मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंकः वित्तीय नीतिहरु खुुकुलो बनाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । 

विगत डेढ वर्षदेखि लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई पहिलो समीक्षामार्फत खुकुलो बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राखेको हो । व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कसिलो मौद्रिक नीतिको असर बजारको माग परेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । 

उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भन्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बैंकको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नेगरी लिन नहुने बताए । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्ने हिसावमा नीति लिँदा बैंकहरुको इनोभेसन समेत हराउँदै गएको बताए । 

उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत बैंकको ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुनेगरी खुला छोड्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुले लिएको कर्जाको समय सीमा थप गर्न माग गरे । कर्जाको सीमा थप गरेकामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मदत पुग्ने बताए । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत बैंकहरुको नाफा सुनिश्चित गर्ने काम गरेको भन्दै एउटा क्षेत्रको नाफा सुरक्षित गरेर एक क्षेत्रको स्थायित्वले मात्रै समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए । 

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिको समिक्षा आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै संकुचित बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसावले मौद्रिक नीतिको समिक्षा ल्याउन सुझाव दिए । नानसँग कुरा गर्दै उनले शेयर बजार घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा आउन जरुरी रहेको बताए । 

देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रबर्द्धन गरी उपभोग र निर्यातको लागि आवश्यक मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर आवश्यक हुन्छ भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले चालु खर्चलाई कस्ने र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुने गरी बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने नीति ल्याउन सुझाव दिए । 

अध्यक्ष मल्लले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि हुने कर्जा प्रवाहमा खुकुलो गरेजस्तो गर्ने तर अर्कोतिरबाट टाइट गर्ने काम गर्ने नीति खारेज गर्न माग गरे । उद्योगी व्यवसायीले शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा १५–२० को सीमा हटाउनुपर्ने, घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।