भारत सरकारले दियो नयाँ ‘ईभी पोलिसी’ लाई मन्जुरी, टेस्ला आउने बाटो खुल्यो

Advertisement

भारतको केन्द्रीय सरकारले नयाँ ईभी पोलिसी स्वीकृत गरेको छ । सरकारले भारतलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल्स (ईभी) हब बनाउन यस्तो पोलिसी स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ पोलिसीमा कम्पनीले कम्तीमा ४१५० करोड भारु लगानी गर्नुपर्नेछ भने अधिकतम लगानीको सीमा तोकिएको छैन ।

Advertisement

पोलिसीअनुसार कम्पनीहरूले तीन वर्षभित्र भारतमा आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ र ईभीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो नयाँ पोलिसीले लामो समयदेखि भारत आउन खोजिरहेको एलन मस्कको ईभी कम्पनी टेस्लाका लागि बाटो सहज बनेको छ । 

ईभी पोलिसीमा के छ ?

भारतमा आएर ईभी उत्पादन गर्ने अटो कम्पनीका लागि सरकारले यो पोलिसी ल्याएको हो । यसमा केही नियम र सर्तसहित छुट पनि दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अटो कम्पनीले भारतमा कम्तीमा ४१५० करोड भारु लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अधिकतम लगानीको सीमा तोकिएको छैन । 

त्यस्तै, कम्पनीले तीन वर्षभित्र प्लाट लगाएर उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । साथै, पाँच वर्षभित्र डोमेस्टिक भ्यालू एडिसन (डीभीए) लाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् ईभी उत्पादनमा स्थानीय स्रोत खपत गरी तेस्रो वर्षमा २५ बाट ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

टेस्लालाई सहज

नयाँ पोलिसीअन्तर्गत अब कम्प्लिट बिल्ट युनिट (सीबीयू) कार भारतमा आयात गर्न सहज हुने बताइएको छ । सीबीयू पूर्णरुपमा तयारी कार हो, यसमा मूल्य, बीमा आदि समावेश हुन्छ । 

यसमध्ये ३५ हजार डलर मूल्यका कार भारत आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो भन्सार ४० हजार डलरभन्दा कम मूल्यका कारमा ७० र यसभन्दा बढी मूल्यका कारमा शतप्रतिशत थियो । 

यसरी हेर्दा टेस्लाजस्ता कम्पनीले भारतमा आफ्ना कार ल्याएर बेच्न सहज हुनेछ । तर, सरकारले यसका लागि पनि केही सर्त तेस्र्याएको छ । 

आयातित कार बेच्ने सर्त यस्ता छन् 

अटो कम्पनीका लागि नयाँ स्किम पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ । जसअन्तर्गत एक वर्षमा आठ हजार कार भारत ल्याएर बेच्न सक्नेछन्  । पाँच वर्षमा यस्तो संख्या ४० हजार हुनेछ । 

टेस्ला र भारत सरकारबीच गत वर्ष भएको थियो संवाद 

गत वर्ष टेस्लाले भारत आउने इच्छा देखाएको थियो । तर, यसबारे वार्ता सकारात्मक हुन सकेको थिएन । टेस्लाले एसेम्बल गाडीमा लाग्दै आएको आयात भन्सार १०० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत बनाउन माग गरेको थियो । जसले गर्दा वार्ता सकारात्मक बन्न सकेको थिएन । 

टेस्लाले ती गाडीलाई विलासीभन्दा पनि ईभी मान्नुपर्ने बताइरहँदा भारत सरकारले भने दोस्रो मुलुकबाट आयात गरिने जुनसुकै ईभीमा भन्सार छुट या कम नगर्ने तर टेस्लाले भारतमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट लगाउँछ भने भन्सार छुट दिनेबारे विचार गर्न सकिने बताएको थियो । तर, मस्कले भने पहिले भारतमा कार बेच्ने र पछि प्लान्ट लगाउनेबारे विचार गर्न सकिने बताएका थिए । 

-एजेन्सीको सहयोगमा
 

Advertisement