शनिबार १७ कात्तिक, २०८१ | Saturday Nov 02, 2024
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बुक बिल्डिङ मार्फत सार्वजनिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन तथा परिमार्जन गर्ने भएको छ । बुक बिल्डिङका आईपीओ पटक पटक विवादमा पर्न थालेपछि बोर्ड त्यस सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
यस सम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरिने बोर्डले जारी गरेको चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘बुक विल्डिङ्ग विधि मार्फत सार्वजनिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली तथा निर्देशिकामाआवश्यक परिमार्जन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बोर्डले शेयर बजारको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पनि बताएको छ । सोही अन्तरगत बुक बिल्डिङको आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजिएको हो । पछिल्लो पटक विवादमा भएको रिलायन्स स्पीनिङ्स मिल्सको बुक बिल्डिङ बिधिबाट आउन लागेको आईपीओ लेखा समितिकै कारण स्थगित गरिएको छ । हाल यस बिषयमा लेखा समितिसहित अन्य निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यस्तै, सूचिकृत कम्पनी सेयरको हाल कायम लकइन अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन गरी परिमार्जन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी हरित वण्ड, उर्जा वण्ड लगायतका वित्तीय औजारहरुको निष्काशन तथा कारोवारको सहज एवं भरपर्दो व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने पनि बोर्डको भनाइ छ । ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै बजार स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘हरित वण्ड, उर्जा वण्ड जस्ता उपकरणको निष्काशन तथा कारोवारलाई सहजीकरण गर्न एकीकृति स्वचालित ऋणपत्र बजार संचालन व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गर्ने र गराउने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, सरकारी ऋणपत्रहरुको दोस्रो बजार कारोवार सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने पनि बताइएको छ ।
यस्तै, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने पनि बताइएको छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी वस्तु कारोवार व्यवसाय, राफसाफ तथा फर्स्यौट व्यवसाय, वेयर हाउस सम्बन्धमा आवश्यक नियमावलीहरु तर्जुमा गरिने बोर्डको भनाइ छ । वस्तु विनिमय बजारको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बिषय भने नीति तथा कार्यक्रममा परेको छैन ।
पूँजी बजारसम्बन्धी तथ्यांकहरुको केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा तथ्यांक उपलब्धताको सहज व्यवस्थापन गर्न ‘केन्द्रीय पूँजी बजार तथ्यांक बैंक/पोर्टल’ स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने पनि बताइएको छ । यसैगरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा हुने कारोबारको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग भैरहेका एआईमा आधार एकीकृत वास्तविक समय सुपरिबेक्षण प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हकप्रद सेयर र संस्थापक सेयरको लिलाम बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न स्वचालित लिलामी प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिने पनि बोर्डको भनाइ छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा मर्चेन्ट बैंकरको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण ढाँचा लागू गर्ने पनि बताइएको छ ।
यस्तै, बोर्डको घरजग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताइएको छ । संघीय संरचना अनुसार पुँजी बजारको नियमन पहुँच बढाउन बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
