बिहीबार २२ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 07, 2024
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटाउने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरक्षा निकायको साथ खाजेका छन् ।
उनले आइतबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गरेको खुलासा भएको छ । सुरक्षा निकायले टीआरसी विधेयकमा चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरुको तर्फबाट राजनीतिक तहमा कुरा गर्न सेनापतिले जिम्मा पाएका छन् ।
माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुमाथि भएको अन्याय र अमानवीय व्यवहारको उपेक्षा गरी उल्टै टीआरसीमार्फत द्धन्द्धकालिन घटनामा एकपक्षीय जिम्मेवार बनाउन खोजिएको भन्दै सुरक्षा निकायले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
आइतबार प्रधान सेनापति शर्मा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच १५ मिनेट मात्रै कुराकानी भएको छ । उनीहरुबीच के कुराकानी भयो खुल्न सकेको छैन् । अहिलेको सत्ता गठवन्धन भत्काउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले टीआरसी विधेयकमा लचक भएसँगै नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको हो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने यो विधेयकमा मतदान हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
कानुन समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत भएको थियो । दोहोरो भिडन्त बाहेकका हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने एमालेको अडानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चारवटै सुरक्षा निकायको पनि असन्तुष्टि थियो । दोहोरो भिडन्त बाहेकका हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समस्या हुनसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
टीआरसी विधेयक पास गर्ने प्रयास हुँदै गर्दा प्रधान सेनापतिहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँग सुरक्षा निकायको तर्फबाट आफूहरुको धारणा राख्दै आएका थिए । आइतबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेट गरेका थिए ।
