शनिबार १७ कात्तिक, २०८१ | Saturday Nov 02, 2024
काठमाडौं । अधिवक्ता स्वागत नेपालले मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर देशमा केही समयसम्म कठोर र निर्मम शासकको आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लबमा उनले देशको आर्थिक उन्नयनका लागि कठोर सैनिक शासनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । नेपालले भने, ‘म यस्तो कथित स्वतन्त्रताको पक्षमा छैन । म देशभक्त हो । राष्ट्रवादी हो । मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनका लागि केही समयसम्म कठोरतम्, निर्मम, व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरुको पनि केही समय पर्छ भने नियन्त्रण गरेर आर्थिक उन्नयनमा लाग्नुपर्ने जनवादी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त एउटा शासक चाहिएको छ ।’
उनले थपे, ‘त्यो सैनिक नै किन नहोस् । म १६ देखि २६ वर्षका सबै युवाहरुलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ ।’ स्वागत नेपालले नेताहरुले अहिलेसम्म नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेको बताए । बालुवाटार जग्गा घोटला प्रकरणमा अदालतले नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरुलाई मात्र दोषी करार गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
नेपालले नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई मृत्युदण्ड दिनैपर्छ । म भर्खरै जिल्ला भ्रमणबाट आएको छु, अरु जिल्ला पनि पुगेको छु । कारागार पनि भ्रमण गरेर आएँ । हरेक मान्छे भन्छन्–यी नेता नमरी देश बन्दैन । तर, कहिले मर्छन् भनेर कुरेर पनि बन्दैन । मार्न पर्छ, त्यो भनेको मृत्युदण्ड दिएर मार्नुपर्छ । हिजो गरिबको छोराछोरी मारेजस्तो होईन, कानुन बनाएर मार्नुपर्छ । म त्यसको पक्षमा छु ।’
अधिवक्ता नेपालले अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीका पक्षधर र पारित गर्नेहरुलाई मृत्युदण्ड दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘एमसीसी ज–जसले समर्थन गरे, पारित गरे, विभिन्न बहानामा यसलाई स्वीकार गरे, तिनीहरुका मूल नेतृत्वलाई मृत्युदण्ड दिन जरुरी छ,’– उनले भने ।
अधिवक्ता नेपालले अब दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको हत्याको बारेमा खोजिरहनु आवश्यक नरहेको बताए । उनले नेतृत्व हत्याउन मदन भण्डारी र राज परिवारको हत्या भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैं राष्ट्रपति बनेको बेला आफ्नो पतिको हत्याबारे चासो नराखेको बताए ।
अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिए । उनले ओली चौथो पटक नालायक प्रमाणित हुन प्रधानमन्त्री बनेको उनको टिप्पणी छ । मिडियाहरुले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ सरकार भनेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । अधिवक्ता नेपालले २० पटक मन्त्री बनेर असफल भएकाहरुको सरकारलाई नयाँ सरकार बन्न नमिल्ने बताए ।
