नेपालमा व्यावसायिक संस्कारको मार्गचित्र

–कुशकुमार जोशी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल 
एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समाज, राष्ट्र र पर्यावरणप्रति जिम्मेवार र व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने संस्कृति नै ‘कर्पोरेट कल्चर’ अर्थात् व्यावसायिक संस्कार हो । जिम्मेवार भन्नाले आफ्ना उपभोक्ताप्रति, आफ्ना कर्मचारीप्रति, आफ्ना लगानीकर्ताप्रति र आफ्नो पर्यावरणप्रति जिम्मेजार र जवाफदेही हुने कुरा हो । त्यसैका लागि एनबीआई (नेसनल बिजनेस इनिसियटिभ अर्थात् राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल) स्थापना भएको हो । एनबीआईले त्यसैका लागि काम गर्छ । 

नेपालको आन्तरिक परिस्थिति व्यावसायिक संस्कारका लागि सहयोगी छैन, जटिल छ । असल व्यावसायिक अभ्यास गर्न हरेक संस्थालाई पाइला पाइलामा अवरोध छ । तर, पनि संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक धर्मबाट विचलित हुनुहुन्न । हाम्रो राज्य प्रणालीले राम्रो काम गर्नेलाई भन्दा नराम्रो काम गर्नेलाई बढी प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई चिर्नु पनि हरेक उद्योग–व्यवसायको चुनौती हो । 

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि अल्पविकसित हुँदा पाएका छुट सुविधा पनि कटौती हुनेछन् । त्यो भनेको नेपाली कम्पनीहरूलाई अझ धेरै चुनौती थपिनु हो । नेपाली कर्पोरेटहरूले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । अझ धेरै आफूलाई सुधार र परिस्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि मात्रै नभएर दिगो विकास र विश्व बजारमा हाम्रा कम्पनीको पहिचान बनाउन, नेपाली ब्रान्डप्रतिको विश्वसनीयता बढाउन पनि व्यावसायिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चुनौती भोलिका लागि धेरै ठूलो सम्भावना हुन जान्छ । 

यात्रा कठिन, तर छ सम्भव 
आन्तरिक समस्याबीच पनि नेपालका कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यावसायिक संस्कृतिको अभ्यास गर्न खोजेका छन् । बैंकिङ, बीमा कम्पनीहरूले त्यो खालको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, सबैमा भने त्यो छैन । हाम्रो अबको प्रतिस्पर्धा बहुर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूसँग हो । उनीहरूको आफ्नै कार्यपद्धति छ, दिगो ब्रान्ड छ, प्रमाणीकरण छ । तेस्रो पक्षले आश्वस्त गरेको छ । रणनीतिक ढंगले पनि काम गरेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धी मूल्य छ । समयमा सामान आपूर्ति गर्छ । त्यो भएर नै उनीहरूको व्यवसाय पनि सफल छ । बजारमा विश्वास छ । व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू मात्रै सफल हुन सक्छन् भन्ने कुरा यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उदाहरण दिएका छन् । 

व्यावसायिक संस्कृति भनेको असल व्यवसायसँगै जिम्मेवार व्यवसाय गर्ने कुरा पनि हो । जिम्मेवार व्यवसायले त्यो संस्थाको संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्छ । उसको उत्पादन र सेवाप्रति मानिसको विश्वास कायम गराउँछ । त्यसका लागि नेपालका हरेक कम्पनीले आफ्नो पद्धति बनाउनुपर्ने हुन्छ । कर कानुन तथा नियमन कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना उत्पादन र सेवाको गुणस्तरमा सधैं एकरूपता कायम गर्न सक्ने, सामान आपूर्ति समयमा गर्न सक्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने, वातावरण र मानव स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्ने, उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, समय समयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने धेरै कुरा व्यावसायिक आचारसंहिताभित्र पर्ने सर्त हुन् । 

यी सबै कुरा आवश्यक छ भन्दै गर्दा के हाम्रो देशमा त्यसरी काम गर्नका लागि वातावरण छ त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । पक्कै पनि छैन । धेरै चुनौती छ, हामीलाई उद्योग–व्यवसाय चलाउन । राम्रा नीति, नियम, कानुन अझै पनि जटिल छन् । समयमा संशोधन हुँदैनन् । प्रायः कुनै पनि सरकारी अड्डामा सहज र छिटो काम हुँदैन । धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सेटिङ’ मा सहजै काम हुन्छ । एउटा उद्योग खोल्नुपर्दा दर्जनौं निकायबाट अनुमति र स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि वर्षौं कुर्नुपर्छ । 

हामीकहाँ करको दर त्यत्तिकै चर्को छ । त्यसमाथि अहिले तीन खाले सरकार छन् । हरेक सरकारले आफूखुसी कर र मापदण्ड निर्धारण गर्छ । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्कोले मान्दैन । विवाद सिर्जना भएर न्यायिक उपचारमा गयो भने वर्षौंसम्म मुद्दाको फैसला हुँदैन । यसरी उद्योगी–व्यवसायीलाई बाँध्ने दर्जनौं कानुन र दर्जनौं निकाय छन् । उनीहरूले गल्ती गरेको हो वा होइन ? प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गर्न प्रशासन हतार गर्छ । सामाजिक रूपमा बदनाम गर्छ । यस्ता धेरै चुनौती हाम्रासामु छन् । चुनौती छ भन्दैमा ‘जस्तो छ, त्यस्तै चलोस्’ भनेर हामी चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।  हरेक उद्योग–व्यवसायले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने र स्तरोन्नति गर्न कन्जुस्याइँ ग¥यो भने त्यो कम्पनी दिगो हुन सक्दैन । हाम्रो उद्देश्य नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई कसरी दिगो, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने ? भन्नेमा जानुपर्छ ।  

हाम्रा पनि छन् कमजोरी
राज्यले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास गर्न व्यावसायिक संस्थालाई सबल बनाउन सहयोग गरेन भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रका पनि कमजोरी नभएका होइनन् । आफ्नो काम बनाउन र कमजोरी लुकाउन जस्तो पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नेपालकै निजी क्षेत्रभित्र छ । चोरीपैठारी गरेर हुन्छ कि भन्सार छलेर हुन्छ, सामान आयात गर्ने, नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छल्ने, आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको गुणस्तरमा गम्भीर नहुने, सरकारले रोक लगाएन भन्दैमा जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बिक्री गर्ने, आफूले जिम्मा लिएको निर्माणको काम समयमा सक्न प्रयास गर्नेभन्दा पनि लागत र समय बढाउन खोज्ने, आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक क्षमता क्रमिक रूपमा बढाउँदै जानेभन्दा पनि एकैपटक ठूलो काम गर्न खोज्ने र सेटिङमा त्यसको ‘क्लियरेन्स’ गर्न खोज्ने जस्ता प्रवृत्ति छन् । हरेक कुरामा भ्रष्ट संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । कमिसनमा काम गर्ने संस्कृति मौलाउँदै छ । सरकारी पक्षले त्यही संस्कृतिलाई साथ दिन्छ । किनभने त्यसबाट उनीहरूलाई लाभ हुन्छ । 

नेपाली उपभोक्तामा जागरुकताको पनि कमी देखिन्छ । हामीलाई हरेक वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीयभन्दा पनि सस्तो चाहिन्छ । भन्सार महसुल छलेर हुन्छ कि अरू कर छलेर हुन्छ, कम गुणस्तरको उत्पादन गरेर हुन्छ कि श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक नदिई शोषण गरेर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ सामान सस्तो गराउनुपर्छ । सामान सस्तो पाएपछि किनिहाल्ने उपभोक्ताको पनि बाध्यता र संस्कार छ । हरेक उपभोक्ताले सामान किन्दा कुन उद्योग वा कम्पनी वा ब्रान्डको किन्दै छु ? त्यो संस्थाको पृष्ठभूमि के हो ? कसरी चलेको छ ? विश्वास गर्न लायक हो कि होइन ? त्यो कुरामा पनि ख्याल ग¥यो भने गलत ढंगले पैसा कमाउन खोज्नेलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत पुग्थ्यो । अहिले जागरुक उपभोक्ता भइएन भने हरेक पाइलामा ठगिनुपर्ने अवस्था छ । आफू र आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको हुन सक्छ । बजारमा आउने सबै उत्पादन सही नियतले आएका हुन्नन् । जसरी हुन्छ पैसा धेरै कमाउने नियतले पनि प्रेरित हुन्छन् । त्यो कुरामा सरकारले सचेत नगराए पनि उपभोक्ता आफैं सचेत हुन जरुरी छ । 

व्यावसायिक संस्कृतिमा बसेको एउटा लगानीकर्ता वा व्यवस्थापकले मुख्य रूपमा चारवटा कुरालाई सन्तुलन गरेको हुन्छ । उसले आफ्नो कर्मचारी तथा कामदारलाई पारिश्रमिकमा सन्तुष्ट गरेको हुन्छ, लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउँछ, राज्यलाई नियमानुसारको कर तिर्छ र वातावरण बिगार्दैन । यी चारवटा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने कर्पोरेटको वस्तु तथा सेवा किन्ने उपभोक्ताले सम्बन्धित कम्पनीका श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन, राज्यलाई कर तिर्न र वातावरण संरक्षण गर्न योगदान गरिरहेको छु भन्ने महसुस गर्छ । त्यो आत्मविश्वास उपभोक्तामा हुन्छ र उसले गर्वका साथ त्यो वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्छ । यदि तपाईंले कुनै सामान सस्तोमा त किन्नुभयो । तर, त्यो सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई शोषण गरेको छ, नियमित रूपमा पारिश्रमिक दिएको छैन, सरकारले तोकेअनुसारको सेवासुविधा दिएको छैन, कर पनि छलेको छ र त्यो कम्पनी फस्टाइरहेको छ भने त्यो जिम्मेवार व्यवसाय होइन । यस्ता कुरालाई नियमन गर्ने निकाय छन् । तर, उनीहरूले यसमा कहिल्यै ध्यान दिएका हुँदैनन् । हाम्रो नीति–निर्माण तह, प्रशासन, न्याय प्रणाली र सामाजिक सोचमा धेरै समस्या छन् । तर, हाम्रो व्यवसाय राष्ट्र, जनता अर्थात् ग्राहक र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यदि त्यो हुन सकेको छैन भने त्यो व्यवसायी जिम्मेवार व्यवसायी होइन । 

उद्योगी–व्यवसायीको काम केवल मुनाफा खाने र धनी हुने मात्रै होइन । यस्तो सोच हुनेले तत्कालका लागि फाइदा लिन सक्छ । तर, उसको व्यवसाय दिगो हुन सक्दैन । विश्वले चिनेको नेपाली ब्रान्ड अहिलेसम्म किन बनेन ? यो हाम्रा लागि पनि गम्भीर प्रश्न हो । नेपालजस्तै सानो देशले आफ्ना ब्रान्डहरू विश्व बजारमा पु¥याउन सक्दा हामीले नसक्ने भन्ने होइन । तर, किन सकेनौं ? यो प्रश्नको जवाफ खोजी गर्नुपर्छ । जापान पनि नेपालजस्तै सानो मुलुक हो । उसका ब्रान्ड विश्व बजारभरि पुग्छन् । ती ब्रान्डप्रति उपभोक्ताको त्यत्तिकै विश्वास पनि छ । यदि कुनै कम्पनीको ब्रान्डमा ‘डिफेक्ट’ देखियो भने यसले सो लटमा उत्पादन भएका सबै सामान फिर्ता लिन्छ ताकि उपभोक्तामाथि अन्याय नहोस् । त्यही नै हो कर्पोरेट कल्चर । 

हुन त नेपालको उद्योग–व्यवसायको इतिहास पनि जापानको जस्तो लामो छैन । यो छोटो अवधिमा पनि हामीले उनीहरूबाट देखेर वा सिकेर धेरै काम गर्न सक्थ्यौं । त्यो गर्नका लागि हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति कहिल्यै अनुकूल भएन । हाम्रो आर्थिक प्रणाली कहिल्यै अनुकूल भएन । भएको भए पक्कै पनि हुन्थ्यो । किनभने नेपालको निजी क्षेत्रमा समस्या भए पनि सबै गलत थिएनन् । कतिपय क्षेत्र र व्यवसायीले राम्रो गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि देशको परिस्थितिले गर्दा उनीहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । राज्यको सहयोगबिना पनि उनीहरूले आफूलाई अब्बल बनाउने प्रयास गरेका छन् । असुरक्षा, अस्थिरता, झन्झट, विकृति, भ्रष्टाचारलाई झेल्दै आफूलाई टिकाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गरी यसलाई स्वदेश र विदेशमा स्थापित गर्न सम्बन्धित व्यवसायी मात्रै लागेर हुँदैन । राज्यको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ । नेपालका कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर उत्पादकत्व बढाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने हो, जुन छैन । न सरकारसँग योजना नै छ । उनीहरूले आफ्नै बलबुतामा गुणस्तरीय उत्पादन गरेर आफैं बजार खोज्ने काम गरेका छन् । ब्रिटानियाजस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डसँग नेबिको, खजुरी, सुजल बिस्कुटले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । नेबिको, खजुरी, सुजलले किन प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन् भने उनीहरूले कर्पोरेट कल्चरको अभ्यास गरेका छन् । 

कसरी अघि बढ्ने ? 
पहिला हामीले निर्यातको सपना देख्नुभन्दा नेपालमै भएका विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिक्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । अनि मात्रै विश्व बजारसँग जुध्न सकिन्छ । त्यसका लागि हरेक उद्योग–व्यवसायले व्यावसायिक संस्कारचाहिँ विकास गर्नैपर्छ । अहिले कुनै पनि उद्योगले आफ्नो उत्पादन विश्वभर चिनाउँछु भनेर लागेको देखिँदैन । लागे पनि नेपालको परिस्थितिले गर्दा सफल हुन गाह्रो छ । यदि कोही लाग्न चाहे पनि सरकारले त्यो खालको माहोल बनाइदिएको छैन । आर्थिक मन्दी सुरु भएपछि धेरै उद्योग–व्यवसाय धराशायी हुनुको कारण पनि राज्यले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्नुको नतिजा हो । किनभने हाम्रा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बलियो हुन सकेका छैनन् । बलियो बन्ने र बनाउने काम सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गर्नुपर्छ । 

वास्तवमा, हाम्रो भविष्य औद्योगिक विकासमा नै छ । उनीहरूको व्यावसायिक विकासमा ‘मैले ध्यान दिनुपर्छ’ भन्ने ज्ञान राज्य संयन्त्रमा आउन जरुरी छ । केवल रेमिटान्स बढाउने र त्यो पैसाले आयात गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने आफ्ना युवा जनशक्ति सबै विदेश पठाउने, देशमा नयाँ उद्यागधन्दा खोल्न प्रेरित गर्ने नीति नै नलिने, जोखिम मोलेर उद्योग खोल्नेलाई नै सास्ती दिएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने काम अब राज्यले तत्काल रोक्नुपर्छ । जबसम्म रेमिटान्समुखी र आयातमुखी सरकारी चिन्तनमा परिवर्तन हुँदैन, न देशमा उद्योगको विकास नै हुन्छ । नेपाली उद्योग विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुँदैनन् । देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राज्यको मूल ध्येय बन्यो भने युवा पलायन आफैं कम भएर जान्छ । हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ । आयात घटेर जान्छ । निर्यात बढ्न थाल्छ । त्यसका लागि नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले कहाँ अमेरिकी, युरोपेली, जापानी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सामान उत्पादन गर्न सक्छ ? भन्ने सरकारी मानसिकताले हामीलाई जकडेको छ । त्यो मानसिकता हटाइदिए हुन्छ । 

हाम्रो भू–राजनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी कस्तो नीति लिने ? त्यो त सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्रले विचार गर्ने कुरा हो । देशमा उद्योग खोल्ने र रोजगारी बढाउने झन्झट र जोखिमभन्दा बरु रेमिटान्स ल्याउन सजिलो छ भनेर बस्यौं भने नेपालमा कहिले पनि औद्योगिकीकरण हुँदैन । नेपालमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास हुन सक्दैन । अबको युग भनेको प्रविधि उद्योगको पनि हो । औद्योगिकीकरणको विकासमा हामी पछाडि परेकाले नै देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घट्नाक्रमले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने गरेको छ । मानिसको क्रयशक्ति बढ्न सकेको छैन । कर्मचारीको तलब बढ्न सकेको छैन । सरकारको तलबले अहिलेको महँगीमा बालबच्चा पाल्न पनि पुग्दैन । त्यसले गर्दा सरकारी कार्यालयमा हाकाहाकी नै आर्थिक लाभ लिनखोज्ने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीमा ‘उद्योगी–व्यवसायी भनेका कमाउनेहरू मात्रै हुन्’ भन्ने मानसिकता छ । 

‘हामीले उद्योगधन्दाको विकासका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ’ भन्ने भावना निकै कममा देखिन्छ । मूल कुरा त नीति निर्मातादेखि देश सञ्चालन गर्नेहरूमा ‘नेपालमा उद्योगधन्दा गरेर हुन्न, रेमिटान्स नै बढाउनुपर्छ’ भन्ने सोच परिवर्तन भयो भने तल्लो तहमा आफैं सुधार हुँदै जान्छ । ‘बिजुली बेच्ने र धनी हुने’ भन्नेबाहेक हामीले सोचेकै छैनौं । जनतालाई गलत कुराको ‘स्कुलिङ’ भइरहेको छ । रेमिटान्स पनि सधैं अहिलेजस्तो आइरहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपबाट आउन कम भइसक्यो । खाडी मुलुक, कोरिया, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा पनि जुनसुकै दिन समस्या आउन सक्छ । समस्या आयो र रेमिटान्स घट्यो भने हामी झन् ठूलो आर्थिक संकटमा फस्छौं । सबैभन्दा राम्रो देशमै उद्योग–व्यवसायको विकास गर्दै आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्ने, त्यसपछि निर्यातको उपाय खोज्ने हो । त्यसो त बिजुली निर्यात पनि सही विकल्प होइन । भरपर्दो बजार पनि छैन । हाम्रै उद्योगले सहुलियत दरमा नियमित बिजुली पाउन नसकेको बेला निर्यातमा लाग्नु जरुरी पनि छैन । बढ्दो युवा पलायनले कृषि उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । कृषि पेसा गर्नेलाई आम्दानीको सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले सेवासुविधा नदिएसम्म अब मानिसहरू कृषि पेसा गरेर नेपालमा बस्दैनन् । त्यसका लागि कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कडाइ र कृषि पेसा गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्छ । 

अन्तिममा, नेपाली कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक आचारसंहितामा रहेर काम गर्ने प्रक्रियामा लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण विधिमा खासै समस्या छैन । अहिले यस क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति र नयाँ–नयाँ विधि आएका छन् । कर प्रणालीमा पनि सुधार भएको छ । नलाइनमार्फत काम हुने भएकाले पारदर्शिता कायम गर्न पनि खोजिएको छ । कम्पनीहरूको आफ्नो व्यवस्थापन प्रणाली पनि परिष्कृत हुँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘लुपहोल’ धेरै छन् । विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ ले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन भनेर पटक–पटक औंल्याएको छ । सोही कुराले नै हाम्रो प्रयास निकै कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यसर्थ सरकारले धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ । सरकारी कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने छ । आंशिक सुधारले मात्रै हाम्रा उद्योग–व्यवसायको विकास सम्भव छैन । समग्र प्रणालीमा नै सुधार जरुरी छ । ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ ले सरकारले के–कस्तो नीति लिएको छ ? नियमन निकायले के कसरी काम गरेका छन् ? सरकारी अड्डा–अदालतले कत्तिको निष्पक्ष र पारदर्शिताका साथ विवादको निरुपण गर्छन् ? त्यो कमजोरीलाई बढी औंल्याएका छन् । 

निजी क्षेत्र, अर्थविद्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले औंल्याएका समस्या सुधार गर्दा देशमा औद्योगिक विकास अवश्य हुन्छ । नेपाली उद्योगधन्दा बलियो हुन्छ भन्दा सरकारले काम गर्दा कन्जुस्याइँ गर्न जरुरी नै छैन । दिल खोलेर गर्दा हुन्छ । आयातका लागि खर्बौं रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ । नेपालका उद्योगधन्दालाई केही सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्दा बाहिरिने रकम कम हुन्छ, देशमा रोजगारी बढ्छ, मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, आन्तरिक राजस्व बढ्छ र नेपाली उद्योगधन्दा सबल बन्न सहयोग पुग्छ भने सरकारलाई त्यो गर्न कसले रोकिरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोजी गर्न जरुरी छ । 

कसरी सुरु भयो 'कर्पोरेट कल्चर' ?

–दीपक ज्ञवाली 
प्राज्ञ (नास्ट) एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री
युरोपमा ‘ज्वाइन्ट–स्टक’ कम्पनीबाट सुरु भएको कर्पोरेट कल्चरको इतिहास पाँच सय वर्ष मात्र पुरानो छ । सन् १५०० तिर हल्यान्ड लन्डनमा यस्ता कम्पनी पहिलोपटक स्थापना भएका थिए । हुन त व्यापार मानिसहरूले पैसाको विकास हुनुअघि ढुंगे युगदेखि नै कुनै न कुनै रूपबाट गर्न थालेका हुन् । तर, सन् १५०० मा यस्तो नयाँ ढाँचाबाट व्यापार हुन थाल्यो र सँगसँगै कागजी मुद्राको पनि विकास हुन थाल्यो । 

त्यसअघि निकै धनाढ्यले मात्रै व्यापार गर्न सक्थे । सामान ढुवानी गरेर बेच्न, पानी जहाज सञ्चालन गर्न धनाढ्य महाजन र राजाहरूसँग मात्रै पर्याप्त पैसा हुन्थ्यो । तर, ज्वाइन्ट–स्टक कम्पनीहरूले पुँजीको प्रजातान्त्रिकीकरण गरिदिए । यस्ता ‘ज्वाइन्ट–स्टक’ कम्पनी एउटै धनी मालिक नभएर धेरै खुद्राहरूले पनि शेयर खरिद गरी मालिक हुन सक्थे । 

त्यसबखत बेलायत, हल्यान्डबाट इन्डोनेसिया गएर मरिचलगायतका सामान ल्याइन्थ्यो, जुन बेला मरिचको भाउ सुनजस्तै महँगो थियो । क्वार्ड माछा वर्षभरिका लागि संरक्षण गर्न नुन हाल्दा स्वाद बिग्रिने र मरिच हालेर राखिने भएकाले पनि मरिचको भाउ महँगो थियो । त्यही मरिच लिन ‘इस्ट–इन्डिया’ कम्पनी, ‘डच–इन्ट इन्डिया’ कम्पनी खडा भएका हुन् । त्यस्ता कम्पनी चलाउन महिनौं लगाएर समुन्द्रमा सामान ढुवानी गर्न सक्ने जहाज बनाउनुपर्ने र त्यहाँ कामदार राख्नुपर्ने भएकाले निकै महँगो पर्दथ्यो । 

तर, ‘ज्वाइट–स्टक’ कम्पनीले थोरै पैसा हुनेले पनि स्टक किनेर मालिक हुन सक्ने र ठूलो व्यापार गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । त्यही अनुपातमा उनीहरूले मुनाफा पनि पाउने अवस्था बन्यो । यदि जहाज डुब्यो भने शेयरको अनुपातमा मात्रै जोखिमको दायित्व वहन हुने व्यवस्था गरियो । कुनै राजा, शासक वा ड्युक आएर सम्पत्ति जफत गर्न सक्दैनथ्यो । 

नेपालमा त अहिले कुनै व्यवसायीको एउटा व्यवसाय बिग्रिए घरजग्गा व्यापार व्यवसाय सबै लिलाम गरेर, उसलाई जेल हालेरसमेत नपुगेर उसले गरेको अर्को व्यवसायलाई कालोसूचीमा राख्ने गलत पद्धति छ । तर, युरोपमा ‘ज्वाइन्ट–स्टक’ कम्पनीमार्फत भने असल अभ्यासको सुरुवात भएको थियो । यो खालको अवधारणाको विकास गर्न सन् १२०० देखि सन् १५०० सम्म पश्चिमा राष्ट्रमा धेरै ठूलो सामाजिकलगायत वैज्ञानिक सोचसमेतको क्रान्ति नै गर्नुप¥यो । 

‘ज्वाइन्ट–स्टक’ कम्पनीको सुरुवातसँगै त्यस्को व्यवस्थापक कस्तो हुने ? शेयर होल्डरको भूमिका के हो ? उसलाई कसरी मुनाफा दिने ? ऋण तथा सापटी लिने दिने, त्यस्तो ऋण सापटी लिएपछि तिरेन भने कडा सजाय कस्तो हुनेजस्ता कुराको विकास हुँदै गयो । शेयर होल्डरप्रतिको सम्मान, उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार, जोखिम मात्रै नभएर लाभांशको पनि व्यवस्था, स्टक किनबेचको कुरा, व्यवस्थापक चयन गर्ने र उसको भूमिका निर्धारण गर्नेजस्ता धेरै कुरा जुन अहिले हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौं, त्यो ‘ज्वाइन्ट–स्टक’ कम्पनीबाट नै क्रमिक विकास हुँदै आएको हो । पछि कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भयो । 

कर्पोरेटाइजेसनको कुरा सामान्य प्रक्रियाले विकास भएर आएको होइन । ‘ज्वाइन्ट–स्टक’ कम्पनीहरूको विकास हुने क्रमसँगै विशेष काम गर्ने मजदुरहरूले आ–आफ्नो ‘गिल्ड’ (संगठन) निर्माण गर्न थाले । यस्ता संगठन फरक–फरक पेसामा फरक–फरक हुन्थे र त्यसको मुख्य काम ‘गिल्ड’ का सदस्यको संरक्षण गर्नु मात्र नभएर तिनले नीति–नियम पेसागत आचरण पालन गरे÷नगरेको नियालेर दन्ड जरिवानासमेत गर्नु हुन्थ्यो । जुन कुरालाई पछि राज्यले सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाएर व्यवस्थित ग¥यो । 

त्यसको पछिल्लो रूप ट्रेड युनियन र पेसागत संघसंगठन हुन् । तर, नेपालमा तिनले पेसागत मर्यादा पालन भए÷नभएको खासै हेरेको देखिन्न । मात्र सीमित स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गरेको पाइन्छ । व्यावसायिक संस्था हुँदैमा सबैमा कर्पोरेट कल्चर छ भन्ने हुँदैन । यस्तो कल्चर विकास गर्न सहज पनि छैन । यो खालको संस्कार विकास हुन समय पनि लाग्छ, सामाजिक अभियन्ताहरूको संघर्ष पनि । कर्पोरेट कल्चर भनेको एउटा धर्म पनि हो । र, धर्म भनेको मूल्यमान्यतासहितको व्यवसाय हो । जिम्मेवार व्यवसाय हो ।

कर्पोरेट नेपालको दशौं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट

यो पनि पढ्नुहोस्ः

सम्पादकीयः मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’