सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता  रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।  

मन्त्री शर्माले सिङ्गापुरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी हेलेन क्याम्पोस, इजरायलको रेहबोट सहरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी नडभ बेन यहुदा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको मासाचुसेट्स राज्यमा कार्यक्षेत्र रहने गरी प्रह्लादबहादुर केसी र रुसी महासङ्घको सेन्ट पिटर्सवर्ग सहरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी वाई।भी गोसेभलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । 

उनले काबेली–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको एक दशमलव ६५ हेक्टर,  चिनो खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत मनाङको नासोँ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको पाँच दशमलव ९४१ हेक्टर र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिलाई धादिङ जिल्लाको बेनीघाट, रोराङ्ग गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ११ दशमलव आठ हेक्टर जग्गा चुनढुङ्गा उत्खनन्का साथै खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।   

सोही बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्रा लेखनाथ शर्मा र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदमा सङ्गीता खड्का (काठमाडौँ) लाई नियुक्त गर्ने र नेपाल प्रशासन सेवा सामूहिकीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा लोकनाथ पौडेल तथा नेपाल कृषि वन सेवा सामूहिकीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयन्त्रमा नेपालको सहभागिताका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा यही जेठ २७ देखि आगामी असार १ गतेसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र यही जेठ १३ देखि १९ गतसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सभामा भाग लिन स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्यामन्त्रीसहित तीन जनालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।  

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (छैटौँ संशोधन) नियमहरू, २०८० स्वीकृति गर्ने र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।