मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौं । वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने सरकारको अनुदार निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पौडेलले सोमबार सरकारको उक्त निर्णय तत्काल खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । सरकारको उक्त निर्णयका कारण गाउँ गाउँमा वृद्धदेखि अशक्तहरु सकीनसकी जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, पालिकाहरुको कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि लाइन लाग्न बाध्य भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ २४ गतेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको अहिले आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने देखिएकाले सो निर्णय तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
