विद्युत महशुल विवादः टीओडी मिटरको डाटा हुँदाहुँदै प्राधिकरणले लुकाएको पुष्टि (प्रमाणसहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूसँग घोषित लोडसेडिङ हुँदाको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित हुँदाहुँदै लुकाएको पुष्टि भएको छ । सो प्रमाण फेला परेको हो । 

उक्त डाटा देखाउँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित धेरै उच्च अधिकारीहरु कारवाहीमा पर्ने भएपछि लुकाएको पाइएको हो । प्राधिकरणले २०७३ भदौपछि (लोडसेडिङको समयमा) डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत महशुल उपयोग गर्ने ६० भन्दा धेरै उद्योगहरुलाई टीओडी मिटरको डाटा बिना नै प्रिमियम (अतिरिक्त) महशुल अशुल्ने प्रयास गर्दै आएको छ । 

पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले भदौ ५ (भोलि मंगलबार)भित्र २७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बुझाउन उद्योगहरुलाई अल्टिमेटमसहितको पत्र बुझाउने काम गरेको छ । गएको दशैंअघि पनि प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्ने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए । 

उद्योगीहरुले प्राधिकरणको टीओडी मिटरको डाटा देखाउँन चुनौति दिँदै आएका छन् । यस्तो डाटा देखाए र डाटामा आफूहरुले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको देखिए आफूहरु सम्वन्धित दिनहरुको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आए पनि प्राधिकरणले भने सो डाटा देखाउन अहिलेसम्म आनाकानी गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले यस्तो डाटा देखाउन आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणसँग डाटा नरहेको अनुमान गरिएको थियो । तर कर्पोरेट नेपालले सो डाटा सुरक्षित रहेको प्रमाण फेला पारेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगीहरुले तत्कालिन समयमा विद्युत उपयोग गरेको र प्राधिकरणको सम्वन्धित कार्यालयहरुले लोडसेडिङ भएको रेकर्ड राखेका ठूलठूला प्रमाणका ठेलीहरु प्राधिकरणको कार्यालयमा रहेको छ । यस्ता प्रमाणका केही नमुना तल हेर्न पनि सकिन्छ । 

टीओडी मिटरमा सार्वजनिक विदाका दिनमा मात्रै आक्कलझुक्कल विद्युत महशुलसम्वन्धी विनियम २०७३ ले औंल्याएअनुसार २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उद्योगहरुले उपयोग गरेको देखिन्छ । अरु दिन भने उद्योगहरुले सरदर १२ घण्टा लोडसेडिङको सामना गर्ने गरेको डाटामा देखिन्छ । 

विनियमअनुसार उद्योगहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नका लागि हरेक दिन प्राधिकरणले उनीहरुलाई नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी विजुली दिएको हुनुपर्छ । त्यसरी बिजुली दिन दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्था हुनुपर्छ । उद्योगीहरुले प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रही प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर उसले निवेदनलाई जायज ठहर गरी उद्योगीसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । त्यसरी सम्झौता गरेको आधारमा टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा २०७३ भदौदेखि प्राधिकरणले प्रिमियम महशुलसहित बिल पठाउनुपर्नेमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कुनै बिल पठाएनन् । 

बिल नपठाउनुको कारण महशुलसम्वन्धी विनियम उनीभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको समयमा जारी भएको थियो । विनियम जारी हुनासाथै काफ्लेलाई तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा गर्न लगायो । तर आफ्लेलाई विस्थापित गरेर आएर घिसिङले काफ्लेले ल्याएको विनियम आफूले किन कार्यान्वयन गर्ने ? भनेर दुई–तीन बर्षसम्म मौन बसे । 

जब महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही विनिमअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको प्रिमियम महशुल अशुल नगरिएको भन्दै बेरुजु औंल्यायो, तब घिसिङले हतार हतार छुट बिल भन्दै बिना आधार र प्रमाण जथाभावी बिल पठाउन थाले । औद्योगिक क्षेत्रमा खैलाबैला हुन थाल्यो । एक्कासी छुट बिल र महशुल तिर्न पत्र आउन थालेपछि उद्योगहरु पनि आतंकित हुन थाले । 

सोही विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल र त्यसमा हरेक बर्ष लाग्दै आएको २५ प्रतिशत अतिरिक्त जरिवानालाई जोड्दै घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउने गरेका छन् । सोही आधारमा उनको प्रगति विवरण हरेक बर्ष सार्वजनिक हुने गरेको छ । तर प्राधिकरणको बक्यौता भने हरेक बर्ष बढ्दै गएको छ । 

प्राधिकरणले आठ वटा डेडिकेटेड फिडर र ५३ वटा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको विद्युत बक्यौता २१ अर्ब ८७ करोडको २५ प्रतिशत र  जरिवानासमेत जोडेर २७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ पुगेको दावी गरेको छ । 

स्वदेशमा उत्पादन बढाउन र देशमा औद्योगिकीकरण बढाउन सहुलियत दरमा विजुली दिनुपर्ने बेला सरकार र सरकारको लगानी रहेको प्राधिकरणले भने भएका उद्योगहरु पनि बन्द गराउने रणनीति अपनाएको बताए । उनले प्राधिकरणको अकर्मन्यताका कारण सिर्जित महशुल विवादको शिकार उद्योगहरुलाई बनाउन नमिल्ने बताउँदै उनले लोडसेडिङको समयमा अधिकांश निजी उद्योगहरुले चर्को लोडसेडिङको सामना गर्दै आएकाले जबरजस्ती प्रिमियम महशुल तिराउने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 

ती उद्योगीले अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने बेला सरकार भने लाइन काट्न योजनाका कारण आफूहरुलाई पत्र पठाउन थालेको बताए । यो अवस्थामा विद्युतको लाइन काटे आफूहरुसँग चावी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प नहुने उनले बताए । यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको नाममा जबरजस्ती प्रिमियम महशुल अशुल्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । 

ती उद्योगीले अहिलेको उत्पादन र खपतको असन्तुलनका कारण प्राधिकरण नोक्सानमा जानसक्ने देखिएकाले आउँदो सुख्खा याममा इण्डियाबाट विजुली ल्याउन नचाहेको र कुनै बहानामा उद्योगहरुलाई विद्युत कटौती गर्न सकिए आयात कम गर्न सकिने रणनीतिमा रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘आउँदो सुख्खा याममा १० रुपियाँ आईसीमा किनेको विजुली १० रुपियाँ नेपालीमा किन बेच्ने ? भन्नेमा प्राधिकरण रहेको सुनिएको छ । विशेषगरी धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई बिजुली दिन परेन भने त आयातमा हुने घाटा प्राधिकरणलाई खासै नहुने भयो । त्यो भयो भने प्राधिकरणको व्यालेन्स सिट पनि नबिग्रिने भयो । त्यही भएर होला अहिले नयाँ कदम चाल्न खाजेको ।’ इण्डियाई सस्तोमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालकै उद्योगहरुलाई सहुलियतमा विजुली दियो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न, राजश्व बढाउन, आयात कम गर्न र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने ती उद्योगीको भनाई छ । 

यता प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा आफ्नो कमजोरी भएको आंशिकरुपमा स्वीकार गर्दै तर महशुल अशुल गर्न कारवाहीमा उत्रिनुको विकल्पमा आफू नरहेको बताएको छ । 

प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले महशुल विवाद समाधानका लागि उच्च तहबाट आवश्यक नीति निर्देशन हुनुपर्ने वा उद्योगीहरु कानुनी उपचारमा गइदिनुपर्ने औंल्याए । 

प्राधिकरण गलत हो भन्ने लाग्छ भने उद्योगीहरु कानुनी उपचारमा जाँदा हुन्छः सिलवाल
हामीले महशुल नतिर्ने उद्योगहरुलाई भोलिसम्म समय दिएको हो । समय सक्किएपछि व्यवस्थापनमा एक पटक आन्तरिक छलफल हुन्छहोला । त्यसको आधारमा आवश्यक कदम चालिन्छ । पर्सिबाट चाहिँ अहिलेसम्मको हिसावले लाइन काटेर जाने भन्ने छ । 

वास्तवमा भेण्डर बिलिङ त पहिलेदेखि नियमितरुपमा भइरहेको छ । अर्को लोडसेडिङको समयमा पूर्णरुपमा बत्ति बाल्न पाएनौं भन्ने उहाँहरुको कुरा होला । त्यो त कति गयो ? हाम्रो सबस्टेशनको लग–सिटबाट नै थाहा हुन्छ । टीओडी मिटर नै चाहिन्छ भन्ने होइन् । त्यही लग–सिट हामीले मागेको ठाउँमा पठाइ पनि रहेका छौं । अदालतमा पनि च्यालेन्ज गरिरहेका छौं । 

प्राधिकरणले बिल जारी गर्दाखेरी हावा तालमा पक्कै पनि बिल जारी गरेको होइन होला । २०७३ सालको कुरालाई लिएर अहिले टीओडी मिटरको डाटा माग्ने सान्दर्भिक कुरा पनि भएन् । कतिपय डाटा सुरक्षित होला । कतिपय नहोला । त्यस्तो डाटा नभए पनि उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दुवै बत्ति सबस्टेशनबाट जान्छ । रहेक सबस्टेशनमा प्रत्येक घण्टामा कुन फिडर अन छ ? कुन अफ छ ? त्यो फिडरबाट कति करेन्ट बगिराखेको छ ? त्यो डाटा हामीले टिपेर राखेको छ । प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यताबाट पनि गर्न सकिन्छ । 

अब हामीले ठिक छ भनेर बिल जारी गरिसकेपछि हामीसँगै उद्योगीहरुले त्यसको प्रमाण माग्ने होइन् नि । तेस्रो निकाय हुनुपर्यो माग्नका लागि । हामीले त ठिक छ भनिराखेका छौं नि । पैसा तिर्न भनिराखेका छौं । कतिपय उद्योगले अदालतमा गएर च्यालेन्ज पनि गरेका छन् । त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार गरेका छौं । जस्तो मारुती सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्टको हकमा अन्तरिम आदेश आएको छ अदालतबाट । त्यसबाहेक अरु ४७–४८ वटा उद्योगको फिरादपत्र अदालतले रद्द गरिदिएको छ । 

हाम्रोमा नियामक निकाय पनि छ । सरकार छ । अदालत छ । जस्तो प्राधिकरणले गलत गरेको छ भने कानुनी उपचारको बाटो छ नि । हामीले त ठिक गरेका छौं भनिरहेका छौं । गलत गरेको हो भने त सम्वन्धित निकायले भन्नुपर्यो । प्राधिकरणले पनि त गलत गरेर हिँड्न पाउँदैन् । त्यो भएकाले यो कुराको तेस्रो पक्षले निराकरण गरिदिनुपर्यो । किनभने हामीलाई निर्देशन दिनसक्ने निकाय छ । आदेश दिनसक्ने अदालत छ । 

प्राधिकरणभित्र पुनरावलोकन समिति छ । यो समितिमा कानुनको मानिस हुन्छ । उर्जा मन्त्रालयको मानिस हुन्छ । स्वतन्त्र विज्ञ भनेर रोखेको हुन्छ । प्रक्रियामा आउँदा उहाँ (उद्योग)ले २५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । त्यति हो । त्यसरी राखेपछि यो न्यायिक पुनरावलोकन समितिबाट आफ्नो कुरा क्लियर गराउन सकिन्छ । त्यसपछि पनि चित्त नबुझे माथिल्लो न्यायिक निकायमा जान सकिन्छ । अब प्रक्रियामा आउँदै नआउने, भएन मान्दिन भनेर मात्रै कहिलेसम्म यो विवादलाई कायम राख्ने ? यत्रो बर्ष भइसक्यो । 

यो विषयमा राज्यका अन्य निकायले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । ध्यान दिन पनि नखोज्ने । प्राधिकरणले गलत गरेको छ पनि भन्न नसक्ने । प्राधिकरणलाई पैसा नउठाउ भनेर कसैले भनेको छैन् । हाम्रो हिसावमा देखिसक्यो । सोअनुसार हामीले आम्दानीमा कर पनि तिर्यौं । अहिलेको अवस्था भनेको प्राधिकरणले जसरी पनि पैसा अशुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था हो । हाम्रो भनाई नै उद्योगीहरु कानुनी उपचारमा जाउन भन्ने हो । हामीले विधिलाई अबलम्बन गर्ने हो नि त । अदालत छ । नियामक निकाय छ । सरकार छ । पैसा नलिअ भन्नुपर्यो । यो हिसाव भनेको प्राधिकरणको हिसाबमा जनाइसकेको पैसा हो । हामीसित अशुल गर्न एक्सनमा जानुको विकल्प नै छैन् । 

अर्थतन्त्र बन्दीमा छ । आर्थिक कारोबार सु–सुप्त छ । उद्योगीहरुलाई तिर्न गाह्रो छ भन्ने हो भने राज्यले ध्यान दिने कुरा हो । सरकारले निर्णय गरेर उनीहरुलाई छुट दिनुपर्यो र प्राधिकरणको हिसाव मिलान गरिदिनुपर्यो । अगाडि कोही नआउने, प्राधिकरणको बक्यौता बढिरहने, पैसा उठाउन लाइन काट्न खोज्दा पनि रोक्ने हो भने त यो विवाद कहिले टुंगिने ? दशैंअघि प्रधानमन्त्रीले रोकेजस्तो अब रोकिन्न । हामी ब्युरोक्रासीमा बसेको मानिसले खुल्लारुपमा प्रधानमन्त्रीले भनेको नमान्ने भन्ने त हुँदैन् । पहिला पनि सोही आधारमा सम्मान गरेर मान्यौं । सोही आधारमा अवधि पनि बढाएको हो । तर यो बीचमा कतैबाट सभाधान आएन् । यो विवाद अब तन्काउन सकिने अवस्था छैन् ।