अर्थतन्त्रले लचिलो मौद्रिक नीति मागेको छः डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगाना (अन्तरवार्ता)

नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सम्भवतः शुक्रबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ । यसअघि सरकारले ल्याएको बार्षिक बजेटमा चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने बिषयमा पनि बजेटमा उल्लेख छ । यता लामो समयदेखि अथतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएको छ । तर, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने अझै चलायमान बन्न सकेको छैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामायिक बिषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना कर्पाेरेट नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र एकदमै बलियो देखिएको छ भने आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल नै छ । यो अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ ? वा कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
हो, अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ । गत आवको जेठ मसान्तसम्म रेमिट्यान्स १९.८ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । देशबाट बाहिरीने र भित्रिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति पनि चार खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँले बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशन गरेको यी तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा पुगेका छ । मूल्यबृद्धि दर पनि ४.१७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

बिशेषगरि विश्वका बिभिन्न घटनाक्रमले यस्तो अवस्था आएको हो । पहिला कोरोना महामारी नै सामना गर्न पर्यो । त्यो साम्य भएपछि रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्वको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भयो । त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्यो । त्यसैगरि नेपालमै बिभिन्न कारणले बस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आउँदा पनि समस्या भयो । बढी खर्च गर्ने समूहका अधिकांश व्यक्तिहरु अध्ययन तथा रोजगारका लागि विदेशिएका छन् । यसले बस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ । माग नभएपछि उद्योगले उत्पादन गर्ने भएनन् । त्यसपछि उनीहरुले कर्जाको माग पनि गरेनन् । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिंदै गएको छ । साथै, बिगतमा केही समूहले ऋण नै तिर्दैनौ भनेर अभियान पनि चलाए । त्यसपछि स्वयम बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाहमा उत्साहित भएनन् जस्तो छ । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेन । 

अर्थतन्त्रमा समय समयमा यस्तो अवस्था आउछ नै । कहिले राम्रो समय आउछ त कहिले केही शिथिलताको समय हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको अवस्था हो । तर, सधैंभरी यही अवस्था भने रहँदैन । विस्तारै ‘रिकभरी’को अवस्थामा जान्छ । अब नेपाली अर्थतन्त्र पनि रिकभरीको अवस्थामा जानेछ । साच्चै नै यी यस्ता समस्याका बाबजुत अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएका छन् । अहिले पर्यटन आगमन बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा सहयोग गर्नेछ । 

साथै, बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने देखिन्छ । बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको विकास, जलविद्युत् विकास लगायतका रणनीति सरकारले ल्याएको छ । त्यो कार्यान्वयन भएमा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढ्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहयोग पुग्छ ।  त्यस्तो संकेतमा बजेट आएको छ । साथै, सरकार र निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्र ‘रिकभरी’ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । यो अवस्थामा गत आवकै जस्तै सहजतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सोहीअनुसार  नै मौद्रिक नीति आउछ । 

राष्ट्र बैंकले कर्जा र व्याजदरको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हो । व्याजदरलाई पोलिसी रेट (नीतिगत दर)को माध्यमबाट सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ । त्यसले व्याजदर घटेको पनि छ । तर, व्याजदर घटेपनि कर्जाको माग हुन्छ नै भन्ने देखिएन । त्यसका लागि संरचनागत सुधारतर्फ पनि सबै सरोकारवाला निकायहरु अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार नै छ । साथै, मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक बृद्धिदरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासँग हुन्छ । साथै, कर्जाको व्याजदरले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित गर्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ ? 
सरकारले चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरि मुद्रा स्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक ल्याउछ नै । यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रतर्फ ११–१२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने हुनसक्छ । सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिले आवश्यक सम्बोधन गर्नेछ । त्यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था अग्रसर हुनुपर्छ । 

तर, त्योअनुसार लक्ष्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयमा तत्काल अनुमान गर्न सकिदैन । कति कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक हो ? त्योअनुसार राष्ट्र बैंकले लक्ष्य भने तोक्नेछ । यो नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले मात्रै चाहेर नहुने रहेछ । कर्जाको माग हुने क्षेत्रले पनि यसलाई प्रभावित बनाउँछ । गत आवमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, त्यो पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सीमित भयो । कर्जाको माग नै नभएपछि त्यस्तो अवस्था आयो । माग नै नभएको अवस्थामा जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गर्न खोज्दा पनि समस्या हुन्छ । वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिन सक्छ । कर्जाको सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोेग हुनसक्छ । तसर्थ, जवरजस्ती कर्जा प्रवाह गर्न पनि हुन्न । राष्ट्र बैंकले कर्जाको माग बढ्ने बातावरण भने बनाउनुपर्छ । त्यसमा हामी सकारात्मक छौं । यसमा नियामक निकाय भएको नाताले राष्ट्र बैंक सन्तुलितपूर्वक नै अघि बढ्नुपर्छ । सोहीअनुसार अहिले सहजतापूर्वक लचिलो मौैद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

हामीले प्रयास गर्दागर्दै पनि कर्जाको माग भएन भने अन्य सरोकारवाला निकायहरु पनि यसमा अग्रसर हुनुपर्छ । तर, यस मामिलामा कहिल्यै पनि राष्ट्र बैंक पछि हट्दैन । यसअघि पनि पोलिसि दर घटाएर व्याजदर घटायौं । त्यसबाट कर्जाको माग पनि बढ्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो देखिएन । अझै पनि हामी कर्जाको माग बढाउन आवश्यक प्रयास गर्नेछौं । साथै, अन्य सरोकारवाला निकायले पनि यसमा आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । साथै,  संरचना गत सुधार पनि अपरिहार्य छ । 

साथै, कर्जा प्रवाह र आर्थिक बृद्धिदरको बीचमा सम्बन्ध त अवश्य नै हुन्छ । हुनुपनि पर्छ । तर, नेपालमा यसको सम्बन्ध बलियो भने देखिन्न । पहिला पहिला अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गयो कि भन्ने पनि छ । आयातमा धेरै कर्जा गएको भन्ने पनि छ । त्यसले गर्दा आर्थिक बृद्धिदर र कर्जा प्रवाहको बलियो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन । तर, कर्जा प्रवाह र आर्थिक बृद्धिदर बीच सम्बन्ध नै नभएको भन्ने होइन । दीर्घकालमा भए पनि सम्बन्ध हुनेछ । त्यसको प्रभाव पक्कै पनि देखिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत पूर्वाधार बिकास गर्ने, आईटी पार्क  बनाउने, खानी उत्खनन् गर्ने, सस्तो हाउजिङको अवधारणा विकास गर्ने लगायतको रणनीति ल्याएको छ । त्यो कार्यान्वयन भयो भने पुँजीगत खर्च बढ्छ । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधि बढ्न गई माग पनि बढाउनेछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग गर्छ । सरकारले मोटिभेट गरेपछि निजी क्षेत्र पनि अग्रसर हुन्छन् । 

तर, सरकारले माग बढाउनेगरि नीति भने ल्याउनुपर्छ । बिशेषगरि युवालाई स्वदेशमै बस्नेगरि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवाहरु स्वदेशमै बस्दा माग मात्रै बढ्ने होइन, अर्थतन्त्रमा बहुयामिक रुपमा फाइदा हुन्छ ।  अब पनि युवाहरु बाहिरिए भने समस्या हुनसक्छ । यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । 

आगामी आवको बजेटमार्फत विभिन्न वस्तुहरुमा कर बढाएको छ । त्यो अवस्थामा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्न चुनौती हुन्छ कि ?
करको बिषय सरकारतर्फ भयो ।  यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै भूमिका हुँदैन । तर, यसले मुद्रास्फीतिमा भने असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले बिभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने गरिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि गर्नेछ । अहिले पनि हाम्रो मुद्रास्फीति सीमाभन्दा कम नै छ । यो अवस्थामा करको दर परिवर्तनले लक्षित सीमाभन्दा माथि नै जाने गरि मुद्रास्फीतिलाई असर गर्दैन ।

सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो ऋणको स्रोत नेपाली बैंकिङ क्षेत्र नै होला । अहिले कर्जाको माग नभएको अवस्थामा बैंकहरुलाई राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ । तर, सरकारको लक्ष्यअनुसार आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा पनि बढाउनुपर्ने होला ? पैसा सरकारले लगेपछि निजी क्षेत्रले कहाँबाट कर्जा लिएर काम गर्ने ? यसले वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्ने हो कि ? 
अहिले बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता भएको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा त्यति धेरै समस्या आउँदैन । अहिले पनि बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी तरलता सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकमा पैसा राखिरहेका छन् । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा राष्ट्र बैंकमा राखिएको पैसा सरकारमा जाने न हो । त्यसले धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन । 

अहिले उच्च तरलताको अवस्था देखेर नै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको हुनसक्छ । भोलिका दिनमा तरलता अभाव नै भयो भने पनि सरकार आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णयबाट पछि हट्न पनि सक्छ । तसर्थ, यसमा आत्तिहाल्नु हुँदैन । ऋण लिनु नराम्रो होइन । तर, त्यो ऋण रकम कसरी खर्च गरिन्छ ? त्यो भने महत्वपूर्ण हो । सरकारले पूँजीगत शीर्षकमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग गर्छ । रोजगारी बढाउछ भने आर्थिक बृद्धिमा पनि सहयोग पुग्छ । उत्पादन पनि बढाउँछ । सरकारले लगेको पैसा बिभिन्न माध्यमबाट बैंकमा नै आइहाल्छन् । तर, सरकारले ऋणमार्फत लगेको पैसा सही ढंगले खर्च भने गर्नुपर्छ । 

सरकारले राजश्व बढाउने नाममा आयात बढायो भने बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने आधारहरु के के छन् ?
यसमा कस्तो बस्तु आयात गरिन्छ ? भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । पूँजीगत वस्तुहरुको आयात बढ्छ भने त त्यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । अहिले प्रशस्त विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । तसर्थ, यसमा धेरै चिन्तित हुन आवश्यक छैन ।  विलासी र  धेरै अनावश्यक वस्तुहरुको आयातलाई भने निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ । तर सरकारको राजश्व पनि आयातसँगै जोडिएको छ । त्यो अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व प्रभावित हुन्छ । राजश्वको नाममा आयात जथाभावी बढाइयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती प्रभावित हुनेछ । तसर्थ, यसमा सन्तुलिन नीति नै आवश्यक छ । 

गत आवको मौद्रिक नीतिलाई भने कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
गत आवमा हामीले सहजतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति नै ल्याएका थियौं । त्यसको सकारात्मक उपलब्धी हाँसिल भएका छन् । नीतिगत दर कम गरेर व्याजदर घटाउन सकिएको छ । कर्जाको व्याजदर नै एकल अंकमा आइसकेको अवस्था छ । यसले कर्जाको लागत कम बनाएको छ । यसलाई एउटा सकारात्मक उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । यस्तै, स्थायी निक्षेप सुविधा पनि कार्यान्वयनमा ल्यायौं । त्यसले कर्जाको माग न्यून भएको अवस्थामा बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको छ । त्यसबाट बैंकहरुले केही आम्दानी पनि गरेका छन् । यसले व्याजदरलाई स्थिर राख्न पनि सहयोग गरेको छ । यो पनि गत आवको मौद्रिक नीतिको उपलब्धी हो । 

पहिला पहिलो घरकर्जाको एक करोड ५० लाख रुपियाँबाट बृद्धि गरेर दुई करोड पुर्याएका छौं । यसले पहिलो पटक घर किन्ने ग्राहकलाई निकै सहज भएको छ । शेयर कर्जाको सीमा पनि सामान्य रुपमा बढायौं । त्यसले पनि लगानीकर्तालाई राहत महशुल गराएको छ । सस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनपर्ने व्यवस्था गरियो । यसले कम्पनीहरुलाई निक्षेप राख्न प्रोत्साहन गरेको छ । सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । असल कर्जामा प्रोभिजनिङ राख्नुपर्ने रकमको अनुपात १.२५ बाट घटाएर १.२० मा सीमित राखियो । घरजग्गा सम्बन्धी कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० बाट ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । समग्रमा गत आवको मौद्रिक नीतिका कारण बिभिन्न सकारात्मक उपलब्धी भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत क्रेडिट स्कोरिङको आधारमा पनि ऋण प्रवाह गर्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो होला ? 
यस सम्बन्धमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनमाथि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दैछ । अन्य विकसित देशहरुमा पनि क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा पनि यस्तो सुविधा ल्याउन प्रयास गरेका हौं । यसका फाइदा बेफाइदा दुवै छन् । तर, आम ग्राहकको सहजताका लागि पनि आवश्यक छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  

बजेटमा अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । स्वभाविक रुपमा यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मवारी राष्ट्र बैंकमा आउँछ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले के कस्तो कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउँदै छ ?
यसमा सरकार आफैले पनि केही गर्ने सोच बनाएको हुनसक्छ । यो खुशीको कुरा हो । तर यी कामहरु राष्ट्र बैंकको नियमित काम कारवाहीमै पर्छन् । राष्ट्र बैंकमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय समावेशीता महाशाखा नै छ । त्यसमार्फत वित्तीय साक्षरता, समावेशीता, सचेतना र पहुँच बढाउने काम गरिरहेका छौं । वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बिभिन्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । बैंकका शाखाहरुलाई अपांगमैत्री बनाउने, बृद्धाको लागि छुट्टै काउन्टर बनाउने लगायतका बिषयमा निर्देशन जारी भइसकेको छ । सीएसआरको रकम पनि वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष ‘ग्लोबल मनि विइक’ मनाउँदै आएको छ । हामीले वित्तीय साक्षरताको फेमवर्क नै बनाएका छौं । विद्यार्थी, महिला, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको परिवार, किसान लगायतका वर्गलाई लक्षित गरेर बिशेषरुपमा वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । यसैगरि विभिन्न पोर्डकास्ट, श्रव्यदृश्यलगायतका माध्यमबाट पनि वित्तीय साक्षरतामा काम गर्दै आएका छौं । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले यी यस्ता कामहरु नियमित रुपमा गर्दै आएको छ । 

नेपालमा ७५३ वटा पालिकामध्ये बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अझै बैंकको शाखा स्थापना हुन सकेको छैन । २०७४ सालमै एभरेष्ट बैंकलाई त्यहाँ शाखा खोल्न निर्देेशन दिइएको थियो । तर, अझै त्यहाँ बैंकको शाखा स्थापना भएको छैन । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ? त्यहाँ बैंक शाखा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ? केही प्राविधिक समस्या भयो कि ? 
निश्चय नै प्राविधिक समस्या भएर हो । त्यो पालिका जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरदेखि पनि धेरै टाढा रहेछ । त्यसमाथि पैदल जानुपर्ने अवस्था रहेछ । सडक, इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधार पनि रहेनछन् । साथै, सुरक्षाको पनि चुनौती रहेछ । नगद ल्याउन–लैजान पनि समस्या हुने देखियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ शाखा खोल्न समस्या भयो । यद्यपि, अब त्यहाँ छिट्टै शाखा खोल्ने तयारी भइरहेको छ । एभरेष्ट बैंक पनि जान तयार छ । त्यहाँ सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि सुधार आएको बुझिएको छ । तसर्थ, त्यहाँ छिट्टै बैंकको शाखा स्थापना हुन्छ । 

सरकारले व्याज अनुदानबापतको रकम नदिएपछि बैंकहरुले झण्डै डेढ बर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । अघोषितरुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द जस्तै भएको छ । त्यो अवस्थामा बजेटले  विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरको छ । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब विनियोजन पनि गरिएको छ । के अब सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः अघि बढ्छ ? बढ्छ भने के कसरी अघि बढाइन्छ ? 
सरकारले बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि बजेट छुट्टाएको छ । तसर्थ, यो बन्द हुँदैन नै । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । किनकी, यसको धेरै फाइदाहरु छन् । महिला, दलित, साना उद्यमी, विपन्न बर्गका व्यक्ति लगायतका लक्षित समुदायहरु यसबाट लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म यसबाट करिब करिब डेढ लाख लाभाविन्त भएका छन् । त्यसमा ७५ हजार महिला नै छन् । यो कार्यक्रम निरन्तर जान्छ । अपवादमा केही कर्जा दुरुपयोग भयो भन्दैमा बन्द हुँदैन । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसपछि यो दिगोरुपमा अघि बढ्छ । तर, सरकारले अनुदानको शोधभर्ना भने बेलैमा दिनुपर्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताइन्छ । अहिलेको शिथिलतामा अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार गर्न ठूलो अवसर थियो । सवारी साधन, घरजग्गा, शेयर बजारमा हुने लगानीलाई निरुत्साहन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक भएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जालाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । अन्य कर्जालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्न । यसको संकेत के हो ? यसले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा सहयोग पुग्छ त ?
एकै पटक कडाई गर्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने सुझाव धेरै आए । संरचनागत सुधार सामान्य बेलामा गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि भयो । यो शिथिलतामा संरचनागत सुधार गर्न खोज्दा धेरै असहज परिस्थिति आउँछ कि जस्तो लाग्यो । त्यस कारण केही सहजता मात्रै प्रदान गरेको हो ।  सबै खुला पनि छोडेका छैनौं । यसलाई स्वभाविक नै मान्नु पर्छ । 

नेपालमा वित्तीय पहुँचमा समावेशी देखिन्न । पछिल्लो समय व्यापकरुपमा प्रचलनमा आएको डिजिटल भुक्तानीका उपकरण पनि समवोशी देखिन्नन् । दक्षिण एसिया वित्तीय समावेशीतासम्बन्धी पछिल्लो एक प्रतिवेदले २५.०५ प्रतिशत महिला बैंकभन्दा बाहिर छन् । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुले सहजरुपमा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । बैंकका शाखा कार्यालयहरु अपांग, महिलामैत्री देखिन्नन् । एटीएम बुथ पनि अपांगमैत्री भएको पाइँदैन । हात नभएका, आँखाले नदेख्ने, अंग्रेजी भाषा नजान्ने लगायतका व्यक्तिहरुले डिजिटल भुक्तानीका उपकरण चाहेर पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? वित्तीय सेवालाई समावेशी बनाउन राष्ट्र बैंक के गर्दैछ ? 
अपांग, दृष्टिबिहीन लगायतका सबैले बैकिङ कारोबार पाउनुपर्छ भन्नेमा म शतप्रतिशत सहमत छु । सबैले आफनो दैनिक जीवनयापनका लागि सहजरुपमा बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्छ । मोवाइल बैंकिङबाट अंग्रेजी भाषा नजान्ने ग्राहकले नेपाली भाषामा पनि कारोबार गर्न पाउनुपर्छ । तर, यसमा उलेख्यनीयरुपमा उपलब्धी भएको छैन । त्यसका लागि गरिएको प्रयास पनि पर्याप्त छैन । केही भएता पनि त्यो पर्याप्त छैन । त्यसलाई म स्वीकार गर्छु । यसमा सुधार गर्नुपर्छ  र गर्छाैं पनि ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कार्यसम्पादन कस्तो छ  ? बैंकहरुले त्यसलाई रोकथाम गर्न सकेका छन् ?
यसमा शंका नै छैन । सायद, नेपालमा सबैभन्दा बढी पारदर्शी क्षेत्र नै यही हो । उनीहरुको नियमितरुपमा लेखापरीक्षण भइरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण पनि गरिरहेको छ । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सबै रिर्पोटिङ गर्नुपर्छ र गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई छ । उक्त ईकाइले गो–एएमएल सफ्टेवयर सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकहरुले त्यसमार्फत शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराइरहेको हुन्छन् । त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी नै छ । त्यो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पनि बैंकहरुको कार्यसम्पादन राम्रो मान्न सकिन्छ ।  

बजेटमै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकलमार्फत उपयोग गरिने भनिएको छ । यसको बिशेषता के हो ? यो कोषले कसरी काम गर्छ ? यसलाई कसरी अघि बढाउने योजनामा राष्ट्र बैंक छ ? 
यो बजेटमा आएको बिषय भयो । तर, रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा दुई मत छैन । तर, रेमिट्यान्सको अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्य र घरायसी प्रयोजनमा खर्च हुने गरेको छ । साथै, घरजग्गा जोड्ने काम पनि भएका छन् । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर, अब त्यसरी बच्ने पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको उद्देश्य ठिक छ । सरकारले ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ नै स्थापना गरेर पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यसमा थप अध्ययन र छलफल भने आवश्यक छ । कोष कसले स्थापना गर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? मोडालिटी कस्तो बनाउने ? लगायतका बिषयमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।