि त्यसमा भ्रष्टाचार नहुने र प्रक्रिया नपुर्याए जतिसुकै सस्तो भए पनि त्यो भ्रष्टाचार हुने परिस्थिति रहेको भन्दै प्राधिकरण स्रोतले सात डलर तिर्दै आएको नेपाल टेलिकमले त्यही ब्याण्डविथ निजी क्षेत्रको वर्ल्डलिंक वा एनसेलसँग चार डलरमा लियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिहरुले बोलाएर तत्कालै कारवाही गर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कानुन र खरीद प्रक्रिया यस्तो छ कि यो देशमा सबै बदमास छन् । उनीहरुले खाइहाल्छन् भनेर बनाएको छ ।’  

उनले थपे, ‘हाम्रो प्रक्रिया नै प्रोसेस ओरियन्टेड भयो र रिजल्ट ओरियन्टेड भएन् । मानौ अहिले नेपाल टेलिकमले सात डलरमा इण्डियन व्याण्डविथ प्रोभाइडरसँग किन्दिन । एनसेल वा वर्ल्ड लिंकसँग चार डलरका किन्छु भन्यो भने अख्तियारले तुरुन्तै फाइल झिकाएर कारवाही गरिहाल्छ । प्रोसेसमा जाँदा हाम्रो करोडौंं रुपियाँ नोक्सान भइरहेको छ । कानुन नै सबै बदमास हुन्छन् भनेर बनाएकाले कसैले विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नसक्ने अवस्था नै छैन् ।’