सरकारले पूरानो भुक्तानी नदिए साउन २८ पछि निर्माण कार्यसमेत रोक्ने महासंघको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गएको आर्थिक बर्षको रकम भुक्तानी नदिए साउन २८ पछि अत्यावश्यकबाहेकका विकास निर्माणका कामहरु समेत रोक्न आफूहरु बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । 

महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणमा गरिएको आन्दोलनको सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै साउन २८ पछि कडा कदम चाल्न आफूहरु बाध्य हुने बताएको हो । 

सरकारले जसरी ठेक्कापट्टामा निर्माण व्यवसायीसँग तालिका माग गर्छ, त्यसरी नै सरकारले पनि भुक्तानीको तालिका दिनुपर्छ भन्दै सिंहले २० लाख निर्माण श्रमिक र कर्मचारीहरुलाई दाउमा राखेर आफूहरु छ महिनासम्म सडकमा आन्दोलन गर्न नसक्ने र जनतासँग माझी माग्दै कठोर आन्दोलनमा जाने बाध्य हुने बताए । सरकारले काम लगाएर भुक्तानी दिन्न भन्न नपाउने उनको भनाई छ । 

राजश्व संकलनमा भएको भारी गिरावटको कारण साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार बाध्य भइरहेको बेला अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका थिए । महतको उक्त अभिव्यक्तिबाट निराश र रुष्ट भएका व्यवसायीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर भुक्तानी गर्ने सरकारको शैलीले गर्दा आफूहरुले चाहेजति काम गर्न नसकेको अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले पूरानो ५० अर्ब बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म नयाँ चार खर्बको आयोजना अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘समयमा भुक्तानी पाउने हो भने हामीले पाँच गुणा बढी काम गथ्र्यौं । 

देशभरका २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता संगठन यस महासंघले ऋण लिएर भए पनि आफूहरुको पूरानो भुक्तानी दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यक्तिगतरुपमा आफू प्रदेशहरु खारेज गरेर भए पनि आर्थिक संकटको समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै संस्थागतरुपमा यस राजनीतिक विषयमा बोल्न नमिलेको बताए । 

साथै, महासंघले व्यवसायमैत्री ऐन नियम बिना मुलुकको निर्माण उद्योगले गति लिन नसक्ने भनेर सरकार र सरोकारवाला निकायसमक्ष निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जारी भएको आदेश आदेशले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएको छ । 

यो आदेशले निर्माण उद्योगको विकासमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै महासंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अर्थमन्त्री  प्रकाशशरण महतको अभिव्यक्तिले आफूहरुको जारी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरेको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोक्न नमिल्ने भन्दै महासंघले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरि सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, अत्याधिक अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यबुद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एव काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारबाट भक्तानी नभएसम्मको लागि चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका करवाही रोकिनुपर्ने, बीमा प्रिमियम दरमा भएको बुद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, नियोक्ता स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मुल्य अभिवृद्धि करको रकम समयमा राजश्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गरिनुपर्ने, निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम संशोधन गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

सोमबारबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्न लागेको महासंघले २७ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विकास निर्माणका काम रोक्नेसहितका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । 

महासंघका अध्यक्ष सिंहले आन्दोलन बाध्यता रहेको बताए । उनले गत बर्ष गृह मन्त्रालयको निर्णयका कारण क्रसर उद्योग बन्द भएको, पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई लाखत खर्च बढेको, विदेशी मुद्रा संचिति घटेको कारण देखाएर सरकारले निर्माण सामग्री आयातमा एलसी खोल्दा सत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेका कारण आफूहरुले योजनाअनुसार काम गर्न नसकी ४० अर्ब रुपियाँको काम प्रभावित भएको र १० अर्बको बिलभपाई बुझाएको रकमको भुक्तानी नपाएको बताए ।