अनुमतिबिना विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई किन चोरी मुद्दामा कारवाही गर्न सक्दैनन् घिसिङ ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को दफा ५ मा भनिएको छ, ‘३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिङमेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिईरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडरसरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइनसरह नेविप्रा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

अहिले डेडिकेटेड लाइनसरह प्रिमियम महशुल लगाउन खोजिएका ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुले कसैले पनि निवेदन दिएको देखिन्न । न त प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै उनीहरुलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय विद्युत उपयोग गर्न स्वीकृति नै दिएको छ । बिना अनुमति वा बिना स्वीकृति ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नु चोरी हो जुन कुरा प्राधिकरणको विनियमावलीले पनि औंल्याएको छ । यसरी चोरी गरेर विद्युत उपयोग गर्नेलाई प्राधिकरणले सतप्रतिशत जरिवाना गर्नसक्छ ।

चाहनेहरुले निवेदन दिएपछि आवश्यक र महत्व हेरेर प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि मात्रै नियमित विद्युत सुविधा दिने र सोवापत प्रिमियम महशुल लिने व्यवस्थाका लागि कानुनी प्रवन्ध अघि बढेको थियो । तर यो तथ्यलाई अदालतदेखि छानविन गर्न अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, संसदीय समिति, त्यसले बनाएका उपसमिति, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाइएको आयोग, उर्जासचिवको नेतृत्वमा बनेका समितिहरुसम्मले अध्ययन नगरी निर्णय गर्ने र निर्देशन दिँदा विषय जटिल बन्न पुगेको देखिन्छ । विशेषगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हचुवाको भरमा विशेषगरी ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुसँग प्रिमियम महशुल अशुल नभएको भन्दै बेजुरी देखाउँदा समस्या सुरु भएको थियो ।  

तत्कालिन समयमा चौबिसै घण्टा विद्युत आपूर्तिको सुविधा लिने डेडिकेटेड ग्राहकहरुले जस्तै ट्रकलाइनको ग्राहकले निवेदन दिएका छन् वा छैनन् ? सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको छ कि छैन् ? भन्ने कुरालाई महालेखासहितका संस्थाले खोजेको देखिन्न । महालेखाले महशुल बक्यौतावापत २१ अर्ब ८२ करोड बक्यौता देखाएकोमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले गत वैशाख २७ मा गरेको दुई वटा परिपत्रमध्ये दोस्रो पत्रका आधारमा सो बक्यौता प्राधिकरणले घटाएर जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड कायम गरेको छ ।   

प्राधिकरणले अहिले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग नगरे पनि उद्योगीहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ । प्राधिकरणको महशुल संकलन विनियमावलीअनुसार बिना अनुमति डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नु विद्युत चोरी गर्नु हो । सोअनुसार पहिला २०७३ साउनदेखि लागू हुनेगरी प्राधिकरणले प्रिमियम महशुलको बक्यौता माग गर्दै आएका उद्योगहरुलाई सतप्रतिशत जरिवानासहित कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लामो समयदेखि प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत चोरीको कसुरमा उद्योगहरुलाई कारवाही गर्न उदासिन छन् । 

प्रिमियम महशुल लगाउने कुरामा पनि दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा मात्रै २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली नियमित आपूर्ति भयो भने प्रिमियम महशुल लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । दैनिक छ घण्टाभन्दा कम लोडसेडिङ छ भने प्रिमियम महशुलको सन्दर्भ नै आउँदैन् । दैनिक कत्ति घण्टा लोडसेडिङ भएको छ र उद्योगहरुलाई कति विद्युत आपूर्ति भएको छ ? त्यो सबै कुरा प्राधिकरणको रेडर्कमा हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले आफ्नो अनुकुलमा कानुनको ब्याख्या गर्दै आएको छ । 

यता उद्योगीहरुले भने तत्कालिन समयमा ज–जसलाई नियमित विद्युत आवश्यक छ, उनीहरुले निवेदन दिएको, सो निवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई नियमित विद्युत उपलब्ध गराई प्रिमियम महशुल पनि तिरेको भन्दै आफूहरुले विशेष सुविधा पनि माग नगरेको, प्राधिकरणले पनि नियमित विद्युत नदिएको अवस्थामा बर्षैंपछि बिना आधार र प्रमाण प्रिमियम महशुल अशुल्ने प्रयास होला भन्ने आफूहरुले कहिले पनि नसोचेको बताउँछन् । 

आफूहरुले निवेदन नदिए पनि, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएर दुई पक्षीय सम्झौता नभए पनि २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति भएको दिनको प्रिमियम महशुल टीओडी (टाइम अफ डे)का आधारमा तिर्न आफूहरु तयार हुँदा प्राधिकरणले पेलेर हचुवाको भरमा बिल पठाएर समस्या सिर्जना गरेको, यो विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्ने काम भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

एक उद्योगीले भने, ‘तिर्नुनपर्ने महशुल अशुल गर्न खोज्दा हुन्छ भने चोरी मुद्दा पनि लगाउँदा हुन्छ । लगाओस ।’ उनका अनुसार निवेदन दिने र प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्ने कुरालाई बिर्सिँदा पनि तत्कालिन समयमा डेडिकेटेड फिडरका औद्योगिक ग्राहकले एक महिना २१ दिन र ट्रंकलाइनका औद्योगिक ग्राहकले तीन महिना २५ दिनभित्र २४ घण्टा र २० भन्दा विद्युत प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महशुल तिर्ने हो भने सबै उद्योगले ५० करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन । प्रिमियम महशुल लिन डेडिकेटेड ग्राहकलाई चौबिसै घण्टा र ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको हुनुपर्ने नियममा छ । 

यद्यपि उल्लेखित समय पनि विनियमावली प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पहिला पास गरेर लागू गर्नुपर्नेमा पाँच महिना ४ दिनपछि मात्रै पास गरेर पहिलाको मितिबाट लागू गर्ने काम भएको भन्दै उद्योगीले यो कानुनी सिद्धान्तविपरित पनि रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । 

प्राधिकरणकै एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने विद्युत चोरीको मुद्दामा कारवाही गर्न विभिन्न आधारहरु हुनुपर्ने बताउँदै नियमित महशुल तिर्दै आएका उद्योगीलाई चोरीको मुद्दा लगाउन नमिल्ने बताए । तत्कालिन समयमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महशुल तिर्न उद्योगीहरु तयार रहेको तर त्यसका लागि टीओडी मिटरको डाटा देउ भन्ने उद्योगीहरुको तर्क ‘भ्यालिड’ रहेको उनले बताए ।