पछिल्लो समय युवाहरुमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्न थाल्योः आरजु राणा

काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणाले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छन् । 

शुक्रवार राजधानीमा सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा उनले सरकारले निःशुल्क रुपमा दिने सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप व्यवस्थित र सरकारी सबै अस्पतालहरुमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन । 

आरजु राणाले पछिल्लो समय युवाहरुमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्न थालेको भन्दै सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । उनले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनको लागि सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरुले अनुदान लिने गरे पनि व्यवस्थित रुपमा काम हुन नसकेको बताइन् । 

सरकारबाट अनुदान लिने तर सेवा नदिने संस्थाहरुलाई तत्काल सेवा दिन निर्देशनको आवश्यकता रहेको राणाको भनाई छ । उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर काम गर्नपर्ने उल्लेख गरिन् । 

राणाले भनिन्, ‘पछिल्लो समय युवाहरु सुसाइटका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । अझ आर्थिक शिथिलताले थप घटनाहरु वृद्धि भएको देखिन्छ । यो घटनालाई गम्भिर रुपमा लिएर हेर्नु जरुरी छ । यस्ता घटनाले आगामी आउने पुस्तालाई नराम्रो असर बनाउने देखिएको छ । सरकारले दिने सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि सेवा छ त्यो सेवा दिन सरकारी अस्पतालहरुले अफ्ठ्यारो मानिरहेको छ । निःशुल्क सेवा भनेर धेरै जना आउने भनेर सेवा दिन मान्नुभएको छैन । सरकारको पैसा लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बन्धि निकायहरु छन् । उनीहरुले यो सेवा दिनुपर्छ । सरकारबाट अनुदान लिने तर गर्भवती आमाहरुलाई सेवा दिन्न भन्न पाउँँदैनन् । त्यसको लागि महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै मिलेर अझै प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरण साहले सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभएको भन्दै मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न भएको बताइन् । उनले अहिले पनि नेपालमा धेरै महिलाहरु सुरक्षित मातृत्व सेवाबाट वञ्चित रहेको बताइन् । 

सभापति साहले सुरक्षित मातृत्व सेवा दिएर आमा र बच्चालाई सुरक्षित गर्न राज्यको दायित्व भएको बताइन् । उनले सरकारले मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको बताइन् । स्वास्थ्य सेवामा सरकारले पहुँच बढाए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् । 

साहले सीमान्तकृत महिलाहरुको मातृृत्व अधिकारमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ केन्द्रित रहेको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै निकायको प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् ।