–पशुपति मुरारका
सञ्चालक, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग
नेपालको सिमेन्ट उद्योगको इतिहास हेर्ने हो भने त्यही पाँच दशक जतिको छ । सिमेन्टमा आधारित भौतिक निर्माण सुरु हुँदाताका प्रायः विदेशबाट नै सिमेन्ट आयात हुन्थ्यो । भारत, कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डबाट सिमेन्ट ल्याएर निर्माणकार्य भएको देखिन्छ । आयातको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो ? त्यो अध्ययनको विषय हो । पहिलो सिमेन्ट उद्योग भने २०३१ सालमा काठमाडौंको चोभारमा स्थापना भएको थियो । सरकारले स्थापना गरेको उक्त हिमाल सिमेन्ट पछि प्रदूषण धेरै फैलाएको भनेर २०५८ पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । हिमाल सिमेन्टपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्टउद्योग खुल्यो । तर, त्यसले व्यावसायिक उत्पादन २०४२ सालमा मात्रै सुरु गरेको हो । त्यसपछि जापानी अनुदानमास्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले २०४९ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु ग¥यो । पछि २०५१ सालमा यी दुवै श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण भयो । सरकारी उद्योग भएकाले यिनीहरूको सञ्चालनको आफ्नै शैली थियो ।
सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
नेपालमा निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको पहिलो उद्योग भनेको अन्नपूर्ण सिमेन्ट हो । मझिमटारमा रहेको चुनढुंगा खानीमा आधारित भएर यो उद्योग चलाइएको थियो । यसको उत्पादन क्षमता जम्मा ५० टन थियो । यसपछि एक जना भारतीय नागरिकले नारायणघाटमा त्रिशक्ति नामको अर्को सिमेन्ट उद्योग खोले । तर, यी दुवै उद्योग लामो समय चल्न सकेनन् । त्यसपछि नेपालमा ग्रान्डिङमा आधारित सिमेन्ट उत्पादन सुरु भयो । विदेशबाट क्लिंकर ल्याएर ग्रान्डिङ गर्ने पहिलो ‘कन्सेप्ट’ संघई समूहको हो । यो समूहले विश्वकर्मा सिमेन्ट स्थापना ग¥यो । नारायणघाटमा नै रहेको यो उद्योगको उत्पादन क्षमता पाँच सय टन थियो । त्यसपछि म आफैंले नेपालगन्जमा जयमंगलम् सिमेन्ट उद्योग परीक्षणका रूपमा स्थापना गरें । सय टन क्षमताको सानै ‘प्लान्ट’ सुरुवात गरेको हुँ । र, नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने निजी क्षेत्रको पहिलो उद्योग पनि मेरै हो ।
पहिलो उद्योग विश्वकर्मा सिमन्ट भए पनि उत्पादन सुरु गर्ने पहिलो ‘जयमंगलम् सिमेन्ट’ नै हो, अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगलाई बिर्सिने हो भने । त्यससँगै एकपछि अर्को ग्रान्डिङ उद्योगहरू आउन थाले । जगदम्बा ब्रिजजस्ता ठूला उद्योग पनि आए । परिवर्तित समयअनुसार सिमेन्ट उत्पादनमा ग्रान्डिङ मात्रै गरेर भएन । क्लिंकर पनि उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउन थाल्यो । नेपालमै चुनढुंगा छ, यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने भन्ने कुरामा पहिलादेखि बहस हुन्थ्यो । तर, सुरुवात हुन सकेको थिएन । मैले नै पनौतीमा खानी लिए पनि उत्पादन गर्न सकेको थिइनँ । त्यसपछि एउटा दुइटा स–साना प्लान्ट आए ।
समयक्रममा सिरहाको मिर्चैयामा सय टन क्षमताको मारुती सिमेन्ट उद्योग आयो । पहिलेका उद्योगीले चलाउन नसकेर नयाँ लगानीकर्ताले यसलाई नयाँ प्रविधिसहित आधुनिक तरिकाले अघि बढाएका हुन् । आधुनिक प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने निजी क्षेत्रको पहिलो सिमेन्ट उद्योग नै मारुती हो । यो उद्योग चलेपछि अरूलाई पनि हौसला भयो । बिस्तारै अरू उद्योग पनि थपिँदै गए । ग्रान्डिङ मात्रै गर्दै आएका उद्योगले पनि आफूलाई ‘अपग्रेड’ गरे । चिनियाँ र भारतीय लगानीका उद्योग पनि आए । उद्योगको संख्या र उत्पादन बढ्न थालेसँगै आयात घट्दै गयो । कोरोना महामारीभन्दा अघिबाटै नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।
सिमेन्ट उद्योगका समस्या
सिमेन्ट उद्योग चल्नलाई नजिकै चुनढुंगा खानी चाहिन्छ । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ भनेकै त्यही नै हो । सिमेन्ट उद्योग अरूभन्दा फरक छ । धान, चामल उद्योगको कारखाना जहाँ राखे पनि हुन्छ । तर, सिमेन्ट उद्योगको कारखाना चुनढुंगाभन्दा टाढा भयो भने ढुवानी लागतका कारण सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ । नजिक राख्दा पनि सिमेन्ट उद्योगका लागि थुप्रै खालका समस्या छन् । नेपालमा चुनढुंगा प्रायः पहाडी क्षेत्रतिर छ । समथर भू–भागमा कतै छैन । चुनढुंगा रहेको प्रायः सबै ठाउँमा वनजंगल छ । वनजंगल जोगाउने कुराले गर्दा खानी पाउन नै कठिनाइ हुन्छ । खोजतलासको लाइसेन्स, खानी उत्खननको लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्छ, वनको भोगाधिकार लिनुपर्छ । यो सबै गर्दा कम्तीमा पनि चार–पाँच वर्ष समय लाग्छ । हामीले रोयल्टी तिरेर चुनढुंगा प्रयोग गर्ने हो । त्यो पनि सहजै पाइँदैन । कानुन सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि रोक्ने प्रवृत्तिका बढी छन् । सरकारी कर्मचारीले अलिकति लचक भएर निर्णय गरिदियो भने उनीहरूलाई पनि अख्तियार लाग्ने डर हुन्छ । काम गरेन भने अख्तियार लाग्दैन । काम गर्नासाथ लाग्छ । कर्मचारीहरूलाई पनि काम गर्न कठिनाइ छ । वनको काम पनि त्यत्तिकै जटिल छ ।
अर्कातिर जग्गाको त्यस्तै समस्या छ । पैसा तिरेर जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ । सिमेन्ट उद्योगलाई हदबन्दीमा तोकिएको भन्दा धेरै जग्गा चाहिन्छ । किनेपछि त्यसमा हदबन्दी लाग्छ । उद्योगलाई चाहिने जग्गा खेती गर्ने त होइन । जमानामा आएको कानुन अहिले पनि कायमै छ । यसरी हदबन्दी फुकुवा लिन वर्षौं समय लाग्छ । फुकुवा भएपछि जुन उद्देश्यले जग्गा लिएको हो, त्यो उद्देश्यअनुसार उद्योग चलेन र सार्नुप¥यो भने सट्टापट्टा गर्न पाइन्न । ‘सिलिङ’भन्दा माथिको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइँदैन । पैसा तिरेर किने पनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उद्योग स¥यो भने राज्यको हुन्छ । त्यही बेचेर बैंकको ऋण तिर्न वा शेयरधनीलाई दिन मिल्दैन । यस्ता झन्झटिला कानुनले गर्दा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो छ । त्यसैगरी, खानी उत्खनन गर्न केन्द्र सरकारबाट अनुमति पाएर के गर्ने ? स्थानीय तहको छुट्टै काननले फेरि रोक्छ । अर्को सर्त पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका माग धेरै खालका हुन्छन् । तीमध्ये निकासी कर, वातावरणीय कर तिर्नुपर्छ । आर्थिक सहायता पनि गर्नुपर्छ । एउटै कामका लागि छुट्टाछुट्टै निकायमा स्वीकृति लिन जानुपर्ने, एउटा सरकारको नियम पूरा गरेर नभएर अर्को सरकारको नियम पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै कारणले सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट होस् भनेर हामीले माग गर्दै आएका हौं ।
पछिल्ला केही वर्ष जुन हिसाबले विकास निर्माणका काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेको छैन । जुन सोचका साथ नयाँ सिमेन्ट उद्योग थपिए, निर्माणकार्य नै सुस्त हुँदै जाँदा सिमेन्ट उद्योगहरूले बजार पाउन सकेनन् । यो उद्योग भनेको एकदमै बढी पुँजी चाहिने क्षेत्र पनि हो । त्यसकारण न ‘प्लान्ट’ बन्द गर्न सकिन्छ, न चलाउन । जे गर्दा पनि घाटा नै हुन्छ । पहिले विद्युत् आपूर्तिको पनि समस्या थियो । त्यो समस्या अहिले केही हदसम्म कम भएको छ । अहिले पनि बिहान–बेलुका ४–५ घण्टा विद्युत् कटौती हुन्छ । ट्रिपिङको समस्याले सिमेन्ट उद्योगलाई ठूलो समस्या बनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका पनि दिँदैन । खासमा, सिमेन्ट उद्योग एक मिनेट पनि बन्द हुनु हुँदैन । एक मिनेट बत्ती जाँदा ‘प्लान्ट’ एक घण्टा बन्द हुन्छ । मेसिन ‘रि–स्टार्ट’ गर्न समय लाग्छ । प्राधिकरणले निरन्तर र गुणस्तरीय बिजुली दिन सकेको छैन । त्यसबाट हामीले चुपचाप नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छौं ।
कसरी गर्ने समाधान ?
देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने हो भने सरकार पहिला उद्योगमैत्री हुन सक्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादन घट्नु र आयात बढ्नु राम्रो होइन । सिमेन्टसँगै सबै उद्योगहरूले अनुमति लिने, नियमन गर्ने कुरा सकेसम्म एकद्वार प्रणालीबाट होस्, धेरैतिर चाहानुपर्ने बाध्यता नहोस् । उद्योगी–व्यवसायीलाई केही समस्या पर्दा राज्यले तुरुन्त समाधान पनि गरिदिनुपर्छ । केही ऐन–कानुनमा त्रुटि छन् । तिनलाई तत्काल सच्याउन जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने इच्छाशक्ति पनि सरकार र राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने हो । उद्योगी–व्यवसायीलाई परेको समस्या तुरुन्त समाधान गर्ने राज्य संरचना चाहिने हो । तर, हामीकहाँ त्यस्सो विधि छैन ।
निर्यातको राम्रो सम्भावना
उद्योग खोलेपछि बजारको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भनेर हामीले विदेश निर्यात गर्न थालेका छौं । निर्यातमा राज्यले पनि सहयोग गरेकै छ । यहाँका सिमेन्ट उद्योगले निकासी गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना पनि छ । मैलेचाहिँ सिमेन्ट उद्योगमा हात हाल्ने बेलामा नै निकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको थिएँ । छिमेकी भारतको बिहार र यूपी (उत्तर प्रदेश) नेपालसँग जोडिएका छन् । ती दुवै राज्यमा चुनढुंगा छैन । उनीहरूले हजार किलोमिटर परबाट सिमेन्ट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, हामी सीमानजिकै छौं । यहाँबाट किन लान सकिन्न ? भन्ने हो । त्यही भएर निकासी गर्न लाग्यौं । गत वर्ष नेपालबाट ७०÷७१ करोडको सिमेन्ट निकासी भएको थियो । गएको माघ महिनासम्म दुई सय करोडभन्दा बढीको निकासी भइसकेको छ । मुख्य सिजन बाँकी नै रहेकाले यो आर्थिक वर्षमा पनि राम्रो निकासी हुने देखिन्छ । हाम्रो अनुमान ५–६ खर्बको निकासी हुन्छ भन्ने छ ।
त्यसो त सिमेन्टको बजार बिहार र यूपीमा सजिलै बढ्ने होइन । भारतीय कम्पनीसँग गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो ब्रान्डलाई स्थापित गरी बजार बढाउनुपर्छ । निकासी बढाउँदै लान सकियो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगको भविष्य राम्रो देखिन्छ । नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाले गर्दा आन्तरिक बजार तुरुन्तै बढ्ला भन्ने आशा छैन । एक–दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, भारतमा निकासी बढाउन सकिन्छ । किनभने भारतमा आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका क्रियाकलाप तीव्र रूपमा भइरहेको छ । ग्रान्डिङ युनिटलाई उद्योगका रूपमा नलिँदा पनि दुईवटा सरकारी उद्योग र क्लिंकर उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका १६ वटा उद्योग छन् । अब ५–१० वर्षसम्म नयाँ सिमेन्ट उद्योग थप्नुपर्ने अवस्था छैन । अचानक माग ह्वात्तै थपियो भने मात्रै बढ्न सक्ला । होइन भने अहिलेको क्षमताको ५० प्रतिशतसम्म हामी निकासी गर्न सक्छौं ।
अहिले ग्रान्डिङ गर्ने ५५–६० वटा ‘प्लान्ट’ भए पनि १५–२० वटा मात्रै चलेका छन् । तिनीहरू पनि बिस्तारै बन्द हुँदैछन् । नेपालको बजार चलेन भने ग्रान्डिङको भविष्य पनि छैन । निर्यातको कुरा गर्दा सीमाबाट भारतको सय किलोमिटरसम्म हामीले सिमेन्ट पठाउन सकेका छौं । नेपालको कुल जनसंख्या तीन करोडभन्दा कम छ । तर, बिहार र यूपीतर्फ सय किलोमिटरसम्मको जनसंख्या हेर्ने हो भने तीन करोडभन्दा बढी छ । उनीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले निकासी गर्दै आएका छौं । निकासी गर्दा पनि सकेसम्म खर्च कम गर्ने प्रयास गरेका छौं । निर्यात सहजीकरण गरी निर्यातको परिमाण बढाउन सरकारसँग कुरा गर्न जाँदा सकारात्मक कुरा हुन्छ । तर, गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने ? थाहा हुँदैन ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) छ । तर, उसले केही गर्दैन । सिमेन्ट भनेको निकासी हुने वस्तु हो भन्ने कुरा सरकारी निकायलाई जानकारी भएजस्तो लाग्दैन । केही समस्या छ कि ? भनेर कसैले सोधखोज नै गर्दैन । एक टन सिमेन्ट निर्यातमा दुईदेखि साढे दुई सय रुपियाँ अनुदान पाइन्छ । वास्तवमा त्यो अनुदान होइन । उद्योगीले चुनढुंगाको रोयल्टी प्रतिटन १३०–१३५ रुपियाँ तिरेका हुन्छन् । त्यो अनुदान भनेको सरकारले हामीसँग लिएको करको केही भाग फिर्ता गरेको मात्रै हो । १० रुपियाँ कर पाउँछ भने पाँच रुपियाँ फिर्ता दिएजस्तो । सिमेन्टमा प्रतिटन ५–७ सय कर तिरिएको हुन्छ । थोरै नै भए पनि अनुदान दिने कुराले हामीलाई प्रोत्साहन पक्कै हुन्छ । अनुदान दिएको कुरालाई कहिलेकाहीँ नकारात्मक रूपमा पनि हेरिन्छ । तर, कति पैसा कर तिर्दा कति पैसा अनुदान दिएको हो ? त्योचाहिँ खुलाइन्न ।
सिमेन्टमा कर्पोरेट कल्चर
नेपालका प्रायः सबै सिमेन्ट उद्योगहरू व्यावसायिक ढंगले चलेका छन् । समयअनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्दै लगेका छन् । राज्यका नियमन–कानुन पालना गरेका छन् । नियमित रूपमा कर तिरेका छन् । आफ्नो व्यवसायको कारोबार पारदर्शी बनाउँदै लगानी गर्ने अवसर सिर्जना पनि गरेका छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधि र उपकरण प्रयोग गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उत्पादन बिक्री गरी निर्यातसमेत गर्न सक्ने हैसियत बनाएका छन् । नेपाली सिमेन्टमा गुणस्तरको कुनै पनि समस्या छैन । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार भएर नै हामीले हाम्रो उत्पादन बिक्री गरेका छौं । जनशक्तिको कुरामा सुरुसुरुमा केही समस्या भए पनि अहिले त्यो खालको समस्या छैन । सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास हुँदै गएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगसँगै आधारित भएर बोरा उद्योग, प्लास्टिकको ब्याग उद्योग आदि खुलेका छन् । सिमेन्ट उद्योगका मेसिन र पाटपुर्जा मर्मतका लागि छेउछाउमा थुप्रै ‘वर्क–सप’ चलिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगले लाखौंलाई रोजगारी दिएको छ । सिमेन्ट उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष लाखौं छन् । सिमेन्टकै कारण हजारौं टिपर चलेका छन् । एउटा उद्योगमा ३–४ सय टिपर चलेका हुन्छन् । सेवा खरिद गरेर पनि सिमेन्ट उद्योगले मानिसलाई काम गराइरहेको हुन्छ ।
विश्वका सम्पन्न मुलुकका सिमेन्ट उद्योगमा जुन तरिकाले सिमेन्ट बन्छ, त्यही विधि र प्रविधिमा नेपालमा पनि बन्ने हो । अरूभन्दा कमजोर छैन । नेपालमा सिमेन्ट प्रविधिसम्वन्धी पढेर आउने जनशक्ति छैन । पहिला बाहिरबाट केही प्राविधिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले नेपाली आफैं विज्ञ हुँदै गएका छन् । सुरु–सुरुमा मात्रै भारतबाट प्राविधिक आएका थिए । अहिले त्यो छैन । खुल्ला बजारको नीतिले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ र सिमेन्टको भाउ पनि घट्दै गएको छ । छ–सात सात वर्ष पहिले प्रतिबोरा सात–आठ सय रुपियाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले घटेर पाँच सय रुपियाँमा आइपुगेको छ । समग्र कुराको आधारमा नेपालमा सिमेन्ट कम्पनीहरू असल अभ्यास र उत्तरदायी व्यवसाय गर्दै अघि बढेका छन् । त्यसमा कुनै शंका छैन ।
कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
यो पनि पढ्नुहोस्ः
नेपालमा कर्पोरेट कल्चर र हाम्रो लेखापरीक्षणको स्तर
कम्पनीसचिव संस्थागत सुशासनको ‘वाचडग’
नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?
नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’
‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक
नेपालमा व्यावसायिक संस्कारको मार्गचित्र
सम्पादकीयः मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’
