नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्वपूर्णः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । 

काठमाडौंमा मंगलवार (आज) देखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ पुनःपूर्ति (आईडीए–२१ रिप्लेनिसमेन्ट) बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । 

विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनसमेत आग्रह गरे ।

नेपाल ठूला संकटको सामना गर्न कमजोर रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरले उक्त जोखिमलाई अझ बढाएको जिकिर गरे । 

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताए । साथै, नेपालको प्रचुर जलविद्युत स्रोत, फस्टाउँदै गइरहेको, पर्यटन, कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू र युवा मेहनती जनसंख्या नेपालका लागि प्रमुख शक्तिहरू भएको दाबीसमेत गे । 

विनाशकारी भूकम्प, प्रकोप, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना नेपालले पनि गर्नुपरेको र यसले विकासमा बाधा पुर्याएको उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियत महत्वपूर्ण छ । हामी धेरै संकटको सामना गर्न कमजोर छौं । जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रो जोखिमलाई अझ बढाएको छ । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट असमान रूपमा प्रभावित छ । हामी हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण हुने क्षति र क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न जलवायु न्यायको वकालत गर्दैछौं । राजनीतिक स्थायित्व आएपछि नेपाल अहिले आफ्नो अप्रयुक्त सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढेको छ ।’

एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको रणनीतिक स्थान, हाम्रो प्रचुर जलविद्युत स्रोत, फस्टाउँदै गइरहेको र पर्यटन, कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू र हाम्रो युवा मेहनती जनसंख्या प्रमुख शक्ति रहेको बताए । यद्यपि विनाशकारी भूकम्प, प्रकोप, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक हेडवाइन्डहरू जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको र यसले उत्पादनमा ह्रास ल्याई आर्थिक समृद्धितर्फको हाम्रो प्रगतिलाई बाधा पुर्याएको बताए । 

‘दिगो र लचिलो वृद्धि सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले हाम्रो स्वदेशी हरित लचिलो समावेशी विकास दृष्टिकोण अपनाइरहेका छौं । देश–सञ्चालित मोडेललाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धताले देशहरूलाई उनीहरूको विकास एजेन्डाहरूको स्वामित्व लिन, समावेशी सरोकारवालाहरूको संलग्नता बढाउन र बलियो संस्था र प्रणालीहरू निर्माण गर्न सशक्त बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘प्रापक देशहरूमा कार्यान्वयन लचिलोपनलाई अनुमति दिने कार्यक्रमात्मक दृष्टिकोणको प्रावधान गरेर थप समतामूलक र लचिलो विश्वव्यापी विकास परिदृश्य सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण छ । यो तथ्यलाई महसुस गर्दै, हामी र अन्य सरोकारवालाहरूसँग यस दृष्टिकोणलाई आईडीए—२१ चक्रमा सुव्यवस्थित गर्नको लागि नजिकबाट काम गर्न चाहन्छौं ।’